काठमाडौं। सरकारलाई अदालतबाट अर्को ठेस लागेको छ। सर्वोच्च अदालतले पूर्वन्यायाधीश सम्पत्ति छानबिन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले पूर्वन्यायाधीशलाई सम्पत्ति विवरण पेस गर्नका लागि बाध्य नपार्न, पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरण उपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्न र कसै उपर पनि कुनै किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अख्तियारको समेत छानबिनको दायरामा नपर्ने पूर्वन्यायाधीशलाई आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउन भन्नु संविधान र प्रचलिसत कानुन विसपरीत भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
यो मुद्दा अब पूर्ण इजलासले हेर्ने छ।
‘अख्तियारको समेत अनुसन्धानको दायरामा नपर्ने पूर्वन्यायाधीश समेतका व्यक्तिलाई निजहरुको सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य पार्ने, निजहरुबाट पेस भएको सम्पत्ति विवरण वा निजहरु उपरको उजुरीमा आयोगको सूचनाको दफा (२) को खण्ड (ङ) बमोजिम छानबिनको दायरा निर्धारण भएमा नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको प्रतिकूल भै अपूरणीय क्षति हुने स्थिति देखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नु, पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरण उपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नु र कसै उपर पनि कुनै किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न/नगराउन सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
सरकारले सम्पत्ति छानबिनका लागि गत वैशाख २ गते गठन गरेको आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउन असार मसान्तसम्मको समय दिएको छ।
