सरकार रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा गर्छ। विश्वविद्यालयहरू दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने दाबी गर्छन्। उद्योगहरू भने दक्ष जनशक्ति नपाएको गुनासो गर्छन्। युवाहरू अवसर नभएको भन्दै विदेश जान्छन्। यी सबै आ-आफ्नो ठाउँमा सही हुन सक्छन्। तर एउटा प्रश्न अझै अनुत्तरित छ – अवसर वास्तवमा कसले सिर्जना गर्छ? हामीकहाँ अनौठो विरोधाभास देखिन्छ।

अघिल्ला दुई लेखमा मैले विकासलाई अवसरको विस्तारका रूपमा बुझ्ने प्रयास गरेको थिएँ। पहिलोमा विकासलाई छनोटको स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणबाट व्याख्या गरिएको थियो भने दोस्रोमा नेपालको चुनौती केवल बेरोजगारी होइन, अवसरमा पहुँचको समस्या पनि हुन सक्छ भन्ने प्रश्न उठाइएको थियो। यदि विकासको केन्द्रमा अवसर छ भने यसपटकको प्रश्न अझ व्यावहारिक छ – ती अवसरहरू कसरी जन्मिन्छन्, कसरी विस्तार हुन्छन् र तिनलाई सिर्जना गर्ने संस्थागत संरचना कस्तो हुनुपर्छ?

मानौँ, धनकुटाको एउटा माध्यमिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले विज्ञान प्रदर्शनीमा स्थानीय जडीबुटीबाट नयाँ उत्पादन बनाउन सकिने सम्भावनाबारे पहिलोपटक सुन्छ। त्यहीँबाट उसको जिज्ञासा सुरु हुन्छ। विद्यालयले उसलाई प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्छ। कलेज पुगेपछि उसले त्यही विषयमा अध्ययन गर्छ। विश्वविद्यालयमा पुग्दा अनुसन्धान उसको थेसिसको विषय बन्छ। एउटा प्राध्यापकले अनुसन्धानलाई थप परिष्कृत गर्न सहयोग गर्छन्। स्थानीय सरकारले सानो अनुसन्धान अनुदान दिन्छ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम दिने संस्थाले उत्पादन प्रविधि सिकाउँछ। उद्योगले मेन्टर उपलब्ध गराउँछ। बैंक वा सरकारले प्रारम्भिक पुँजी दिन्छ। डिजिटल माध्यमले ग्राहकसँग जोडिदिन्छ र उद्योग वाणिज्य संघले बजार विस्तारमा सहयोग गर्छ।

के यो उद्यम कुनै एउटै संस्थाले बनायो? सायद होइन। विद्यालयले जिज्ञासा जगायो। विश्वविद्यालयले ज्ञान दियो। अनुसन्धानले नयाँ विचार जन्मायो। उद्योगले व्यवहारिक अनुभव दियो। वित्तीय संस्थाले जोखिम उठाउने आधार दियो। बजारले त्यसलाई टिकाउ बनायो। यी सबै जोडिएर एउटा अवसर निर्माण भयो।

अर्को उदाहरण सुनसरीको एउटा किसानको लिऔँ। उसले धान उत्पादन गर्छ। यदि उसको काम खेतमै सीमित रह्यो भने आम्दानी पनि सीमित रहन्छ। तर कृषि प्राविधिक, सहकारी, खाद्य प्रविधि विशेषज्ञ, प्रशोधन उद्योग, ब्रान्डिङ, खुद्रा बजार र निर्यातकर्तासँग क्रमशः जोडिँदै गयो भने त्यही किसान केवल उत्पादनकर्ता रहँदैन। ऊ मूल्य शृंखलाको हिस्सा बन्छ। उसको उत्पादनको मूल्य बढ्छ र सँगसँगै उसको सम्भावना पनि विस्तार हुन्छ।

विराटनगरको एउटा कम्प्युटर विज्ञान पढेको विद्यार्थीले नयाँ सफ्टवेयर समाधान विकास गर्छ। ऊ ह्याकाथनमा सहभागी हुन्छ। त्यहाँ उसले आफ्नै सोच भएका साथी भेट्छ। इन्क्युबेसन कार्यक्रममा प्रवेश गर्छ। मेन्टर पाउँछ। लगानीकर्तासँग भेट हुन्छ। उद्योगसँग पहिलो नमुना परियोजना गर्छ। केही वर्षपछि त्यही स्टार्टअपले अरू युवालाई रोजगारी दिन थाल्छ।

तर अवसर सिर्जना हुने बाटो सधैं उद्यमशीलतामै पुग्नुपर्छ भन्ने छैन। विराटनगरकै एउटा सामान्य कलेजमा पढ्ने छात्रालाई पढाइपछि के गर्ने भन्ने अन्योल थियो। उनी उद्यमी बन्ने सपना बोकेकी थिइनन्, स्थिर जागिर खोजिरहेकी थिइन्। विद्यालयमा आयोजित एउटा करियर परामर्श कार्यक्रममा उनले पहिलोपटक लजिस्टिक्स र आपूर्ति शृंखला व्यवस्थापनबारे सुनिन्।

रुचि जाग्यो। कलेज सकेपछि उनले नजिकैको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम संस्थाबाट छोटो तालिम लिइन्। त्यहीँबाट स्थानीय उद्योगमा तीनमहिने इन्टर्नसिपको अवसर पाइन्। त्यहाँ उनले गोदाम व्यवस्थापन र वस्तु मौज्दात प्रणाली व्यवहारमै सिकिन्। इन्टर्नसिप सकिएपछि त्यही उद्योगले उनलाई स्थायी जागिर दियो। अहिले उनी त्यही उद्योगको लजिस्टिक्स टोलीमा काम गर्छिन् र नयाँ इन्टर्नलाई तालिम दिने जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्छिन्।

उनले न स्टार्टअप खोलिन्, न लगानी उठाइन्। तर विद्यालयको सामान्य जानकारी कार्यक्रम, व्यावसायिक तालिम र उद्योगको इन्टर्नसिप क्रमशः जोडिँदै जाँदा उनी स्थिर रोजगारीसम्म पुगिन्। नेपालका धेरै युवाको यथार्थ यही हो। उनीहरू सबै उद्यमी बन्न चाहँदैनन्। उनीहरूलाई चाहिएको कुरा आफ्नो रुचि र सीपलाई वास्तविक अवसरसँग जोड्ने स्पष्ट र भरपर्दो बाटो हो।

यी चारवटै कथामा एउटा समानता छ। सफलता कुनै एक व्यक्तिको प्रयासको परिणाम मात्र होइन, कुनै एउटा संस्थाको उपलब्धि पनि होइन। धेरै संस्था, सम्बन्ध, सहकार्य र अवसर क्रमशः जोडिँदै जाँदा सम्भावना वास्तविक उपलब्धिमा रूपान्तरण भएको हो।

तर सबै कथाको अन्त्य यति सुखद हुँदैन। उत्कृष्ट अनुसन्धान पुस्तकालयको दराजमै थन्किन्छ। राम्रो कृषि उत्पादनले बजार भेट्दैन। उत्कृष्ट व्यावसायिक विचार लगानी र मार्गदर्शनको अभावमा हराउँछ। हामी प्रायः यस्ता अवस्थालाई व्यक्तिको असफलता ठान्छौँ। तर समस्या व्यक्तिको मात्र नहुन सक्छ। अवसर सिर्जना गर्ने कुनै न कुनै कडी टुटेको हुन सक्छ। यहीँबाट अर्को प्रश्न उठ्छ, के हामीले विकासलाई अझै अधुरो रूपमा बुझिरहेका छैनौँ?

तथ्यांकले पनि नेपालको समस्या सामान्य वा अस्थायी मात्र नभएको संकेत गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र विश्व बैंकका विभिन्न प्रक्षेपणमा नेपालको युवा बेरोजगारी उच्च रहेको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्यांकले पनि ठूलो संख्यामा नेपाली युवा प्रत्येक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको देखाउँछन्। वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण नेपालको अर्थतन्त्रको अत्यन्त ठूलो आधार बनेको छ। यी तथ्यले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछन् – किन यति ठूलो संख्यामा युवा आफ्नो देशभित्रको सम्भावना छाडेर बाहिर जान बाध्य भइरहेका छन्?

नेपालमा हामी प्रायः एउटा वाक्य सुन्छौँ – ‘सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ।’ यसमा विवाद छैन। रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण बनाउनु सरकारको महत्त्वपूर्ण दायित्व हो। तर अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ, के सरकारले एक्लैले अवसर सिर्जना गर्न सक्छ?

यदि त्यसो हो भने विश्वविद्यालय किन चाहियो? उद्योगको भूमिका किन भयो? बैंक तथा वित्तीय संस्था किन आवश्यक भए? अनुसन्धान संस्था, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी, व्यावसायिक संघ–संस्था र नागरिक समाजको भूमिका किन रह्यो?

ज्ञान, सीप, प्रविधि, वित्त, बजार, नीति, सञ्जाल र विश्वास क्रमशः जोडिँदै जाँदा एउटा अवसर जन्मिन्छ। त्यसैले अवसर कुनै एकपटक हुने घटना होइन। यो एउटा प्रक्रिया हो। र, त्यो प्रक्रिया कुनै एउटै संस्थाले सञ्चालन गर्ने होइन। धेरै संस्था, सम्बन्ध र सहकार्यको परिणाम हो।

मेरो बुझाइमा, यही समग्र प्रणालीलाई ‘अवसर परिसंस्था’ भन्न सकिन्छ। अर्थात् मानिसको क्षमता, जिज्ञासा र सम्भावनालाई वास्तविक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सहयोग गर्ने संस्था, नीति, सम्बन्ध, स्रोत र प्रक्रियाको समष्टि। यो कुनै एउटा कार्यक्रम वा परियोजना होइन। कुनै एउटा संस्थाले सञ्चालन गर्ने संरचना पनि होइन। यो निरन्तर चलिरहने प्रणाली हो, जहाँ हरेक संस्थाले आफ्नो भूमिका खेल्छ।

विद्यालयले जिज्ञासा जगाउँछ। विश्वविद्यालयले ज्ञान उत्पादन गर्छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम संस्थाले सीप विकास गर्छ। अनुसन्धान संस्थाले नयाँ समाधान खोज्छ। उद्योगले व्यवहारिक अनुभव दिन्छ। बैंकले वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउँछ। स्थानीय सरकारले स्थानीय सम्भावना पहिचान गर्छ। व्यवसायिक संघ–संस्थाले बजार, सञ्जाल र नीतिगत संवादसँग जोड्छन्। जब यी सबै एउटै दिशामा जोडिन्छन्, अवसर विस्तार हुन्छन्। जब यी छुट्टाछुट्टै काम गर्छन्, अवसर खुम्चिन्छन्।

यी तर्कहरू केवल अवधारणात्मक मात्र होइनन्। तथ्यांकले पनि यही भन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र विश्व बैंकको प्रक्षेपण अनुसार नेपालको युवा बेरोजगारी दर विगतकेही वर्षदेखि लगातार २० प्रतिशत हाराहारीमा छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा मात्र करिब दुई लाख नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गए, औसतमा दैनिक झण्डै २,२३० जना, विद्यार्थी र भ्रमणकर्ता बाहेक।

यसैको परिणामस्वरूप विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आम्दानी कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब ३३ प्रतिशत पुगेको छ, जुन विश्वकै उच्चतम अनुपातमध्ये एक हो। यी संख्याले के देखाउँछन् भने समस्या हल्का वा अस्थायी होइन, संरचनात्मक हो।

नेपालको वास्तविक चुनौती संस्था होइन, सम्बन्ध हो

विद्यालय छन्, विश्वविद्यालय छन्। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम दिने संस्था छन्। उद्योग छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था छन्। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका संरचना छन्। अनुसन्धान गर्ने विश्वविद्यालय र थिंक ट्यांक छन्। उद्योग तथा व्यवसायको प्रतिनिधित्व गर्ने संघ–संस्था पनि छन्। अर्थात् अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक अधिकांश संस्थागत संरचना हामीसँग पहिले नै छन्।

तर प्रश्न हो, के यी संस्थाहरू एकअर्कासँग पर्याप्त रूपमा जोडिएका छन्?

धेरै विश्वविद्यालयका अनुसन्धान उद्योगसम्म पुग्दैनन्। धेरै उद्योगले आफ्ना वास्तविक समस्या विश्वविद्यालयसम्म पुर्‍याउँदैनन्। प्राविधिक तालिममा सिकाइने सीप र उद्योगको आवश्यकता सधैं मेल खाँदैन। स्थानीय सरकारले विकासका प्राथमिकता तय गर्छ, तर त्यसमा स्थानीय विश्वविद्यालयको अनुसन्धानको प्रयोग विरलै हुन्छ। विद्यार्थीले वर्षौं लगाएर थेसिस लेख्छ, तर त्यसको निष्कर्ष सार्वजनिक नीति वा निजी क्षेत्रको निर्णय प्रक्रियासम्म पुग्दैन।

कृषि कार्यालय उत्पादन बढाउन लागिरहेको हुन्छ। उद्योगलाई कच्चा पदार्थ चाहिएको हुन्छ। बजार गुणस्तरीय उत्पादन खोजिरहेको हुन्छ। तर यी तीनै पक्षबीच नियमित संवाद र सहकार्यको संयन्त्र कमजोर हुन्छ। स्टार्टअपले नयाँ विचार ल्याउँछ। लगानीकर्ता लगानीको अवसर खोजिरहेको हुन्छ। बैंक वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न चाहन्छ। तर प्रारम्भिक चरणका नवप्रवर्तनकारी उद्यमलाई यी सबैसँग जोड्ने स्पष्ट संरचना सीमित छ।

यसको अर्थ संस्था नभएको होइन। समस्या संस्थाहरूबीचको सम्बन्ध, समन्वय र सहकार्य कमजोर हुनु हो। सम्भवतः नेपालको सबैभन्दा ठूलो ‘अवसरको अन्तर’ यहीँ लुकेको छ।

हामी विकासलाई प्रायः नयाँ संस्था खोल्ने दृष्टिकोणबाट हेर्छौँ, नयाँ विद्यालय, नयाँ विश्वविद्यालय, नयाँ कार्यालय, नयाँ कार्यक्रम। तर विकासको अर्को चरण नयाँ संस्था थप्नेभन्दा भएका संस्थालाई अझ प्रभावकारी रूपमा जोड्ने हुन सक्छ। यसका लागि सधैं ठूलो बजेट आवश्यक पर्दैन। धेरै काम समन्वय, सहकार्य र साझा दृष्टिकोणबाट सुरु गर्न सकिन्छ।

यहाँ एउटा स्वाभाविक आपत्ति आउँछ – समन्वय समिति, छाता संगठन र विश्वविद्यालय–उद्योग समझदारीपत्र त यसअघि पनि धेरै बने। तर धेरैजसो कागजमै सीमित भए। यो आपत्ति उचित छ। त्यसैले प्रश्न अझ गम्भीर हुन्छ, यसपटक फरक कसरी हुने?

फरक समन्वयको नियतमा होइन, संरचनामा हुनुपर्छ। यस्ता संयन्त्र असफल हुनुको एउटा कारण जवाफदेहिता र नियमित मापनको अभाव हो। बैठक बस्छ, निर्णय हुन्छ, तर त्यसको कार्यान्वयन कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट हुँदैन। त्यसैले अब हरेक सहकार्यसँग स्पष्ट जिम्मेवारी, समयसीमा र मापनयोग्य परिणाम जोडिनुपर्छ।

यदि अवसर सहकार्यबाट जन्मिन्छ भने विकास नीतिको केन्द्रमा पनि सहकार्य हुनुपर्छ। विकासलाई केवल पूर्वाधार निर्माण, बजेट विनियोजन वा कार्यक्रम सञ्चालनका रूपमा होइन, संस्थाहरूबीच सम्बन्ध निर्माण गर्ने प्रक्रियाका रूपमा पनि हेर्नुपर्छ।

विद्यालयले आफूलाई सोध्नुपर्छ, के ऊ केवल परीक्षा उत्तीर्ण गराउने संस्था हो, कि विद्यार्थीलाई स्थानीय उद्योग, किसान, उद्यमी र समुदायसँग परिचित गराउने पहिलो मञ्च पनि हो?

विश्वविद्यालयले सोध्नुपर्छ, के उसको भूमिका डिग्री दिनेमा मात्र सीमित छ, कि स्थानीय सरकार र उद्योगसँग मिलेर अनुसन्धानका प्राथमिकता तय गर्ने र स्थानीय समस्याको समाधान खोज्ने केन्द्रका रूपमा विस्तार हुन सक्छ?

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम संस्थाले उद्योगसँग निरन्तर संवाद गरेर आज र भोलि आवश्यक पर्ने सीपअनुसार पाठ्यक्रम अद्यावधिक गर्नुपर्छ। उद्योगले पनि विश्वविद्यालयलाई दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने ठाउँका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र समाधानका साझेदारका रूपमा हेर्दै इन्टर्नसिप, एप्रेन्टिससिप र मेन्टरसिपलाई आफ्नो संस्कृतिको हिस्सा बनाउनुपर्छ।

सरकारले लगानी सडक र भवनमा मात्र सीमित नराखी स्थानीय प्रतिभा, अनुसन्धान र उद्यम विकासमा पनि गर्नुपर्छ। प्रत्येक पालिकाले आफ्नो आर्थिक सम्भावना पहिचान गरी विद्यालय, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने संयन्त्र विकास गर्न सक्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि परम्परागत धितोका आधारमा मात्र उद्यमको सम्भावना मापन गर्नेभन्दा प्रारम्भिक चरणका उद्यम र नवप्रवर्तनलाई लक्षित नयाँ वित्तीय साधनबारे सोच्नुपर्छ।

व्यवसायिक संघसंस्था सदस्यको प्रतिनिधित्वमा मात्र सीमित नभई विभिन्न संस्थाबीच सम्बन्ध निर्माण गर्ने ‘कनेक्टर’ बन्न सक्छन्।

त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका दक्ष जनशक्ति र विप्रेषणबाट सिर्जित पुँजीलाई केवल उपभोगको स्रोतका रूपमा हेर्नु हुँदैन। वर्षौं विदेशमा काम गरेर फर्किएका युवासँग सीप, अनुभव र सम्पर्कको ठूलो भण्डार हुन्छ। त्यसलाई लगानी, उद्यमशीलता र सीप हस्तान्तरणमा जोड्न सके उनीहरू आफैं अवसर सिर्जना गर्ने स्रोत बन्न सक्छन्।

यसका लागि सरल तर मापनयोग्य सूचक तय गर्न सकिन्छ। वर्षमा कतिवटा विश्वविद्यालय अनुसन्धान वा थेसिस उद्योग वा नीति निर्माणमा प्रयोग भए? कतिवटा इन्टर्नसिप वा एप्रेन्टिससिप वास्तविक रोजगारीमा रूपान्तरण भए? विश्वविद्यालय र उद्योगबीच कति संयुक्त अनुसन्धान परियोजना सुरु भए? कति स्टार्टअपले संस्थागत मेन्टरसिप वा प्रारम्भिक लगानी पाए?

यी सूचक हरेक वर्ष सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित र समीक्षा गरिए भने सहकार्य केवल राम्रो नियतको विषय रहँदैन, जवाफदेहिताको विषय बन्छ।

सायद नेपालको विकासको अर्को चरण नयाँ संस्था निर्माण गर्नु होइन, भएका संस्थालाई नयाँ सम्बन्धमा जोड्नु हो। अवसर नीति दस्तावेजमा लेखेर मात्र सिर्जना हुँदैन। एउटा विद्यालय र उद्योगबीचको साझेदारीबाट जन्मिन्छ। विश्वविद्यालय र स्थानीय सरकारबीचको संयुक्त अनुसन्धानबाट जन्मिन्छ। किसान र बजारबीचको विश्वासबाट जन्मिन्छ। विद्यार्थी र मेन्टरबीचको सम्बन्धबाट जन्मिन्छ। नयाँ उद्यमी र वित्तीय संस्थाबीचको सहकार्यबाट जन्मिन्छ।

यदि हामीले यस्तो अवसर परिसंस्था निर्माण गर्न सक्यौँ भने त्यसले केवल रोजगारी सिर्जना गर्ने छैन। यसले अनुसन्धानलाई अर्थ दिनेछ, सीपलाई अवसरसँग जोड्नेछ, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्नेछ र स्थानीय सम्भावनालाई आर्थिक मूल्यमा रूपान्तरण गर्नेछ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यसले मानिसलाई आफूले मूल्यवान् ठानेको भविष्य आफ्नै देशभित्र निर्माण गर्ने अवसर दिनेछ।

विकासको वास्तविक उद्देश्य पनि सायद यही हो।

नेपाललाई आज नयाँ संस्थाभन्दा बढी नयाँ सम्बन्ध चाहिएका छन्। संस्थाले सेवा दिन सक्छन्, तर सम्बन्धले अवसर सिर्जना गर्छन्। त्यसैले राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवधिक योजनामा ‘अवसर परिसंस्था’लाई छुट्टै रणनीतिक प्राथमिकताका रूपमा समेट्न सक्छ। अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक बजेटमार्फत विश्वविद्यालय–उद्योग सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने वित्तीय व्यवस्था गर्न सक्छ। प्रदेश र स्थानीय तहले उद्योग वाणिज्य संघसंस्था, शैक्षिक संस्था र निजी क्षेत्रसँग नियमित संवाद सुरु गर्न सक्छन्।

अन्ततः विकासको अर्को चरण नयाँ संस्था थप्नु होइन, भएका संस्थाबीच अर्थपूर्ण सम्बन्ध निर्माण गर्नु हो। किनकि अवसर संस्था भित्र मात्र हुँदैन। अवसर त संस्थाहरूबीच जन्मिन्छ।

(भट्टराई, उद्योग संगठन मोरङमा महानिर्देशक छन्। उल्लिखित विचार लेखकका निजी भएकाले आबद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्)