काठमाडौं। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले चार महिनापछि सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता खुलाएका छन्।

मुख्य सिजनमै सार्वजनिक बसको किनबेच ठप्प हुनुका साथै दसैंका बेला यात्रुले टिकटको अभाव झेल्नुपर्ने देखिएपछि मन्त्री लम्सालले असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता खुलाएका हुन्।

मन्त्री लम्सालको निर्देशनमा यातायात व्यवस्था विभागले सबै प्रदेशका यातायात कार्यालय र स्थानीय तहलाई सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता खुला गरेको पत्र पठाएको छ।

विभागका अनुसार सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता काठमाडौं बाहिर मात्र खुला गरिएको हो। विभागले सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता दर्ता विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकता दिन भनेको छ।

‘काठमाडौं उपत्यकाभित्रको रुट तथा सवारी व्यवस्थापनका लागि हाललाई असोज १ देखि लागू हुने गरी काठमाडौं उपत्यका बाहिर मात्र दर्ता हुने गरी विद्युतीय सार्वजनिक यात्रुबाहक सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिइ सवारी दर्ता खुला गरिएको छ,’ विभागले पठाएको पत्रमा भनिएको छ।

विभागका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र भने स्कुल बस तथा सट्टाभर्नाको हकमा मात्र सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता खुला गरिएको हो।

यातायात व्यवसायीले दसैंका बेला यात्रुको चाप थेग्न नयाँ गाडी नभइ नहुने अन्यथा टिकटको हाहाकार हुने बताएपछि मन्त्री लम्साल दर्ता खुलाउन तयार भएका हुन्।

सार्वजनिक सवारीको दर्ता बन्द गरिएका कारण प्यासेन्जर सेगमेन्टका गाडीको व्यापार मुख्य सिजनमै चौपट भएको छ। दर्ता रोकिएका कारण बिक्रेता कम्पनीले प्यासेन्जर सेगमेन्टका बस भित्र्याएका छैनन्। दर्ता खुलाउन यातायात व्यवसायीका अलावा गाडी विक्रेताहरुले पनि लबिइङ गर्दै आएका थिए।

‘दर्ता रोकिंदा नयाँ बसको आयात रोकिएको र दसैंमा गाउँघर फर्किन चाहनेहरुलाई टिकट व्यवस्थापना गर्न नसकिने व्यवसायीहरुको भनाइ उचित लागेपछि मन्त्रीज्यूले दर्ता खुलाउने निर्णय लिनुभएको हो,’ पूर्वाधार विकास मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र सार्वजनिक बसको व्यवस्थापन निक्कै पेचिलो बनेको र सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएका कारण दर्ता नखोलिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

‘मन्त्रीज्यूले नै अब मास ट्रान्सपोर्टेसनमा इभीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर उपत्यकाका हकमा सार्वजनिक सवारीको दर्ता नखोलिएको हो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।

मन्त्री लम्सालको मौखिक निर्देशनका आधारमा विभागले गत जेठ ७ गते प्रदेश र स्थानीय तहलाई सर्कुलर पठाएर सार्वजनिक यातायातको दर्ता बन्द गर्न लगाएको थियो। विभागले मालबाहक सवारीसाधनको दर्ता भने साउन १८ गते खुला गरेको थियो।