काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने तयारी थालेको छ।
राष्ट्र बैंकले पुँजीका आधारमा वर्गीकरण गरिने व्यवस्था परिमार्जन गरी अब कामका आधारमा छुट्याउने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
विदेशी विनिमय सटही र जमानीजस्ता केही सेवा बाहेक अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यावसायिक प्रकृति एउटै भएकाले वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकृतले बताए।
अहिलेको वर्गीकरण व्यावहारिक नभएको निष्कर्षसहित परिमार्जनका लागि राष्ट्र बैंकले कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको छ। कार्यदलले आफ्नो काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको ती अधिकृतले जानकारी दिए।
‘अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हालको वर्गीकरणको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी नयाँ ढाँचामा जाने तयारी छ,’ उनले भने।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा विभाजन गरिएको छ। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले अधिकांश समान प्रकृतिका सेवा तथा कर्जा प्रवाह गर्दै आएकाले वर्गीकरणको औचित्य माथि प्रश्न उठ्दै आएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३९ अनुसार कारोबार, कार्यक्षेत्र र पुँजीका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्तलाई चार समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ।
ऐनमा वाणिज्य बैंकले निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाह र अन्य बैंकिङ सेवा गर्ने, विकास बैंकले निश्चित क्षेत्रको विकासका लागि वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने तथा फाइनान्स कम्पनीले हायर पर्चेज, लिजिङ, हाउजिङ, विप्रेषणलगायत सेवा प्रदान गर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी, लघुवित्तले विपन्न वर्ग, साना किसान तथा न्यून आय भएका नागरिकलाई लघुकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
कारोबार, कार्यक्षेत्र र पुँजीका आधारमा फरक प्रकृतिको व्यवसाय गर्ने गरी वर्गीकरण भए पनि व्यवहारमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा र व्यवसायको प्रकृतिमा खासै अन्तर नरहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।
एउटै ग्राहकलाई लक्षित गरी सबै संस्थाले एकै किसिमको कर्जा तथा सेवा दिँदा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा बढेको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ।
राष्ट्र बैंकले अब कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार लगायत क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै बैंकको अवधारणा ल्याउन लागेको छ। ती कर्मचारीका अनुसार क्षेत्र अनुसार बैंकलाई दिने निर्देशन पनि फरक फरक हुनेछ।
इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ, रिटेल बैंकिङ र कर्पोरेट बैंकिङका लागि फरक-फरक नियमनको व्यवस्था हुनेछ। यससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नामको पछाडि राख्ने शब्द छनोट गर्न पनि स्वतन्त्रता पाउनेछन्।
अहिले क वर्गका संस्थाले ‘बैंक’, ख वर्गले ‘डेभलपमेन्ट बैंक’ वा ‘विकास बैंक’ र ग वर्गले ‘फाइनान्स’ शब्द प्रयोग गर्दै आएका छन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार संस्थाले आफ्नो व्यावसायिक प्रकृतिअनुसार उपयुक्त नाम आफैं छनोट गर्न सक्नेछन्।
नयाँ वर्गीकरणपछि संस्थाहरुको वित्तीय सबलताका आधारमा श्रेणीकरण समेत गरिने ती कर्मचारीले बताए।
‘सुशासनमा बसेर काम गरिरहेका बैंकहरुलाई सुपरभिजन धेरै आवश्यक हुँदैन,’ उनले भने, ‘सुशासन कमजोर भएका र वित्तीय रुपमा कमजोर संस्थाहरुको सुपरभिजन र नियमन बढी आवश्यक हुन्छ।’
त्यसैगरी, लघुवित्त संस्थाको कार्यक्षेत्र पनि विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ।
