काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा उपयोग गरेका ऋणीलाई गोलबन्द गरी धितो लिलाम गर्न रोक्ने कार्यलाई गम्भीर रूपमा लिँदै बैंकिङ क्षेत्रको भूमिकालाई विस्तृत रूपमा व्याख्या समेत गरेको छ।

अभियान सञ्चालन गरी कर्जा भुक्तानी गर्नु नपर्ने, धितो लिलाम गर्न नपाइने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई धाकधम्की दिने र उच्छृङ्खल गतिविधि गर्नेमाथि सरकारले प्रचलित कानुन बमोजिम प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्ने अदालतको बुझाइ छ। 

केही समयअघि आफूलाई सामाजिक अभियन्ता भनेर चिनाउने झापाका देवीप्रसाद संग्रौलाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्न भन्दै सर्वसाधारणलाई गोलबन्द पारेका थिए। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुगेर ऋण उठाउन अवरोध गर्ने र कर्मचारीलाई धम्क्याउने गर्दै आएका थिए।

उनको गतिविधिबाट बैंकिङ क्षेत्र आक्रान्त बनेको थियो। त्यही बेला बुटवलको एक कार्यक्रमबाट उनलाई प्रहरीले समातेको थियो। पक्राउविरुद्ध सङ्ग्रौला बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए। त्यसमा कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले फैसला दिँदै बैंकिङ क्षेत्रको महत्वका बारेमा विस्तारमा व्याख्या गरेको हो।

‘कुनै पनि देशको बैंक तथा वित्तीय प्रणाली आफैँमा संवेदनशील क्षेत्र हो। यसले सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरी सोको लगानीबाट आर्थिक गतिविधि सक्रिय गराउने, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने, कर्जा प्रवाह गर्ने, वैदेशिक व्यापार तथा भुक्तानी प्रणाली व्यवस्थित गर्ने लगायत आर्थिक तथा मौद्रिक कारोबार गरी देशको आर्थिक क्रियाकलापलाई गतिशील बनाउने गर्दछ,’ फैसलामा भनिएको छ।

अदालतले ‘हाम्रो जस्तो आर्थिक रूपले गरिब देशमा बैकिङ प्रणालीमा सबै नागरिकको सहज पहुँच स्थापित हुन नसकेको स्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गरी स्वरोजगार प्रवर्धन, सामूहिक जमानीमा सहज कर्जा प्रवाह तथा स्थानीय स्तरमा मौद्रिक परिचालन गरी महिला सशक्तीकरण, दलित जागरण, वित्तीय साक्षरता, गरिबी निवारण जस्ता आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणका क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्‍याएको हुन्छ’ भनेर फैसलामा बैंकिङ क्षेत्रको महत्वका बारेमा उल्लेख गरेको छ। 

अदालतले कुनै व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्यायमा पर्‍यो भनेर अभियन्ताहरूले गोलबद्ध गर्नुको औचित्य समेत नरहेको बताएको छ। पर्याप्त कानुन, बलियो नियामक भएका ठाउँमा कुनै व्यक्ति वा समूहले बैंकका ऋणीलाई गोलबन्द गर्नुपर्ने औचित्य देखिँदैन भनेर अदालतले प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। 

ऋणीलाई गोलबन्द गर्नुपर्ने औचित्य किन छैन भन्ने स्थापित गर्नुअघि अदालतले लामो व्याख्या गरेको छ।

व्याख्यामा भनिएको छ -राष्ट्र बैंकले बैकिङ तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्छ। बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुनसक्ने विभिन्न कसुरजन्य कार्यलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ ले सजायको व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले कानुनी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्न सक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। 

‘त्यसैले कुनै व्यक्ति वा समूहले बैंकका ऋणीलाई गोलबन्द गर्नुपर्ने औचित्य देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था विना अवरोध निरन्तर सञ्चालन हुनुपर्नेमा त्यसलाई अवरोध हुने गरी क्रियाकलाप मान्य हुन सक्दैन।’

अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणको निक्षेप सङ्कलन गर्ने, त्यस्तो निक्षेपबाट कर्जा प्रवाह गर्ने, कर्जा असुली गर्ने, मुलुकको आर्थिक गतिविधि बढाउने, निक्षेप फिर्ता गर्ने समेतको आर्थिक एवम् मौद्रिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने हुँदा स्वाभाविक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र भएको पनि उल्लेख गरेको छ।

‘संस्थागत सुशासन, कानुनसंगत सञ्चालन विधि र पद्धति एवं त्यसप्रतिको आम सर्वसाधारणको विश्वासका आधारमा नै यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्था दिगो रूपमा क्रियाशील हुन सक्छन्,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यस्तो संस्थाको काम कारबाहीको विरुद्धमा हुने अवाञ्छित गतिविधिले सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा पर्छ, यस्तो संस्थाप्रतिको विश्वसनीयता गुम्ने तथा अन्तरआवद्धतामा रहेको सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली नै अन्ततः जोखिममा पर्ने हुन्छ।’

अदालतले सरकारलाई बैंक तथा वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाको सुरक्षा गर्न पनि भनेको छ। संवेदनशील बैकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा हुन सक्ने कसुरजन्य कार्यलाई राज्यले प्रतिक्रियात्मक रूपमा मात्र नभई सक्रिय रूपमा प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक हुन्छ भनेर पुराना फैसलाहरूलाई समेत नजिरका रूपमा अगाडि सारेको छ।

‘वित्तीय संस्था सम्बद्ध सदस्यलाई धाकधम्की दिने, लिएको ऋण कर्जा सुविधा भुक्तानी गर्न चाहने ऋणीलाई कर्जा भुक्तानी गर्न नदिने, कर्मचारीलाई भौतिक आक्रमण गर्न कार्यालयमा आक्रमण गर्ने, धितो सुरक्षणमा राखिएको सम्पत्ति असुलउपरको प्रक्रिया गर्दा प्रतिकार गर्ने, कर्जा मिनाहाको झुटो आश्वासन दिई जबरजस्ती संगठित गर्न हिँड्नेलगायत कार्य गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकाले त्यस प्रकारका कानुन प्रतिकूल कार्य रोक्न राज्य स्तरबाट प्रभावकारी कार्य हुन अनिवार्य छ,’ फैसलामा छ।

अदालतले भर्खरै मात्रै संग्रौलाको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको आदेश सार्वजनिक गरेको छ। उनीमाथि अरू मुद्दा चलिरहेको छ।