काठमाडौं। नेपाल सरकारले जीवाश्म इन्धन (पेट्रोल र डिजेल) बाट चल्ने सवारी साधनलाई वातावरणमैत्री वा ऊर्जा दक्ष सवारीमा रुपान्तरण गर्न मिल्ने गरी मापदण्ड बनाइरहेको छ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २३ को उपदफा (१) बमोजिम ‘सवारीमा गरिने वातावरणमैत्री वा उर्जा दक्षतामूलक फेरबदल सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गर्ने तयारी गरेको छ। मापदण्ड लागू भएपछि पुराना पेट्रोल र डिजेल सवारीलाई विद्युतीय, एलपीजी वा सीएनजी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया पहिलो पटक स्पष्ट कानुनी दायराभित्र आउनेछ।

यसबाट जथाभावी किट जडान, गुणस्तरहीन उपकरणको प्रयोग र असुरक्षित रूपान्तरणमा रोक लाग्ने विश्वास सरकारको छ। साथै रूपान्तरण गरिएका सवारीको अभिलेखसमेत आधिकारिक रूपमा अद्यावधिक गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

यो मापदण्डले जीवाश्म इन्धनबाट चल्ने सवारीको इन्धन प्रणालीलाई विद्युतीय, एलपीजी(लिक्वीफाइड पेट्रोलियम ग्यास) वा सीएनजी(कम्प्रेस्ड नेचुरल ग्यास) मा फेरबदल गर्ने प्रक्रियालाई सुरक्षित, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

यो मापदण्ड दुई पाङ्ग्रे, तीन पाङ्ग्रे, चार वा सोभन्दा बढी पाङ्ग्रा भएका यात्रुवाहक सवारी र १२ टनसम्मका मालवाहक सवारीहरुमा लागु हुनेछ। यी सवारीसाधनहरुले आफ्नो गाडीलाई ब्याट्रीबाट चल्ने बनाउन पाउनेछन्।

कुनै पनि विद्युतीय किट प्रयोग गरी सवारी रुपान्तरण गर्नका लागि सम्बन्धित किट उत्पादक वा आपूर्तिकर्ताले यातायात व्यवस्था विभागबाट ‘अनुपालना प्रमाणपत्र’ लिनुपर्नेछ। किट उत्पादकले नमुना सवारीमा परीक्षण गरी विभागको प्राविधिक मापदण्ड पूरा गरेको पुष्टि गर्नुपर्नेछ।

उच्च भोल्टेजको सुरक्षा, वायरिङ, ब्याट्री व्यवस्थापन प्रणाली (बीएमएस) र ब्रेकिङ क्षमता जस्ता विषयमा कडा मापदण्ड तोकिएको छ। सवारी फेरबदल गर्ने कार्य विभाग वा कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त आधिकारिक कारखाना वा वर्कशप (किट जडानकर्ता) बाट मात्र गराउनुपर्नेछ।

प्रयोग गरिने विद्युतीय किटले अनिवार्य रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड जस्तै यूएन ईसीई आर१०० वा सो सरह पालना गरेको हुनुपर्छ। सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीमा अनिवार्य रुपमा ब्याट्री व्यवस्थापन प्रणाली हुनुपर्नेछ। जसले ब्याट्रीको तापक्रम, भोल्टेज र करेन्टलाई नियन्त्रण र सुरक्षित राख्ने काम गर्छ।

विद्युतीय सर्ट सर्किट वा ओभरलोडबाट बच्नका लागि उपयुक्त ‘फ्युज’ वा ‘सर्किट ब्रेकर’ जडान गर्नुपर्नेछ। साथै, उच्च भोल्टेजका तारहरु सुरक्षित र इन्सुलेटेड हुनुपर्नेछ।

सवारीधनीले तोकिएको ढाँचामा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा निवेदन दिई लिखित स्वीकृति लिनुपर्नेछ र स्वीकृति पाएको ६० दिनभित्र रुपान्तरण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। विभागमा सूचीकृत भएका वा अनुपालना प्रमाणपत्र प्राप्त विद्युतीय किटहरु मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। रुपान्तरणको कार्य विभागले अनुमति दिएको आधिकारिक वर्कशप वा प्राविधिक संस्थाबाट मात्र गर्नुपर्नेछ।

काम सकिएपछि प्राविधिक निरीक्षण गरी सवारीधनीले सवारी दर्ता किताब (ब्लुबुक) मा विद्युतीय सवारीको रुपमा अद्यावधिक गराउनुपर्नेछ।

सुरक्षामा विशेष व्यवस्था गरिदै

सरकारले सवारीमा प्रयोग हुने विद्युतीय तार, ब्याट्री, मोटर कन्ट्रोलर लगायतका उपकरणहरु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (ईसीई रेगुलेसन) वा सो सरहको हुनुपर्ने सुनिश्चित गरेको छ। साथै, रुपान्तरण गरिएको सवारीमा आगलागी, सर्ट सर्किट वा अन्य विद्युतीय जोखिम नहोस् भनी सुरक्षाका विभिन्न प्रबन्धहरु अनिवार्य गरिएको छ।

विभागबाट अनुपालना प्रमाणपत्र नपाएका वा तोकिएको मापदण्ड विपरीतका किटहरु प्रयोग गर्न पाइने छैन। सवारीको मूख्य च्यासिस वा संरचनामा कुनै पनि नकारात्मक असर पर्ने गरी काँटछाँट वा वेल्डिङ गर्न निषेध गरिएको छ। अनुमति नलिई आफैं वा जथाभावी स्थानमा विद्युतीय किट जडान गर्न पाइने छैन।

यस मापदण्डको कार्यान्वयन आएपछि पुराना जीवाश्म इन्धनबाट इभीमा कन्भर्जन गरिएका सवारीसाधनलाई नियमन गर्ने हुन्छ। जसले नेपालको यातायात क्षेत्रलाई थप दिगो र वातावरणमैत्री बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।