नेपालको अर्थतन्त्रमा पेट्रोलियम केवल एउटा वस्तु होइन, अर्थतन्त्र चलाउने आधारभूत इनपुट हो। पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र एलपी ग्यासको माग पूरा गर्न नेपाल आयातमै निर्भर छ। तर समस्या तेल आयातमा मात्र सीमित छैन। तेलसँगै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको उतारचढाव र अमेरिकी डलरको विनिमय दरको जोखिम पनि आयात गर्छ।

नेपाल आयल निगम (एनओसी) ले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट पेट्रोलियम खरिद गर्छ। भुक्तानी विदेशी मुद्रामा हुन्छ, जबकि बिक्री नेपाली रुपैयाँमा। यसको अर्थ सरल छ, तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढ्यो वा डलर महँगियो भने नेपालमा त्यसको असर पर्नैपर्छ।

अहिले हामीसँग यसको मुख्य उपचार भनेको मूल्य बढेपछि उपभोक्ताबाट असुल्ने वा मूल्य नबढाउँदा निगमले घाटा बेहोर्ने हो। अर्थात् जोखिम व्यवस्थापनभन्दा जोखिम हस्तान्तरणमा हाम्रो प्रणाली बढी निर्भर छ।

प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ, जोखिम आउँछ भनेर थाहा हुँदाहुँदै त्यसलाई पहिले नै व्यवस्थापन गर्ने उपाय किन खोजिँदैन?

समस्या तेलको मूल्य होइन, जोखिम व्यवस्थापनको अभाव हो

पेट्रोलियमको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो नियन्त्रणमा छैन। डलरको मूल्य पनि हामीले चाहेजस्तो निर्धारण गर्न सक्दैनौँ। तर यी दुवै जोखिमबाट हुने क्षति केही हदसम्म सीमित गर्ने वित्तीय औजार भने विश्व बजारमा उपलब्ध छन्।

त्यसैको एउटा महत्त्वपूर्ण औजार हो – हेजिङ।

हेजिङलाई धेरैपटक जटिल वित्तीय कारोबार वा सट्टेबाजीसँग जोडेर हेरिन्छ। वास्तवमा यसको मूल उद्देश्य उल्टो हो। भविष्यमा मूल्य, ब्याजदर वा विनिमय दरमा हुन सक्ने प्रतिकूल परिवर्तनबाट आफूलाई जोगाउनु हेजिङको उद्देश्य हो।

मानौँ, कुनै संस्थाले आगामी केही महिनामा ठूलो परिमाणमा डलर तिर्नुपर्छ। डलरको मूल्य बढेमा उसको लागत बढ्छ। त्यसैले उसले अहिले नै निश्चित दरमा भविष्यको विनिमय दर सुरक्षित गर्न सक्छ। तेलको मूल्यमा पनि यस्तै सिद्धान्त लागू हुन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले नेपालमा विदेशी मुद्रा डेरिभेटिभ बजार विस्तार हुँदै गएको देखाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूको विदेशी मुद्रा डेरिभेटिभ कारोबार सन् २०१८ को मध्यतिर करिब रु. १४३ अर्बबाट २०२० को मध्यसम्म रु. २२९ अर्ब पुगेको थियो। तर कारोबारको ठूलो हिस्सा सीमित प्रकृतिको थियो र बजार अझै आयातमुखी तथा एकतर्फी देखिन्थ्यो।

अर्थात् नेपालमा जोखिम व्यवस्थापनका वित्तीय औजारबारे ढोका पूर्ण रूपमा बन्द छैन। समस्या यसको प्रयोग, पहुँच, क्षमता र नियामकीय स्पष्टतामा छ।

अहिले तेल महँगिँदा बिल कसले तिर्छ ?

यसको उत्तर हामीले बारम्बार देखिरहेका छौँ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्छ। त्यसपछि एनओसीको लागत बढ्छ। मूल्य समायोजन गरियो भने उपभोक्ताको खर्च बढ्छ। मूल्य समायोजन रोकियो भने निगमको घाटा बढ्छ। घाटा लामो समय रह्यो भने त्यसको प्रभाव अन्ततः सार्वजनिक वित्तमै पर्छ।

यसरी एउटा बाह्य जोखिमको अन्तिम भार या त उपभोक्तामाथि जान्छ, या राज्यकोषमाथि।

यो प्रणाली तत्कालका लागि चल्न सक्छ। तर दीर्घकालीन जोखिम व्यवस्थापनको दृष्टिले पर्याप्त छैन। तेलको मूल्य बढ्ने वा डलर बलियो हुने कुरा असम्भव घटना होइनन्। यी नियमित रूपमा दोहोरिने जोखिम हुन्। त्यसैले यिनलाई “अचानक आएको संकट भनेर मात्र हेर्नुभन्दा वित्तीय योजनाकै हिस्सा बनाउनु आवश्यक छ।

यसको अर्थ सरकारले तेलको मूल्य सधैं स्थिर राख्नुपर्छ भन्ने होइन। न त हेजिङले घाटा हुनै दिँदैन। यसको अर्थ केवल यति हो, जोखिमको एउटा हिस्सा पहिले नै सीमित गर्न सकिन्छ भने सम्पूर्ण जोखिम उपभोक्ता र राज्यकोषमै किन छाड्ने?

भारतबाट नेपालले के सिक्न सक्छ?

छिमेकी भारतको अनुभव यस मामिलामा उपयोगी छ।

भारतीय रिजर्भ बैंकले सन् २००७ मा सरकारी स्वामित्वका तेल कम्पनीलाई आफ्नो वस्तु मूल्य जोखिमको निश्चित सीमासम्म हेजिङ गर्न अनुमति दिएको थियो। कारोबारलाई नियन्त्रित सीमा र स्वीकृत वित्तीय माध्यमभित्र राखिएको थियो।

तर भारतको अनुभवको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष अनुमति दिनु मात्र थिएन, क्रमिक रूपमा सिक्नु थियो।

कच्चा तेलको मूल्य हेज गरेर मात्र पेट्रोल वा डिजेलको वास्तविक मूल्य जोखिम पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन नहुने अनुभव पनि भारतले गर्‍यो। कच्चा तेल र प्रशोधित पेट्रोलियम उत्पादनको मूल्यबीच फरक हुन्छ। त्यसैले जोखिमको वास्तविक प्रकृति बुझेर उत्पादन तहमा हेजिङ आवश्यक हुन सक्छ।

यसबाट नेपालले एउटा सरल पाठ लिन सक्छ, हेजिङ कुनै जादुको छडी होइन। गलत वस्तु, गलत मात्रा वा गलत संरचनामा गरिएको हेजिङ आफैं जोखिम बन्न सक्छ। त्यसैले नेपालले ‘डेरिभेटिभ बजार खोल्ने कि नखोल्ने?’ भन्ने दुई ध्रुवीय बहसभन्दा पहिले कुन जोखिम, कति परिमाणमा र कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? भन्ने प्रश्न सोध्नुपर्छ।

नेपालका लागि बाटो के हो?

पहिलो आवश्यकता कानुनी र नियामकीय स्पष्टता हो। नेपाल राष्ट्र बैंकसँग हेजिङसम्बन्धी व्यवस्था र निर्देशिका भए पनि यसको व्यवहारिक प्रयोगलाई स्पष्ट, सरल र संस्थागत बनाउनु आवश्यक छ। कुन संस्थाले, कुन जोखिममा, कति सीमासम्म र कुन प्रतिपक्षसँग हेजिङ गर्न पाउने भन्ने विषय अस्पष्ट रहनु हुँदैन।

दोस्रो, यसको सुरुवात पूर्ण रूपमा खुला बजारबाट गर्नुपर्ने छैन। एनओसीको सीमित परिमाणको आयातमा पाइलट कार्यक्रम सुरु गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, सुरुमा कुल आयातको १०–१५ प्रतिशत बराबरको जोखिम सीमित गर्ने गरी परीक्षण गर्न सकिन्छ। परिणाम हेरेर विस्तार गर्न सकिन्छ।

तेस्रो, हेजिङका लागि छुट्टै जोखिम व्यवस्थापन कोष वा मूल्य स्थिरीकरण संयन्त्रलाई व्यावहारिक रूपमा जोड्न सकिन्छ। यस्तो कोषको उद्देश्य बजार मूल्यलाई कृत्रिम रूपमा नियन्त्रण गर्नु होइन; अत्यधिक मूल्य उतारचढावको वित्तीय असर व्यवस्थापन गर्नु हुनुपर्छ।

चौथो, अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग आवश्यक संरचना विकास गर्न सकिन्छ। एनओसीले आईओसीसँगको खरिद सम्झौतामै मूल्य जोखिमका लागि निश्चित सीमा, ‘क्याप–फ्लोर’ वा अन्य सुरक्षात्मक संरचना सम्भव छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्न सक्छ।

पाँचौँ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, क्षमता।

डेरिभेटिभ कारोबार कागजमा सम्झौता गरेर सकिने विषय होइन। यसको मूल्यांकन, ‘मार्क टु मार्केट’, मार्जिन, काउन्टरपार्टी जोखिम, लेखांकन र आन्तरिक नियन्त्रणबारे दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन्छ। नेपालले यही पक्षलाई बेवास्ता गरेर बजार खोल्यो भने जोखिम घटाउने नाममा अर्को जोखिम सिर्जना हुन सक्छ।

तेलबाट सुरु गरेर अरू क्षेत्रमा पनि

पेट्रोलियम हेजिङको बहस एनओसीमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। एलपी ग्यासको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। जलविद्युत् आयोजनाले विदेशी ऋण लिँदा वा विदेशी मुद्रामा ठूलो पुँजीगत खर्च गर्दा विनिमय दर जोखिम सामना गर्छन्। विद्युत् निर्यात बढ्दै जाँदा आम्दानीको मुद्रा जोखिम पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

त्यस्तै, आयातमा निर्भर उद्योग, पर्यटन व्यवसाय र ठूला एसएमईहरूले पनि विदेशी मुद्रा जोखिम सामना गरिरहेका हुन्छन्। सबैले छुट्टाछुट्टै जटिल वित्तीय संरचना प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था नहुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा बैंकमार्फत समूहगत वा साझा हेजिङ सेवा विकास गर्न सकिन्छ।

कृषि क्षेत्रमा पनि वस्तु मूल्यको उतारचढाव व्यवस्थापन गर्ने बजार विकास गर्न सकिन्छ। तर यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ, नेपालको घरेलु डेरिभेटिभ एक्सचेन्जले अन्तर्राष्ट्रिय कच्चा तेलको मूल्य जोखिम तुरुन्तै समाधान गर्दैन। त्यसैले घरेलु डेरिभेटिभ बजार विकास आवश्यक भए पनि त्यसलाई पेट्रोलियम हेजिङको पूर्वसर्त बनाउनु उचित हुँदैन।

डरले बजार बन्द गर्ने कि अनुशासनसहित खोल्ने?

डेरिभेटिभ बजारसँग जोखिम छन्। सट्टेबाजी, अत्यधिक लेभरेज, गलत मूल्यांकन, काउन्टरपार्टी जोखिम र पुँजी पलायनजस्ता विषयलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन।

तर जोखिम छ भनेर वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनका औजार नै प्रयोग नगर्नु पनि समाधान होइन। नेपालको वित्तीय क्षेत्र विस्तार हुँदैछ। आयात बढेको छ। विदेशी ऋण र लगानी बढ्दै छन्। ऊर्जा व्यापारको सम्भावना विस्तार हुँदैछ। यस्तो अवस्थामा मूल्य र विदेशी मुद्रा जोखिम पनि बढ्दै जानेछ।

त्यसैले अब बहस ‘डेरिभेटिभ चाहिन्छ कि चाहिँदैन?’ भन्नेमा अडिनु हुँदैन। बहस कति, कहाँ, कसरी र कसको निगरानीमा? भन्ने हुनुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले पनि एक्सचेन्जमा आधारित बजारतर्फ जानुअघि ओटीसी बजारमा दीर्घकालीन फर्वार्ड, स्वाप र अप्सनजस्ता उपकरणको विकास गर्नुपर्ने दिशातर्फ संकेत गरेको छ। यही क्रमिक बाटो नेपालका लागि बढी व्यावहारिक देखिन्छ।

अब निर्णयको समय हो

नेपालले तेलको मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्दैन। डलरको मूल्य पनि नियन्त्रण गर्न सक्दैन। तर ती दुवैबाट हुने क्षतिको केही हिस्सा व्यवस्थापन गर्न सक्छ। आजसम्म हाम्रो अभ्यास प्रायः यस्तो रह्यो—जोखिम आयो, मूल्य बढ्यो, उपभोक्ताले तिर्‍यो ; मूल्य बढाउन नसक्दा निगमले तिर्‍यो; निगम कमजोर हुँदा राज्यले सम्हाल्यो।

अब अर्को प्रश्न सोध्ने बेला आएको छ।

जोखिम आएपछि त्यसको बिल तिर्ने कि जोखिम आउनुअघि नै त्यसको मूल्य तोकेर केही हिस्सा सुरक्षित गर्ने। हेजिङले तेल सस्तो बनाउँदैन। यसले बजारलाई हाम्रो नियन्त्रणमा पनि ल्याउँदैन। तर यसले अनिश्चिततालाई केही हदसम्म व्यवस्थापन गर्न सक्छ।

नेपालले तेल किन्दा केवल तेलको मूल्य नहेरी त्यससँगै आउने जोखिमको मूल्य पनि बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ। किनकि वास्तविकता यही हो, नेपाल तेल मात्र किन्दैन, जोखिम पनि किन्छ। अब त्यो जोखिम कति किन्ने र कति हेज गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने समय हो।

(लेखक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन्)