काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको दायरा विस्तार गर्न स्रोत संकलनको परनिर्भरता घटाउने नीति लिने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथिको निर्भरता घटाउन राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई पनि निक्षेप संकलन गर्न दिने तयारी गरेको छ।

हाल लघुवित्तको मुख्य स्रोत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त सापटी हो। त्यसबाहेक सेयरधनीबाट पुँजीबापत प्राप्त रकम, सदस्यबाट संकलित बचत रकम र नाफाबाट छुट्याइएको कोषबापतको रकम लघुवित्तको प्रमुख स्रोत मानिन्छ।

कर्जा लगानीका लागि लघुवित्तको मुख्य स्रोत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने सापटी भएकाले त्यस्तो परनिर्भरता घटाउने नीति ल्याउन लागेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकृतले बताए।  

‘लघुवित्तको दायरा फराकिलो बनाउँदै जानुपर्ने अवस्था छ। दायरा विस्तार गर्न केही नीतिगत परिमार्जन गर्ने पक्षमा छौं,’ ती अधिकृतले बिजमाण्डूसँग भने, ‘त्यसका लागि लघुवित्तको स्रोतको परनिर्भरता घटाउने नीति ल्याउन लागेका छौं।’

ती अधिकृतका अनुसार स्रोतको परनिर्भरता घटाउन लघुवित्तलाई अबदेखि सीमा तोकेर निक्षेप संकलन गर्न दिइनेछ।

‘बजारमा लिक्विडिटी भएको बेलामा स्रोत अभाव हुँदैन। तर, लिक्विडिटी क्रन्च हुँदा स्रोत अभाव हुन्छ,’ उनले भने, ‘लिक्विडिटीको उतारचढावसँगै स्रोतको लागत उच्च हुँदा त्यसको भार ऋणीलाई नै जान्छ। त्यसैले ऋणीको लागत कम गर्न र स्रोतको परनिर्भरता घटाउन लघुवित्तलाई सीमा तोकेर पब्लिकबाट निक्षेप संकलन गर्न दिन लागेका हौं।’

हाल लघुवित्तले सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न पाउँदैनन्।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार गत चैतसम्म लघुवित्त संस्थाहरुले कूल ५ खर्ब २२ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन्। जसमध्ये २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सापटी लिएर लगानी गरेका हुन्। यो भनेको कूल लगानीको झन्डै ४६ प्रतिशत हो।

‘गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यले लघुवित्त सुरु गरिएको हो। सुरुवाती चरणमा टेक्नोलोजी थिएन, कनेक्टिभिटी थिएन,’ राष्ट्र बैंकका अर्का अधिकृतले भने, ‘त्यसकारण जोखिमको अवस्था हेरेर लघुवित्तलाई निक्षेप संकलन गर्न दिइएको थिएन। अहिले प्रविधिको विकास र कनेक्टिभिटीका कारण निक्षेप संकलन गर्न दिँदा लघुवित्त पब्लिकसँग जोडिन्छन्।’

निक्षेप सकंलन गर्न दिनुका साथै सामूहिक जमानीको कर्जा लगानी मोडल पनि परिमार्जन गर्न लागिएको छ। गरिबी घट्दै गएकाले लघुवित्तको दायरा फराकिलो बनाउन आवश्यक भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको भनाइ छ।

लघुवित्त सुरु गर्दा नेपालमा निरपेक्ष गरिबी ५५ प्रतिशत थियो। अहिले २० प्रतिशत नजिक झरेको छ। साथै, नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १६५ बाट बढेर १५ सय १७ अमेरिकी डलर पुगेको छ।

राष्ट्र बैंकले यसअघि गरेको ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान’ अध्ययनले समेत सामूहिक कर्जा जमानी मोडल परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको थियो। सामूहिक जमानी मोडल पुरानो भएकाले समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको थियो।

लघुवित्त खोल्नुको उद्देष्य प्राप्ति अनुसार सामूहिक कर्जा जमानी मोडलमा परिमार्जन गर्न लागेको राष्ट्र बैंकका ती कर्मचारीले बताए। व्यवसाय बढाएर रोजगारी र उत्पादन वृद्धि गर्न कर्जालाई सामूहिक जमानीबाट व्यक्तितर्फ केन्द्रित गर्न लागिएको छ।

सामूहिकभन्दा पनि व्यक्तिगत कर्जा प्रोत्साहन नगरेसम्म उद्यमशिलता नबढ्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

‘मुलुकमा गरिबी उच्च हुँदा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्ने अवस्थामा बंगलादेशको सामूहिक जमानी मोडल लागू गरिएकामा अहिले त्यो पुरानो भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले बदलिंदो परिस्थिति अनुसार मोडल परिमार्जन गर्न लागेका हौं।’

अहिले लघुवित्तले व्यक्तिगतरुपमा २५ हजारसम्म कर्जा दिन्छन्। त्यसमाथिको कर्जाका लागि सामूहिक जमानी आवश्यक हुन्छ।