काठमाडौं। नेपालमा काम गर्न गाह्रो भएको र विदेशी लगानीको वातावरण नरहेको भन्दै एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलेले राजीनामा दिएका छन्।
नियुक्ति लिएर आएको वर्ष दिन पनि नपुग्दै उनले एनसेलको लगानी, २५ वर्षे अनुमतिको विवाद र परिवारको दबाब लगायतका कारण राजीनामा गरेका हुन्।
उनले भदौ पहिलो साता नै राजीनामा गरेका थिए। स्वीकृति भने भदौ ९ गते भएको हो। नयाँ सीइओ नियुक्त नभएसम्म कम्पनीका प्रमुख कर्पोरेट तथा नियामकीय मामिला अधिकृत डिल्लीराम श्रेष्ठले अन्तरिम व्यवस्थाअन्तर्गत ‘लिमिट्स अफ अथोरिटी’ लिएर सीइओको काम गर्ने छन्।
सरकारले स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलाम बिबादमा एनसेल सञ्चालक समितिलाई समेत मुद्दा हालेपछि उनी निरास थिए।
फोलेले सार्वजनिक रुपमा नै सरकारले सहयोग गरे कम्पनीले २५ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने बताउँदै आएका थिए। उनको उच्च गतिको फाइभजी, घर-घरमा फाइबरमार्फत इन्टरनेट, डेटा सेन्टर लगायतका योजनाहरू थिए।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर आएलगत्तै उनले अघिल्लो सुशिला कार्कीको सरकार र अहिलेको सरकारलाई एनसेलको सम्पत्ति सरकारले लिने काम गरैकानुनी भएकाले त्यसलाई पुनरवलोकन गर्न माग गरेका थिए। केही समयअघि मात्र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई राष्ट्रियकरण गर्ने उदेश्यले पत्र काटेको थियो।
प्राधिकरणले पत्रमा पूर्वस्वीकृतिविना अब एनसेलले आफ्ना सम्पत्ति बिक्री, हस्तान्तरण वा धितो राख्न नपाउने उल्लेख छ। एनसेलको लाइसेन्सको म्याद ३ वर्ष मात्र बाँकी रहेकाले अब एनसेलले प्राधिकरणको अनुमतिविना आफ्ना जग्गा, भवन, उपकरण, बीटीएस टावर वा अन्य कुनै पनि भौतिक तथा प्राविधिक संरचना कसैलाई बिक्री गर्न वा बैंकमा धितो राखेर थप ऋण लिन पाउँदैन।
लाइसेन्स अवधि समाप्तपछि पनि सेवा निरन्तर सञ्चालनका लागि कम्पनी आफ्नो विदेशी लगानीको सेयरमा फेरबदल गर्न तयार रहेको, त्यसो गर्दा ईच्छुक नेपाली नागरिक र संघ संस्थालाई सेयर दिन तयार रहेको बताउँदै आएको थियो।
सबै शक्ति प्रयोग गरेर कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकारले पुर्याएपछि उनले राजीनामा दिएका हुन्।
