काठमाडौं। सरकारले कानुन निर्माणमा सफलता प्राप्त गरेपनि मुख्य चार क्षेत्रमा सुधार नगरेसम्म नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे-लिस्ट’बाट निस्कन नसक्ने भएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ)को एसिया प्रशान्त समूहसँग बिहीबार मलेसियामा भएको नेपाली पक्षको ‘फेस टु फेस’ बैठकले चार क्षेत्रमा तत्काल सुधारको माग गरेको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायत निकायको ९ सदस्यीय टोली मलेसियामा छलफलमा छ।

दुई दिन चलेको ‘फेस टु फेस’ बैठकमा नेपाली टोलीले राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर सुधारका कामहरु भइरहेको बताएको थियो। प्रतिवेदनमा मुख्य सुधार र जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी बुधबार सरकारका विभिन्न निकायले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए। 

बैठकमा नेपालमा सञ्चालित सहकारी संस्था, रियल इस्टेट कारोबार, बहुमूल्य धातुको किनबेच सम्पत्ति शुद्धीकरणका दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा रहेको बताइएको थियो। यसबाहेक सरकारी निकायले गर्ने अनुसन्धान र अभियोजनमा पनि सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तै अन्य नियामक निकाय पनि सबल र सुदृढ भएर नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नु पर्ने विषय नियमित नै हुने गर्छ। यसबाहेक संस्थाहरुको क्षमता सुधार गर्नु पर्ने र उच्च जोखिम भएका क्षेत्रहरुमा नियमित सुपरिवेक्षण गर्नु पर्ने कुरा भयो,’ बैठकमा सहभागी मध्येका एकले भने, ‘हामी आफैंले पनि औंल्याएको र उनीहरुले पनि भनेको क्षेत्रमा हामीले काम गर्‍यौं भने २०२७ भित्र ग्रे-लिस्टबाट बाहिर आउँछौं।’

नेपाली पक्षले आफूले सुधार गरेको क्षेत्रका बारेमा बैठकमा जानकारी गराएको थियो। समीक्षा बैठकमा सहभागी प्रतिनिधि पनि सकारात्मक सुनिएका थिए। उनीहरुले नेपाल पक्षको तर्क, गरेका काम लगायतको मूल्यांकनपछि आफ्नो औपचारिक धारण असोज २१ गते दिनेछन्।

उनीहरुले औपचारिक रुपमा औंल्याएको क्षेत्रमा थप सुधार गर्नु पर्ने हुन्छ। ‘हामीले राम्रो काम गरेका छौं भनेर आशावादी हुने ठाउँ छ। तर, सुधारको आवश्यकता पनि उत्तिकै छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले राज्यका सबै निकायले एकै पटक काम गर्न थाल्यौं भने सकारात्मक नतिजा आउँछ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट आर्जन गरेको धनका बारेमा एफएटीएफको टोलीले विशेष चासो राखेको थियो। नेपालका अदातलको फैसला अन्तिम भएपछि मात्र जफतको आदेश कार्यान्वयन हुनेमा उनीहरुको चासो थियो।

कानुनी व्यवस्थाका कारण अदालतमा मुद्दा भार र अपिल प्रक्रियाले पनि सम्पत्ति जफत गर्ने कार्यलाई ढिलो बनाइरहेको नेपालले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पनि छ। 

प्रतिवेदनले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादलाई कुनै किसिमको समर्थन नगर्ने र नेपाललाई त्यस्ता समूहको सुरक्षित शरणस्थल बन्न नदिने कुरा दोहोर्‍याइएको र काम पनि त्यही अनुसार गरेकाले यसतर्फ न्यून जोखिम रहेको औंल्याइएको छ। ‘हामीले बाहिरी रुपमा धेरै गर्नु पर्ने केही छैन। आन्तरिक रुपमा नै काम गर्नु पर्नेछ। त्यसमा सबैको समन्वय हुँदा नतिजा दिन सकिन्छ,’ ती सहभागीले भने।

डेढ वर्षअघि नै ‘ग्रे-लिस्ट’मा परेको नेपाललाई त्यसबाट बाहिर निस्कन एफएटीएफले दुई वर्षको समय दिएको थियो। त्यसको समीक्षा गर्न ‘फेस टु फेस’ बैठक भएको हो।

नेपालले उच्च जोखिमका क्षेत्रमा आर्थिक र नीतिगत रुपमा हुने भ्रष्टाचार र घुसखोरीका साथै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर छलीलाई पनि लिएको छ। यसबाहेक भन्सार जालसाजी र व्यापारमार्फत शुद्धीकरण सहितको तस्करी पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती छ।