काठमाडौं। भदौ १० गते चीन-नेपाल सीमाबाट सुरु भएको बाढीले रसुवा भन्सार कार्यालय हुँदै नुवाकोट, धादिङका व्यापारिक बस्तीलाई बगर बनाइदिएको छ। बाढीले करिब १६०० घर बगाएको प्रारम्भिक आकलन छ। ती घरमा बाढीअघि सात हजार जनसंख्या रहेको स्थानीय तहको तथ्यांकमा देखिन्छ।

बाढीले सबैभन्दा बढी असर गरेको क्षेत्र हो, टिमुरे। रसुवाको गोसाइकुण्ड गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ मा पर्ने टिमुरेमा १६३ घरधुरी थियो। यहाँ ५५० जनसंख्या थियो। वडा ५ मा पर्ने स्याफ्रुबेंसीमा ५८३ घरधुरी थियो। २०७८ को जनसंख्याअनुसार २,४७२ जनसंख्या भएको बजारको ६० प्रतिशत घरधुरी बाढीले बगाएको छ।

बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको प्रारम्भिक आंकलन

उत्तरगया गाउँपालिकाको नदीको तटीय क्षेत्रमा ५०० घरधुरी परेका छन्। ती घरमा २००० भन्दा बढी आश्रित थिए। नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाको वडा नम्बर १ को त्रिशूली बजारदेखि वडा १२ सम्ममा करिब ४०० घरमा पूर्णरुपमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान छ। ती घरमा ४०० भन्दा बढी जनसंख्या आश्रित थिए।

विदुर नगरपालिकाको वडा १ को त्रिशूली बजार, ढुंगेबजार, वडा ४ को सिमचौर, वडा ५ को देवीघाट बजार, वडा ६ को सिंचाई, वडा ७ को अक्करे सोले र सिपीटार, वडा ९ को सिलटंकी, वडा १० को वेत्रावती र भैंसे, वडा १२ को गैरीबेंसीमा बाढीले क्षति पुर्‍याएको छ।

नुवाकोटकै बेलकोटगढी गाउँपालिकाको वडा ५, वडा ८ र वडा ७ का गरी ७० घर बाढीले क्षति पुर्‍याएको छ। बेलकोटगढीका ती घरमा ४०० जना आश्रित थिए।

बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएको ठाउँमा पुनर्स्थापना गर्ने कुनै सम्भावना नभएको सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुखहरू बताउँछन्।

‘पुरानै ठाउँमा राख्नु भनेको सुसाइड एरियामा राख्नु हो। दीर्घकालीन रुपमा कहाँ कसरी राख्ने यहाँ छलफल गरेर निर्णय लिन्छु,’ गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङले भने।

पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि सबैभन्दा पहिले क्षतिको पूर्ण विवरण आउनुपर्ने बताउँछन् राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका भूगर्भविद् डा. प्रकाश पोखरेल। ‘रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनसम्मै क्षति पुगेको छ। यसको विस्तृत अध्ययनका लागि हामी लागिरहेका छौं,’ उनले भने।

अहिले सरकारको प्रमुख प्राथमिकता उद्धार रहेको उल्लेख गर्दै भूगर्भविद् पोखरेलले क्षतिको आकलन अहिले नै गर्न नसकिने बताए। ‘यो भयानक बाढीले धेरै ठाउँमा क्षति पुर्‍याएको छ। हामीले आकलन नै गर्न नसक्ने भएको छ,’ उनले भने।

इन्जिनियर युगिन मानन्धर छिमेकी देशहरूसँग मिलेर क्षतिको विवरण छिटोभन्दा छिटो लिनुपर्ने बताउँछन्। ‘हामीले छिमेकी शक्तिहरूसँग मिलेर डेटा लिनुपर्छ। क्रस बोर्डर नलेज पनि सेयर गर्न सक्नुपर्छ,’ मानन्धरले भने।

यसअघि बाढीका कारण बगर बनेको मेलम्ची क्षेत्र बसोबास गर्न अयोग्य भनिए पनि अहिले ती स्थान पुरानै शैलीमा बसोबास सुरु भइसकेको छ। यसका लागि सरकारले पर्याप्त अध्ययन गरेर बाढीले बगर बनाएका ठाउँका नागरिकलाई नजिकै पायक पर्ने ठाउँहरू अधिग्रहण गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

‘विभिन्न कारण हामीले नदीका तटीय क्षेत्रलाई बसोबास गर्ने ठाउँ बनाइरहेका छौं। अब टिमुरे, स्याफ्रुबेंसी, वेत्रावती क्षेत्रको विकल्प खोज्नै पर्छ,’ मानन्धरले भने।

देशभरका नदी किनाराका अरु बस्ती जोगाउन हिउँले ढाकेको हिमालमुनि के भइरहेको छ भनेर पनि अध्ययन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

‘हामी हिमाल छ भनेर हिउँले ढाकेको पहाड देखेर रमाइरहेका हुन्छौं। हिउँभित्रको जमिन के भइरहेको छ भन्ने हामीले मनिटरिङ गरेका छैनौं। पछिल्ला दिनहरूमा हिमाली क्षेत्रमा तातो पनि बढिरहेको छ। यसले भित्रभित्र पग्लिरहेको छ। यसको डेप्थ कति छ यसको पनि थाहा छैन। यो विषयमा हामीले एनालाइसिस पनि गरेका छैनौं,’ मानन्धरले भने, ‘पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै हिमाली क्षेत्रमा मानव बस्ती नभएकोले यी क्षेत्रमा ड्रोनबाट नियमित मनिटरिङ गर्नुपर्छ।’

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख डा. गोविन्दराज पोखरेल आर्थिक पुनर्निर्माणसहितको प्याकेज अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको बताउँछन्।

‘यो बाढीले जलविद्युत, भन्सार, हाइवे टुरिजम, धार्मिक पर्यटन र ट्रेकिङ रुट एउटा आर्थिक मेरुदण्डमै ठूलो क्षति पुगेको छ। एउटा घर नै ३-४ करोडसम्मको बगेको छ। ठूलो नोक्सानी भएको छ,’ डा. पोखरेलले भने, ‘त्यसैले सरकारले आर्थिक पुनर्निर्माणसहितको प्याकेज ल्याउनुपर्छ।’

पुनर्निर्माणमा अब नदी र हिमाल जोडिएका सबै क्षेत्रमा अर्ली वार्निङ सिस्टम पनि जोड्नुपर्ने उनले बताए। बगर बनेका बस्तीका बासिन्दाका लागि पायक पर्ने नजिकैको खाली जग्गा खोज्न सरकार तत्काल लाग्नुपर्ने उनले सुनाए।

‘अब धेरैको जग्गा बगर बनेका छन्। के कति क्षति भयो त्यो हेरेर पायक पर्ने ठाउँको जग्गा साट्नेदेखि अधिग्रहणमा लागिहाल्नुपर्छ,’ डा. पोखरेलले भने।

विपद् न्यूनीकरण प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख अनिल पोखरेल अहिले बाढीले भत्काएको ठाउँमा बस्ती बसाल्न नहुने बताउँछन्। सरकाले यसको जिम्म विपद् प्राधिकरणलाई दिनुपर्ने र हिमाली क्षेत्रमा नयाँ बस्ती बसाल्दा चीनको पनि प्राविधिक सहयोग लिनुपर्ने उनी बताउँछन्।

‘भूकम्पको बेला पुनर्निर्माणका लागि जग्गा थियो। अहिले जग्गा छैन। बस्ती अब डाँडातिर सार्ने होला। यसको जिम्मा विपद् प्राधिकरणले लिनुपर्छ। हिमाली क्षेत्र भएकाले हिमालको डेटा चीन सरकारसँग हुन्छ। छिमेकी देशको प्राविधिक सहयोग लिएर सम्भावित जोखिम नआउने ठाउँमा बस्ती बसाल्नुपर्छ,’ पोखरेलले भने।