काठमाडौं । पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ अब चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण गीता मन्त्री चौधरीले काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै २६ वर्षअघि जारी भएको उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएकी हुन्।
ऐन बनेको दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइएकाले अब कुनै बहानामा ढिलाइ गर्न नसकिने उनले स्पष्ट पारेकी छन्। उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय भएकाले स्वच्छ, गुणस्तरीय र परीक्षण गरिएको मासु मात्र उपभोग गर्न पाउने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न ऐन कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको उनले बताइन।
सर्वोच्च अदालतले समेत ऐन कार्यान्वयनका लागि परमादेश जारी गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले तीनै तहका सरकारले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिइन। ‘प्रक्रिया सुरु गरेर तीन महिनाभित्र आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
स्थानीय तह नै नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको निकाय भएकाले वधशाला व्यवस्थापन, मासु पसलको अनुगमन, मासु परीक्षण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताइन। पशु ढुवानी, वध प्रक्रिया तथा मासु वितरण प्रणालीलाई समेत व्यवस्थित र नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परालाई सम्मान गर्दै ऐनमा आवश्यक लचकता राखिएको जानकारी पनि उनले दिइन।
मन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहजीकरण, समन्वय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन।
के छ ऐनमा ?
जनस्वास्थ्य र सार्वजनिक हित कायम राख्न, मासु तथा मासुबाट बन्ने खाद्य पदार्थमा मिसावट रोक्न र मासुको स्वस्थता तथा स्वाभाविक गुण बिग्रन नदिई उपयुक्त स्तर कायम राख्ने मूल उद्देश्यका साथ यो ऐन ल्याइएको हो। ऐनको मुख्य व्यवस्था अनुसार अनुमति वा इजाजतपत्र नलिई कसैले पनि पशु वधशाला स्थापना गर्न वा व्यावसायिक रूपमा मासु बिक्रेताको काम गर्न पाइदैन।
सरकार वा प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जुनसुकै क्षेत्रमा वधशाला स्थापना गर्न सक्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि तोकिए बमोजिम इजाजत दिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।
उपभोक्ताले उपभोग गर्ने मासु पूर्ण रूपमा स्वस्थ होस् भन्नका लागि ऐनले कडा जाँच प्रक्रिया अनिवार्य गरेको छ। पशु वध गर्नुभन्दा अघि तोकिएको स्थानमा पशु चिकित्सा विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरेका मासु निरीक्षक वा सुपरीवेक्षकबाट पशुको स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ।
जाँचका क्रममा पशु निरोगी र वध गर्न उपयुक्त देखिएमा निरीक्षकले विशेष चिह्न अंकित गरी अनुमति दिनेछन् भने रोगी देखिएमा वध गर्न रोक लगाउन सक्नेछन्। वध गरिसकेपछि पनि पुनः मासुको सूक्ष्म जाँच गरिनेछ र कुनै खराबी वा रोग पाइएमा त्यस्तो मासुलाई आंशिक वा पूर्ण रूपमा बिक्री वितरण गर्न निषेध गरिनेछ।
स्वास्थ्य परीक्षणमा पास भएको मासुमा मात्र स्पष्ट देखिने गरी छाप वा चिह्न लगाइनेछ र यसरी आधिकारिक छाप वा चिह्न नलगाएको मासु बिक्री गर्न पाइने छैन।
बजारमा जनस्वास्थ्यमाथि हुने खेलबाड रोक्न ऐनले बिक्री वितरणमा केही स्पष्ट बन्देजहरू लगाएको छ। ऐनले गाई, गोरु र साँढेको मासु बिक्री गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ भने रोग लागेर वा कालगतिले मरेका पशुको मासु बेच्न कडा मनाही गरेको छ।
मासुको स्वाभाविक गुण वा स्वाद परिवर्तन गर्ने तथा कृत्रिम रूपमा तौल बढाउने उद्देश्यले कुनै पनि बाह्य पदार्थ मिसाउन पाइँदैन। यसैगरी, एक जातको पशुको मासुलाई अर्कै जातको भनी वा मिसावट गरी बिक्री गर्न र पक्षी, सुँगुर, बँगुर, बँदेल वा पहिचान खुल्ने अंग बाहेक अन्य पशुको मासु छाला सहित बिक्री गर्न पाइने छैन। मासु निरीक्षक वा सुपरीवेक्षकलाई जुनसुकै बेला वधशाला वा पसलमा प्रवेश गरी मासुको नमूना लिने र जाँच गर्ने अधिकार समेत ऐनले प्रत्यायोजन गरेको छ।
ऐन उल्लंघन गर्नेलाई कसुरको प्रकृति हेरी कडा दण्ड सजायको व्यवस्था छ। नियमविपरीत पशु वध गर्ने, चिह्न नभएको वा छाला सहितको मासु बेच्नेलाई पहिलो पटक पाँच हजार रुपैयाँसम्म र दोस्रो पटकदेखि पटकैपिच्छे १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ।
त्यस्तै, मरेका पशुको मासु बेच्ने, मिसावट गर्ने वा इजाजतबिना व्यवसाय गर्नेलाई पहिलो पटक १० हजार र दोस्रो पटकदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। यस ऐन अन्तर्गतका मुद्दाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले फैसला गर्नेछन् र चित्त नबुझे जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ। तर, हाम्रो सनातन परम्परा, चाडपर्व, धार्मिक पूजाआजा वा भोजभतेर जस्ता सामाजिक कार्यका लागि गरिने पशु वध र छाला सहितको मासु उपभोगमा भने यस ऐनले कुनै बाधा पुर्याउने छैन।
