काठमाडौं। सरकारले नदी किनारबाट हटाइएपछि होल्डिङ सेन्टरमा पुगेका सुुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्न लागेको छ।

भूमि समस्या समाधान आयोगले पहिलो चरणमा होल्डिङ सेन्टरका १४ जना सुकुम्बासीलाई लालपुर्वा वितरण गर्न लागेको हो।

आयोगका प्रमुख नापी अधिकृत सञ्जीवकुमार शाहले होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिँदै आएका ३८८ परिवारमध्ये आफ्नो गृह जिल्लामा जान तयार भएका सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्न लागेको जानकारी दिए।

’अहिले १४ जनाको लालपुर्जा तयार भएर गइसकेको छ। सायद आजै वितरण होला,’ शाहले भने।

उनका अनुसार लालपुर्जा पाउन लागेका सुकुम्बासी मकवानपुर, ताप्लेजुङ, सुनसरी, सिन्धुपाल्चोक, झापा, खोटाङ, धनुषा र महोत्तरीका हुन्। ‘उहाँहरुले आफ्नै गृह जिल्लामा जग्गा पाउँदै हुनुहुन्छ,’ शाहले भने।

सरकारले अढाइ महिना पहिले डोजर लगाएर वस्ती हटाउनुअघि काठमाडौंका नदी किनारमा २ हजार ६०८ परिवार बस्दै आएकामा अहिलेसम्म २ हजार परिवार सम्पर्कमा आएका छन्।

नदी किनारबाट हटाइएका सुकुमबासीको तथ्यांक संकलन र होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने कार्य अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले गर्दै आएको छ। समितिलाई डाटा संकलनको काम असार मसान्तसम्म सक्न भनिएको छ।

‘डाटा संकलनको काम लगभग सकिन लागेको छ। त्यसपछि बाँकी काम भूमि समस्या समाधान आयोगले हेर्छ,’ समितिका आयोजना निर्देशक माचाकाजी महर्जनले भने।

वैशाख दोस्रो साता बागमती नदी किनाराबाट हटाइएका भूमिहीनलाई कीर्तिपुर, इचंगु, काभ्रेको बनेपा, भक्तपुरको खारिपाटी, नगरकोट र बोडे तथा काठमाडौँका विभिन्न होटलमा राखिएको थियो।

असार ९ यता भने उनीहरुलाई होल्डिङ सेन्टर छोड्न भनिएको थियो। होल्डिङ सेन्टरमा राखिएकालाई प्रति परिवार एकमुष्ट २५ हजार पुनर्स्थापना खर्च र मासिक १५ हजार रुपैयाँका दरले तीन महिनासम्मका लागि भाडा खर्च दिएर सरकारले होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न भनेको थियो।

सररकाले यसअघि बार्दिया बढैयातालका २९ र झापाका ५ भूमिहीन परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरेको थियो।

काठमाडौं उपत्यकामा छैन तयारी

कतिपय भूमिहीनले काठमाडौंमै जग्गा चाहिने अडान लिएका छन्। आयोगले भने इचंगुको अपार्टमेन्टबाहेक अन्यत्र ठाउँ भेटिनसकेको बताएको छ। सुकुम्बासीलाई काठमाडौंमा तत्काल जग्गा दिने कुनै तयारी नरहेको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले बताए। ‘भूमि मन्त्रालयको केही तयारी भए फरक कुरा। नत्र अहिले काठमाडौंमा लालपुर्जा दिने तयारी छैन,’ भूमि समस्या समाधान समिति काठमाडौंका अध्यक्षसमेत रहेका पौडेलले भने।

ललितपुरमा पनि सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिने निर्णय नभइसकेको भूमि प्रशासन कार्यालय लगनखेलका प्रमुख भूमि अधिकृत छविलाल नेपालीले बताए। ‘सरकारले हामीसँग सार्वजनिक जग्गा मागेको थियो। हामीले विवरण दिइसकेका छौं। तर कहाँ राख्ने भन्ने कुरा आइसकेको छैन,’ भूमि समस्या समाधान समिति ललितपुरका सदस्यसमेत रहेका नेपालीले भने।

भक्तपुरमा सुकुम्बासी राख्ने नराख्नेबारे साउन पहिलो हप्ता सर्वदलीय बैठक गर्न लागिएको छ। ‘यहाँ वडा वडामा प्रमाणीकरणको काम हुँदैछ, अब साउनको पहिलो हप्ता सर्वदलीय बैठक राखेरमात्र निर्णय हुन्छ भन्ने भएको छ,’ भूमि समस्या समाधान समिति भक्तपुरका सदस्यसचिवसमेत रहेका प्रमुख नापी अधिकृत पूर्णप्रसाद पाण्डेले भने।

भूमि व्यवस्थामन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिनका लागि सरकारले परिपक्वरुपमा काम गरिरहेको बताएकी छन्।