काठमाडौं। केही स्थानीय तहले वार्षिक बजेटमा समावेश नै नगरी तथा सरकारको स्वीकृतिसमेत नलिई नगर विकास कोषबाट आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको देखिएको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको ८औं वार्षिक वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १७ वटा स्थानीय तहले नगर विकास कोषबाट ३३ करोड ८७ लाख ८१ हजार ५४३ बराबर आन्तरिक ऋण परिचालन गरेका हुन्।
तीमध्ये कतिपय स्थानीय तहले वार्षिक बजेटमा ऋणको व्यवस्था नगरेको तथा कुनै पनि स्थानीय तहले ऋण परिचालनका लागि सरकारको सहमति नलिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगका अनुसार सातवटा पालिकाले वार्षिक बजेटमा समावेश नगरी ऋण परिचालन गरेका छन्। ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १७ वटा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको सहमति नलिई नगर विकास कोषबाट ऋण परिचालन गरेको देखिएको छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ मा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण लिनुअघि नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
गत आर्थिक वर्षमा मोरङका दुई पालिकाले आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभन्दा बढी आन्तरिक ऋण परिचालन गरेका छन्।
आयोगले गत आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय सरकारले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व र आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको अधिकतम १२ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सक्ने सीमा सिफारिस गरेको थियो।
‘प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण लिनुअघि नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको पालना भएको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
उपभोक्ता समितिलाई नगर विकास कोषबाट ऋण उपलब्ध गराउन स्थानीय तह जमानत बसेको पाइएको आयोगले बताएको छ। स्थानीय तह यसरी जमानत बस्ने कानुनी व्यवस्था छैन।
