काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले विद्युत नियमन आयोगले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क दर महँगो भएको भन्दै असहमति जनाएको छ।

मंगलबार बसेको इप्पानको बैठकले खुला पहुँचको स्वागत गरेपनि ह्विलिङ चार्ज महँगो भएको जनाएको हो। विद्युत नियमन आयोगले प्रति किलोवाट ५७ पैसा र मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रति मेगावाट प्रति महिना ४ लाख १२ हजार ७ सय ५५ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडको उपयोगमार्फत निजी क्षेत्रलाई विद्युत् खरिद-बिक्री तथा व्यापारका लागि बाटो खुल्नु महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा लिएको छ। यसले निजी क्षेत्रलाई आफ्नै प्रसारण पूर्वाधार निर्माण नगरी विद्यमान राष्ट्रिय ग्रीड प्रयोग गर्ने अवसर दिएको छ।

शुल्कमा असहमतिको कारण

यो शुल्कपछि जलविद्युत आयोजनाहरु ६०–६५ प्रतिशतको प्लान्ट लोड फ्याक्टर (पिएलएफ) गणना गर्दा प्रति किलोवाट लागत दर ९५ पैसा तथा प्रतिमेगावाट प्रति महिना लागत ६,८७,९२५ रुपैयाँ पर्छ।

जलविद्युत आयोजनाको लोड फ्याक्टर र वर्षभरि प्रसारण क्षमता बुक गर्नुपर्ने अवस्थाले वास्तविक भार बढाउने हुँदा ५७ पैसा प्रतियुनिट मात्रै हेरेर शुल्क सस्तो भन्न नमिल्ने इप्पानले जनाएको छ।

‘यो वैज्ञानिक र प्रतिस्पर्धी छैन। खुला पहुँचको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा प्रवेश गराउने, विद्युतको बजार विस्तार गर्ने र उत्पादित विद्युतलाई प्रतिस्पर्धात्मक लागतमा स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय विद्युत बजारसम्म पु¥याउने हो भने त्यसका लागि निर्धारण गरिने प्रसारण शुल्क पनि लागतमा आधारित, वैज्ञानिक, पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र क्षेत्रीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन इप्पान जोडदार माग गर्दछ,’ इप्पालने जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्दा कर्मचारी खर्च, ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, क्रस–बोर्डर प्रसारण शुल्क र लगानीमा प्रतिफलसमेत समावेश गरिएको छ। कर्मचारी सञ्चालन खर्च २ अर्ब ५६ करोड ५० लाख, दीर्घकालीन ऋणमा ब्याज १ अर्ब ७७ करोड १० लाख, चालु पुँजी ऋणमा ब्याज ४ करोड ९० लाख, प्रसारण सेवा शुल्क खर्च ९१ करोड, स्वपुँजी लगानीमा प्रतिफल ३ अर्ब ९८ करोड ३० लाख तथा न्यून अन्य आम्दानी ६३ करोड ३० लाख गरी ११ अर्ब १ करोड ५० लाख राखेर शुल्क निर्धारण गरिएकोमा पनि इप्पानले असहमति जनाएको छ।

‘यति ठूलो रकमलाई देखाएर शुल्क गणना भएको प्रति हाम्रो असहमति छ,’ इप्पानले भनेको छ,‘नेपालभित्रको प्रसारण शुल्कसँगै क्रस–बोर्डर प्रसारण शुल्क थपिँदा प्रवर्धकले उत्पादन गरेको विद्युतको लागत अझ महँगो हुन जानेछ।’

भारतमा हरित ऊर्जाका लागि प्रसारण शुल्कमा सुविधा रहेको अवस्थामा नेपालले उच्च प्रसारण शुल्क लगाउँदा नेपाली विद्युत् भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न कठिन हुने इप्पानको बुझाई छ।

‘प्रसारण शुल्ककै कारण नेपाली विद्युतको लागत डेढदेखि दुई रुपैयाँसम्म महँगो पर्दा निकासीमा असर पर्छ। अहिले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएका आयोजनालाई तत्काल ठूलो समस्या नपरेपनि भविष्यमा निर्यात लक्षित आयोजनाका लागि उच्च प्रसारण शुल्क ठूलो चुनौती बन्न सक्छ देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।