सुदूरपश्चिम। बहुप्रतीक्षित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (गेटा विश्वविद्यालय) सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेका बेला नागरिकमा एकैसाथ उत्साह र चिन्ता देखिएको छ। एकातिर सयौं स्थानीयवासी स्वस्फूर्त रूपमा विश्वविद्यालय परिसर सरसफाइ अभियानमा जुटिरहेका छन् भने अर्कोतिर चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको अनसन र पदाधिकारी नियुक्तिमाथि उठेको विवादले के होला भन्ने चासो बढाएको छ।

गेटाको सुधारका माग राखेर अनशनरत डा. केसीसँग सरकारले सोमबार वार्ता गर्दैछ। सरकारी टोली आइतबार नै धनगढी आएको थियो।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. सुनिलकुमार जोशीले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत परिसर सरसफाइका लागि सहयोगको आह्वान गरेपछि स्थानीयवासीको उल्लेखनीय सहभागिता देखिएको हो। त्यसयता विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, व्यवसायी, युवा क्लब, सामाजिक संस्था तथा सर्वसाधारण दैनिकजसो सरसफाइ अभियानमा सहभागी भइरहेका छन्। स्थानीयको यस्तो सहभागिताले विश्वविद्यालयप्रति सुदूरपश्चिमवासीको गहिरो अपनत्व झल्किएको छ।

उपकुलपति जोशीका अनुसार केही दिनमै १० हजारभन्दा बढी नागरिकले अभियानमा योगदान गरिसकेका छन्। स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, विद्यालय र विभिन्न संघसंस्थाको स्वस्फूर्त सहभागिताले विश्वविद्यालय सञ्चालनप्रतिको जनअपेक्षा स्पष्ट पारेको उनले बताए।

तर यही उत्साहबीच नयाँ विवाद पनि चर्किएको छ। डा. गोविन्द केसीले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै अनसन सुरु गरेपछि यसै शैक्षिकसत्रदेखि पठनपाठन सुरु गर्ने सरकारी योजना प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता स्थानीयमा बढेको छ। सरकारले माग स्वीकार गरे हाल नियुक्त पदाधिकारीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने र त्यसको असर शैक्षिक तयारीमा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

सरसफाइ अभियानमा सहभागी स्थानीयवासीले विश्वविद्यालय सञ्चालनमा कुनै अवरोध आउन नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार विश्वविद्यालय सुदूरपश्चिमका लाखौँ नागरिकको दीर्घकालीन सपना भएकाले नियुक्तिसम्बन्धी विवाद कानुनी प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्छ, तर त्यसका कारण पठनपाठन रोकिनु हुँदैन।

कृष्णपुर नगरपालिकाका प्रमुख हेमराज ओझाले पनि विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकारको पूर्ण सहयोग रहने बताए। उनका अनुसार वर्षौँदेखि प्रयोगविहीन बनेका संरचनालाई अब शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने अवसर आएको छ। असहमति भए कानुनी र संस्थागत प्रक्रियाबाट समाधान खोज्नुपर्ने उनको धारणा छ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमालले अहिलेको प्राथमिकता पदाधिकारीको विवादभन्दा पनि शैक्षिक गतिविधि सुरु गर्नु हुनुपर्ने बताए। उनले यसै शैक्षिकसत्रदेखि एमबिबीएससहितका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे।

गेटा परियोजना लामो समय मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालय बनाउने बहसमै अल्झिएको थियो। अन्ततः कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका रूपमा अघि बढाउने निर्णय कार्यान्वयन चरणमा पुगेको हो। त्यसअनुसार पूर्वाधार व्यवस्थापन, जनशक्ति तयारी र शैक्षिक प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ।

विश्वविद्यालयले यसै वर्षबाट ५० विद्यार्थीका लागि एमबिबीएस, ३० जना बीएस्सी नर्सिङ, २० जना मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी र २० जना बी अप्टोमेट्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। आवश्यक स्वीकृतिका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आवेदन दिइसकिएको छ भने अधिकांश छात्रवृत्तिको स्रोत पनि सुनिश्चित गरिएको छ। आयोगको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेपछि अन्तिम निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यता डा. केसीले चिकित्सा शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप, अपारदर्शी नियुक्ति र विगतका सहमति कार्यान्वयनको माग राख्दै सरकारसँग वार्ता जारी राखेका छन्। सरकारसमेत चिकित्सा शिक्षा सुधारका एजेन्डा र गेटा विश्वविद्यालय सञ्चालनको जनअपेक्षाबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयासमा छ।

स्थानीय अगुवाहरूको बुझाइमा चिकित्सा शिक्षा सुधार र गेटा विश्वविद्यालय सञ्चालन एकअर्काका विरोधी विषय होइनन्। दुवै उद्देश्य पारदर्शी, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य चिकित्सा शिक्षा सुनिश्चित गर्ने साझा लक्ष्यसँग जोडिएका छन्। त्यसैले वार्ताबाट यस्तो समाधान निस्कनुपर्ने उनीहरूको अपेक्षा छ, जसले विश्वविद्यालयको तयारीलाई अवरुद्ध नगरी चिकित्सा शिक्षा सुधारका मुद्दालाई पनि सम्बोधन गर्न सकोस्।

अहिले सरकार र डा. केसीबीचको वार्तालाई चासोका साथ हेरिएको छ। धेरैको अपेक्षा एउटै छ – वर्षौंदेखि प्रतीक्षा गरिएको गेटा विश्वविद्यालय अब फेरि विवादको भुमरीमा नफसी यही शैक्षिकसत्रबाट सञ्चालनमा आओस्। रासस