काठमाडौं। प्राकृतिक विपद्का कारण राजधानीको लाइफलाइन मानिने पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने वैकल्पिक सडक सञ्जालको आवश्यकताको विषय फेरि उठेको छ।

पृथ्वी राजमार्ग त्रिशूली नदीको बाढीले गरेको कटानका कारण कृष्णभीरको सडक खसेर बन्द हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर काठमाडौंको आपूर्ति प्रणालीदेखि समग्र अर्थतन्त्रसम्मै परेपछि भरपर्दो वैकल्पिक सडक संजाल नभइ नहुने विषय उठेको हो।

पृथ्वी राजमार्ग बन्द भएका कारण आपूर्ति प्रभावित हुँदा उपत्यकामा ग्यासको हाहाकार भएपछि उद्योगीप्रति आक्रोश पोख्दै दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिले गौरीकुमारी यादवले उद्योगमन्त्रीको पद नै गुमाउनु परेको छ।

उपत्यकामा अहिले ग्यास मात्र होइन, अन्य वस्तुको आपूर्ति पनि प्रभावित भएको छ। राजमार्ग बन्द भएर ढुवानीमा समस्या भएको भन्दै व्यापारीहरुले हरेकजसो सामानको भाउ बढाएका छन्।

कृष्णभीरको सडक खसेपछि सडक विभागले अहिले माथिबाट अस्थायी बाटो बनाउन खोजिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले त्यो बाटो भदौ मसान्तसम्म सञ्चालनमा आउने बताएको छ।

तर, ट्र्याक खोल्ने क्रममा माथिपट्टि धाँजा फाटेको पाइएका कारण सडक दिगो हुनेमा विभागकै उच्च अधिकारीहरुले आशंका गरेका छन्। उनीहरु मालबाहक सवारीसाधनको भार अहिले ट्र्याक खोलिएको सडकले धान्न सक्नेमा ढुक्क छैनन्।

त्यसैले पृथ्वी राजमार्गको विकल्पमा काठमाडौंमा ठूला सवारीसाधन भित्र्याउने वैकल्पिक सडक नभएकाले धेरैको ध्यान काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)मा गएको छ।

विपद्‍का बेला आपत आइलागे पनि फास्ट ट्र्याकमा सवारीसाधन गुडाउन मिल्ने मिति यकिन हुन सकेको छैन। ४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले ९ वर्ष पूरा हुँदासम्म आधा काम पनि सकेको छैन। सेनाका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष साउनसम्म फास्ट ट्र्याकमा ४९.२५ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ।

बाँकी काम कहिले पूरा हुन्छ भन्ने भरपर्दो जवाफ सेनाले दिन सकेको छैन। सेनाले काम सक्छु भनेको भाका पटक पटक सरिसकेको छ।

‘अहिलेको बाढीलाई हेरेर नै तत्काल सम्पन्न गर्ने अवस्था छैन। तर, काम चाँडो गर्ने विषयमा भने बुझ्नै पर्ने हुन्छ,’ नेपाली सेनाका सहायक रथी राजाराम बस्नेतले भने।

कुल ७०.९७७ किलोमिटर लामो दूरीको फास्ट ट्र्याकमा ४८ किलोमिटर सडक हुनेछ। १० किलोमिटरको सुरुङमार्ग बनाउने काम भइरहेको छ। केही दिनअघि सबैभन्दा लामो सुरुङमार्ग ब्रेक-थ्रु गरिएको छ। साथै लामा र छोटा गरी पुलको कुल लम्बाइ १२.९ किलोमिटर हुनेछ।

वैकल्पिक बाटो नरहेका कारण सरकारले फास्ट ट्र्याकलाई नियमित सडक आयोजना जस्तो सामान्य रुपमा नलिएर उच्च प्राथमिकता दिइ निर्माणको गति बढाउनुपर्ने पूर्वाधार विज्ञहरु बताउँछन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापा फास्ट ट्र्याकमा अब खेलाँची गर्ने छुट नभएको बताउँछन्। कृष्णभीरमा देखिएको जोखिमले फास्ट ट्र्याकको आवश्यकता झन् बढाएको भन्दै यो आयोजनालाई अब उच्च प्राथमिकतामा राखेर फास्ट ट्र्याक शैलीमा काम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘कृष्णभीरको स्थितिका कारण फास्ट ट्र्याक अब नभइ नहुने देखाएको छ। त्यसैले सरकारले अब उच्च प्राथमिकतामा राखेर फास्ट ट्र्याकलाई सक्दो चाँडो सम्पन्न गर्नतिर लाग्नुपर्छ। अन्यथा समग्र अर्थतन्त्रमा कति ठूलो प्रभाव पर्छ भन्ने अहिले पृथ्वी राजमार्ग बन्द हुँदा देखिइसकेको छ। त्यसैले अब कुनै पनि बहानामा ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन।’

काठमाडौं-तराई फास्ट ट्र्याक राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। तर, गौरवको आयोजना भनिए पनि सुरु भएयता कहिल्यै उच्च प्राथमिकतामा परेको छैन। ‘फास्ट ट्र्याकलाई गौरवको आयोजना त भनियो। तर, अहिलेसम्म सरकार र सेना दुवैले काममा भने ध्यान दिएको देखिंदैन,’ थापाले भने।

आयोजनामा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँको काम बाँकी छ। चालु आर्थिक वर्ष फास्ट ट्र्याकका लागि १७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यसो त सेनाले विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेर फास्ट ट्र्याकको पैसा रकमानन्तर गरिंदै आएको छ। गत वर्ष पनि ७ अर्ब रुपैयाँ अन्य आयोजनामा रकमानन्तर गरिएको थियो।

‘फास्ट ट्र्याक सेनालाई दिएपछि काम समयमा हुन्छ भन्ने विश्वास थियो। तर, काम हुन सकेन। बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढाउन सरकारले सेनालाई दबाब दिनुपर्छ,’ आयोगका सदस्य थापाले भने, ‘सरकारले छुट्याएको न्यून बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने हो भने फास्ट ट्र्याक अझै वर्षौंसम्म बन्दैन।’

फास्ट ट्र्याकको काम सुस्त हुनुमा प्राविधिक विषयमा सरकारी तहबाट समयमा निर्णय नगरिनु पनि एउटा कारण हो। फास्ट ट्र्याकको सुरु विन्दुलाई लिएर खवकनामा अझै पनि विवाद छ। खोकनावासीले जग्गा दिन अझै मानेका छैनन्।

तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले २०८० पुसमा संसदीय समितिमा पुगेर एउटा रुख काट्ने फाइल वन मन्त्रालयले ९ महिनादेखि अड्काएको बताएका थिए। काम सुस्त हुनुमा जग्गा अधिग्रहण हुन नसक्नुलाई पनि उनले समस्याका रुपमा औंल्याएका थिए।

तत्कालीन प्रधानसेनापति शर्माले औंल्याएका समस्या अझै पनि समाधान भएको छैन। ‘प्राविधिक तथा नीतिगत विषयमा निर्णय लिनुपर्ने अवस्थामा हरेक सरकार चुके। जसले गर्दा लक्ष्य अनुसार काम भएन,’ थापाले भने।

उनलाई सडक विभागलाई बाइपास गरेर फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय नै गलत लाग्न थालेको छ। ‘सडक विभागले नै काम गर्न सक्थ्यो। तर, सेनालाई विश्वास गरियो,’ उनले भने, ‘सेनामाथि बढी विश्वास गर्नु नै गलत थियो कि? कामले अहिले त्यस्तै देखिएको छ।’

‘सेनाको काम नियमन गरौं’

पूर्वाधार विज्ञ कमलराज पाण्डे पनि फास्ट ट्र्याकमा सेनाको कामबाट सन्तुष्ट छैनन्। उनले सुरुमा तोकिए भन्दा थप तीन वर्ष गुज्रिंदा पनि आधा अझै बाँकी रहेकाले फास्ट ट्र्याकमा सेनाको कामको नियमन गर्न आवश्यक ठानेका छन्।

फास्ट ट्र्याक छिटो निर्माण गर्न भन्दै सेनालाई जिम्मा दिइयो। तर, परिणाम आउन सकेन। सेनाले पैसा नपाएर काम नभएको होइन। बजेट वर्सेनि फ्रिज भइरहेको छ। सेनाले ठेक्का कसरी लगाइरहेको छ भन्नेमा पनि पारदर्शिता देखिंदैन। त्यसैले फास्ट ट्र्याकमा सेनाको काम मनिटरिङ गर्न आवश्यक छ,’ पाण्डेले भने, ‘म्याद मात्रै थपिरहने तर अरु कुरामा ध्यान नदिने हो भने हामी धेरै पछाडि धकेलिनेछौं।’

उनले फास्ट ट्र्याक आयोजनाको नियमितरुपमा नियमन गर्न अलग्गै संयन्त्रकै आवश्यकता औंल्याए। ‘नियमित रुपमा नियमन गर्दा समस्या पहिचान पनि हुन्छ। सेनामाथि पनि काम छिटो सक्न दबाब पर्छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई अहिले चार लेनको आवश्यकता छैन। दुई लेन सडक मात्रै छिटो बनाएर संचालनमा ल्याउन सकिन्छ। अहिलेको विपद्‍लाई ध्यान दिइ बरु बेलीब्रिज हालेर भए पनि फास्ट ट्र्याक चाँडो सञ्चालन गर्नतिर ध्यान दिनुपर्छ।’