काठमाडौं। अनलाइन सपिङमा सस्तो सामान देखेपछि अर्डर गरेकी एक सरकारी कर्मचारीले अग्रिम भुक्तानीबापत ५ सय रुपैयाँ तिरिन्। सामान आउने प्रतीक्षामा रहेकै बेला मोबाइलमा आएको एउटा कोडसमेत अपरिचित व्यक्तिलाई पठाइन्। त्यसको केहीबेरमै उनको बैंक खाताबाट ८० हजार रुपैयाँ गायब भयो।

सरकारी कार्यालयमा नायब सुब्बा पदमा कार्यरत ती कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा देखेको अनलाइन पसलबाट सामान अर्डर गरेकी थिइन्। अर्डरपछि विक्रेताले अग्रिम भुक्तानीका लागि क्युआर पठायो। उनले ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरिन्। त्यसपछि सामानको डेलिभरीका लागि ह्वाट्सएपमा सम्पर्क गर्न भनियो।

कार्यालयमा काम गरिरहेका बेला ह्वाट्सएपमा आएको सन्देशअनुसार उनले कुराकानी गर्दै गइन्। त्यही क्रममा मोबाइलमा आएको एउटा कोड पठाउन भनियो। उनले पनि सामान्य प्रक्रिया ठानेर कोड पठाइदिइन्।

तर सामान कहिले आइपुग्छ भनेर सोध्दा उताबाट जवाफ आएन। केही समयपछि ह्वाट्सएपमा समेत म्यासेज पठाउन नमिल्ने भयो। त्यसपछि मात्र आफू ठगीमा परेको शंका लागेर उनले बैंक खाता जाँच गरिन्। आफ्नो खाताबाट ८० हजार रुपैयाँ निकालिइसकेको थाहा पाएपछि उनी साइबर ब्युरो पुगिन्।

अनुसन्धानका क्रममा उनको खाताबाट रकम अन्य चारवटा खातामा स्थानान्तरण भइसकेको खुलेको छ। ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान भइसके पनि रकम भने अहिलेसम्म फिर्ता हुन सकेको छैन।

यो घटना अनलाइन सपिङका नाममा भइरहेको ठगीको एउटा उदाहरण मात्रै हो। सामाजिक सञ्जालमा आकर्षक सामान अस्वाभाविक रूपमा सस्तो मूल्यमा देखाउने, अग्रिम भुक्तानी गर्न लगाउने र त्यसपछि ग्राहकलाई सम्पर्कविहीन बनाउने घटना बढिरहेका छन्। कतिपय घटनामा भने ठगी गर्ने समूहले ग्राहकको बैंक खाताबाटै रकम निकाल्ने गरेको पाइएको छ।

सामान सस्तो, कागजपत्र नक्कली

अनलाइन ठगी गर्ने समूहले ग्राहकको विश्वास जित्न नयाँ–नयाँ उपाय अपनाउन थालेका छन्। अरू व्यवसायको नाम, लोगो र तस्बिर नक्कल गरेर सामाजिक सञ्जालमा पेज बनाउनेदेखि एआईको प्रयोग गरेर कम्पनी दर्ता तथा सरकारी निकायमा सूचीकृत भएको देखिने नक्कली प्रमाणपत्र बनाउनेसम्मका घटना देखिएका छन्।

सुरज केसीले पनि सामाजिक सञ्जालमा देखिएको एउटा अनलाइन प्लेटफर्मबाट सामान खरिद गर्नुअघि त्यसको आधिकारिकता जाँच्न खोजे। आफू आधिकारिक व्यवसाय भएको प्रमाणका रूपमा स्क्यामरले उनलाई कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र र वाणिज्य विभागमा सूचीकृत भएको देखिने कागजात पठायो। तर कागजातमै शंका लागेपछि उनले सामान अर्डर गरेनन्।

‘एआईबाट बनाएको जस्तो लागेपछि मैले सामान मगाइनँ,’ केसीले भने, ‘सामान सस्तो हुनु मात्रै विश्वास गर्ने आधार होइन भन्ने लाग्यो।’

ठगी गर्ने समूहले वास्तविक अनलाइन व्यवसायका पेजमा सामान खरिदसम्बन्धी ग्राहकका कमेन्टमा समेत आफ्नो लिंक राख्ने गरेका छन्। ग्राहकले उक्त लिंकमा सम्पर्क गरेपछि ह्वाट्सएपमा कुराकानी गर्न लगाउने र क्युआर पठाएर भुक्तानी गर्न लगाउने गरिएको छ। रकम प्राप्त भएपछि भने ग्राहकलाई ब्लक गर्ने गरेका छन्।

कतिपयले स्थापित व्यवसायको नाम र पहिचान नक्कल गरेर नयाँ पेज खोल्ने गरेका छन्। बजारमा महँगो मूल्य पर्ने सामान निकै सस्तोमा राखेर ग्राहक आकर्षित गर्ने र अग्रिम भुक्तानीपछि सम्पर्कविहीन हुने प्रवृत्तिसमेत बढेको छ।

२२ हजारभन्दा बढी अनलाइन प्लेटफर्म, सूचीकृत ३४४ मात्रै !

अनलाइन व्यापार तीव्र रूपमा विस्तार भइरहे पनि यसको ठूलो हिस्सा अझै सरकारी नियमनको दायरामा आउन सकेको छैन। नेपालमा २२ हजारभन्दा बढी अनलाइन सपिङ प्लेटफर्म सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ। तर वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा हालसम्म ३ सय ४४ वटा अनलाइन व्यवसाय मात्रै सूचीकृत भएका छन्।

विभागका निर्देशक तारानाथ लुइँटेलका अनुसार अनलाइन व्यवसाय सूचीकृत हुन विभागमा १ हजार २ सय १२ वटा निवेदन परेका छन्। तीमध्ये ३ सय ४४ वटा सूचीकृत भएका छन् भने १८ वटा प्रक्रियामा छन्। बाँकी निवेदन आवश्यक कागजात नपुगेका कारण होल्डमा छन्।

‘धेरै प्लेटफर्मका कागजात नपुगेकाले होल्डमा छन्। कतिपयलाई कागजात पेस गर्न भने पनि प्रतिक्रिया आएको छैन,’ लुइँटेलले भने, ‘सचेत गराउँदा पनि अटेर गर्ने व्यवसायलाई कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ।’

चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि भने १७ वटा अनलाइन व्यवसाय विभागमा सूचीकृत भएका छन्। लुइँटेलका अनुसार अनलाइन व्यापार गर्ने व्यवसायको संख्या ठूलो भए पनि सूचीकृत हुन आउनेको संख्या भने अपेक्षाकृत न्यून छ।

उपभोक्तालाई पनि सामाजिक सञ्जालमा देखिने अनलाइन पसलबाट सामान खरिद गर्दा सावधानी अपनाउन विभागले आग्रह गरेको छ।

‘सामाजिक सञ्जालमा राम्रो सामान सस्तो मूल्यमा राखिएको देख्दैमा विश्वास गर्नु हुँदैन,’ लुइँटेलले भने, ‘व्यवसायको ठेगाना, विवरण र वाणिज्य विभागमा सूचीकृत भएको हो कि होइन हेरेर मात्रै खरिद गर्नुपर्छ।’

ऐन आयो, व्यवसायी आएनन्

सरकारले विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन, २०८१ चैत ३ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि विभागले अनलाइन व्यवसायलाई सूचीकृत भएर मात्र सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै आएको छ।

ऐनअनुसार विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना नगरी विद्युतीय व्यापार गर्न, सूचीकृत नभई व्यवसाय सञ्चालन गर्न तथा वस्तु वा सेवासम्बन्धी आवश्यक विवरण नखुलाई अनलाइन व्यापार गर्न पाइँदैन। व्यवस्था उल्लंघन गरे २० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने विभागले जनाएको छ।

तर ऐन कार्यान्वयनमा आएको लामो समय बितिसक्दा पनि हजारौँ अनलाइन व्यवसाय नियमनको औपचारिक दायरामा आएका छैनन्। फर्म वा कम्पनी दर्ता गरेकै आधारमा अनलाइन व्यापार गर्न मिल्ने ठान्ने व्यवसायी पनि छन्। सामाजिक सञ्जालमा पेज बनाएर सामान बिक्री गर्ने तर सरकारी निकायमा सूचीकृत नहुने प्रवृत्ति अझै कायमै छ।

विभागमा सूचीकृत नभएका व्यवसायमाथि उपभोक्ता ठगीको उजुरी आए पनि व्यवसायको वास्तविक पहिचान पत्ता लगाउन र कारबाही अघि बढाउन कठिन हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।

यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै स्क्यामरले सामाजिक सञ्जाललाई व्यापारको माध्यम बनाएका छन्। फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्रामलगायत प्लेटफर्ममा आकर्षक सामान राख्ने, सस्तो मूल्य देखाउने, नक्कली प्रमाणपत्र देखाएर विश्वास जित्ने र डिजिटल भुक्तानी गराउने उनीहरूको सामान्य शैली बनेको छ।

उपभोक्ता ठगिने घटना भने सामान नपाउने वा गुणस्तरहीन सामान पाउने तहबाट बैंक खाताको रकम नै गुमाउने अवस्थासम्म पुगेको छ। एउटा मोबाइल कोड अपरिचित व्यक्तिलाई पठाउँदा वा अपरिचित लिंकमा पुगेपछि गरिएको सानो गल्तीले समेत खातामा रहेको ठूलो रकम गुम्न सक्ने जोखिम बढेको छ।

त्यसैले अनलाइन सपिङमा ‘सस्तो’ देखिनु अवसरभन्दा पहिले जोखिमको संकेत पनि हुन सक्छ। व्यवसायको आधिकारिकता, ठेगाना, सम्पर्क विवरण र सरकारी सूचीकृत अवस्था जाँच नगरी भुक्तानी गर्नु तथा मोबाइलमा आएको गोप्य कोड अरूलाई दिनु उपभोक्ताका लागि महँगो गल्ती बन्न सक्छ।