काठमाडौं। एउटा मान्छे। एउटै विषय। तर, सत्ता र प्रतिपक्षमा हुँदा एउटै नीतिमाथि आफ्नो दृष्टिकोण कसरी बदल्न सक्छन् भन्ने उदाहरण हुन् अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले।

अहिले जलाएर नष्ट पारिएको संसद् भवनमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जब बजेट भाषणमार्फत ६ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने घोषणा गरेका थिए, प्रतिपक्षी बेञ्चमा बसेका वाग्ले असाध्यै चिन्तित सुनिए।

‘मलाई निन्द्रा लाग्न छाडेको छ। ऋणको व्ययभार असाध्यै चर्को रुपमा बढेर गएको छ। झण्डै-झण्डै ६ सय अर्ब हामी ऋण बोक्दैछौं। वैदेशिक अनुदान सुकिरहेको अवस्थामा यो फुक्काफाल गरेर ल्याइएको बजेटमा ६ सय अर्ब चानचुन ऋणले मलाई निन्द्रा लाग्न छाडेको छ।’

३ वर्षपछि वाग्लेले अर्थमन्त्रीका रुपमा बजेट ल्याएका छन्। उनले २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटका लागि ३१ प्रतिशत स्रोत सार्वजनिक ऋणबाट जोहो गर्ने लक्ष्य लिएका छन्।

‘हामी ६५७ अर्ब २९ करोड वैदेशिक ऋण लिने छौं। ऋण लिँदा जहाजै डुब्ने, आकासै खस्ने होइन। ऋण लिनु खराब होइन। ३० खर्ब बोकेकै छौं। अर्को ६५७ अर्ब थप ऋण लिने हो।’

सार्वजनिक ऋणका बारेमा मात्र होइन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, सांसदहरूमाथि भइरहेको खर्च, संसदीय छानबिन समिति, आयातित आलु प्याजमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगायत थुप्रै विषयमा प्रतिपक्षीमा रहँदा जुन तर्क र अडान वाग्लेको थियो, अर्थमन्त्री भइसकेपछि ती सबै १८० डिग्रीले फेरिएका छन्।

एउटै विषयमा आफू अर्थमन्त्री हुनुअघि र भइसकेपछि दिएको विरोधाभाषपूर्ण मन्तव्यहरूको भिडियो क्लिप यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा समेत भाइरल छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँगै वाग्लेले पनि अर्थमन्त्रीका रुपमा २०८२ चैत १३ गते शपथ लिएका हुन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा उपलब्ध विवरण अनुसार जेठ मसान्तसम्म मन्त्रिपरिषद्को बैठक १९ पटक बसिसकेको छ। सपथपछिको पहिलो र दोस्रो बैठक औपचारिकताका लागि बसेको देखिन्छ।

त्यसयताका ८ वटा बैठकले वैदेशिक ऋण लिने निर्णय गरेको छ। असारमा बसेको बैठकको विवरण सार्वजनिक छैन। तर, सरकारी प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमा वैदेशिक ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताउन छुटाएका छैनन्।

२०७९ मंसिरको चुनावसम्म वाग्ले नेपाली कांग्रेसमा थिए। उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम तत्कालीन महामन्त्री गगन थापाले ल्याएको र यसलाई गरिब देशले पनि धान्न सक्छ भन्ने हिसाबले एउटा कार्यक्रममा भाषण गरे।

‘सानो रोग लाग्नासाथ घर-खेत बेच्नु नपर्ने त्यो सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति देखाउने खालको युनिफाइड हेल्थ केयर सिस्टमको जग गगन थापाले ७ महिनामै बसाएका हुन्। उनलाई फेरि पनि मन्त्री, उप-प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री पनि बनाउन सकियो भने यसले ५ वर्षभित्र मूर्त आकार लिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ।’

अर्थमन्त्री भएर बजेट ल्याउनु २ दिनअघि वाग्लेले आकस्मिक बाहेक सबै खाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्थगित गरिदिए। बजेटपछि उनी स्वास्थ्य बीमाबारे फरक सुनिए।

‘३५०० रुपैयाँ खर्च गरेर १ लाख रुपैयाँको ग्यारेन्टेट गर्दाखेरी यो त कुनै पनि हिसाबले लामो समय जाने खालको मोडल होइन। ट्याक्स लगाउँछौं नर्वेको जस्तो, सेवा दिन्छौं सोमालियाको जस्तो। त्यस्तोमा कहिले पनि हामी काम गर्न सक्दैनौं।’

भिजिट भिसा काण्डमा उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरूको नाम आउन थालेपछि वाग्लेले संसद् भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग छानबिनको माग गरेका थिए।

‘अलिकति नीतिगत र प्रणालीगत कुराहरूमा ध्यान दिने हो भने सहकारी छानबिनकै मोडलमा संसदीय छानबिन समिति बन्नु पर्छ। संसदीय छानबिन बाहेक अहिलेको सहसचिवहरूले गर्न सक्नु हुन्छ? सहसचिवले आफ्नै गृहसचिवलाई बोलाएर बयान लिन सक्नु हुन्छ? ती सहसचिवहरूले आफ्नै मन्त्रीलाई बयान लिन सक्नु हुन्छ? यो कसको आँखामा छारो हान्न खोजेको?’

वाग्लेले अर्थमन्त्रीका रुपमा ल्याएको आर्थिक विधेयक विवादमा पर्‍यो। निश्चित समूहको फाइदाका लागि उनले करका दर हेरफेर गरेको भन्दै सांसदहरूले संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग राखे।

आफूमाथि आरोप लागेपछि उनी संसदीय समिति गठनको विपक्षमा मात्रै उभिएनन्, अर्थ समितिका सांसदहरूसँग कडा रुपमा प्रस्तुतसमेत भए।

‘जथाभावी छानबिन, के संसद् त्यति सस्तो भयो? संसदीय छानबिन भन्नलाई। पत्रिकाको हाउगुजीका पछाडि दौडिएर सांसदको गरिमा र ओज घटाउने काम भएको छ।’

स्वर्णिम वाग्ले राजनीतिज्ञभन्दा पहिले अर्थशास्त्री हुन्। तर, उनी अहिले राजनीतिक फाइदाका लागि भाषण गर्ने र त्यो त्रुटिपूर्ण, अव्यवहारिक हुँदाहुँदै पनि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नतिर लाग्दा अर्थशास्त्रीमा हुने चरित्रभन्दा अलग देखिन थालेका हुन्।

आफ्नो पुरानो भनाइको खण्डन मात्र गरिरहेका छैनन्, गलत भनेर स्थापित भइसकेको व्यवस्थाहरूको औचित्य पुष्टि गर्न उनी लागेका छन्।

‘त्यो कार्यकर्ता पाल्नका लागि तपाईँ हामीले बुझाएको करबाट यिनीहरूले खर्च गरेर भरणपोषण गरिरहेका छन्। अहिले ८८४ जना सांसद तपाईँ हामीले पालिरहेका छौं।’

प्रतिपक्षमा हुँदा सांसदहरूमाथि भएको खर्चप्रति आक्रोशित भएर स्वर्णिमले यो भाषण दिएका थिए।

गत सोमबार मात्रै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ठिक उल्टो सुनिएका छन्।

‘सांसदहरूको स्वकीय सचिवदेखि लिएर सबै कुरामा हामी उदार नै बनिरहेका छौं। अब यो फिल्ड भिजिटको भत्ताहरू जुन छ त्यो विधि पुर्‍याएर समयानुकूल बनाउनमा हामी नकारात्मक छैनौं।’

स्वर्णिम वाग्लले जेठ १५ गतेको बजेटयता साउनको ५ गते बिहानसम्म पनि स्वास्थ्य र शिक्षामाथि लगाइएको ३ प्रतिशत करको पक्षमा तर्क दिँदै आएका थिए।

‘स्वास्थ्य, शिक्षा र बिजुलीमा कर लगाइयो, गरिब मारियो भन्ने आरोपको मैले धेरै पटक स्पष्टीकरण दिइसकेँ। शिक्षामा झण्डै झण्डै तीन चौथाइ नेपाली बालबालिकाहरू सार्वजनिक विद्यालयमा जान्छन्। जम्मा २५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र निजीमा जाने हुन्। सक्नेले नसक्नेलाई दिने अन्तर्गत लगाइएको कर हो यो। मासिक २००० शुल्क तिर्ने विद्यार्थीका लागि अतिरिक्त भार ६० रुपैयाँ मात्र पर्छ।’

‘निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट उठ्ने ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क स्वास्थ्य बीमा विस्तार, विपन्न नागरिकको उपचार पहुँच र सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ गर्न प्रयोग हुन्छ।’

तर, नागरिक तहबाट व्यापक विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार दिउँसो फ‍ेसबुकमार्फत स्वास्थ्य र शिक्षा कर खारेज भएको सूचना दिएका छन्। अर्थमन्त्री स्वर्णिमसँग परामर्श गरेर कर खारेज गरेको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्।

पक्कै अब स्वर्णिमले हिजो जसरी करको बचाउ गरेका थिए, खारेज गर्नु परेको कारणमा पनि छुट्टै तर्क दिने नै छन्।