काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष जारी गर्दै आएको मौद्रिक नीतिको संरचना यसपाली परिवर्तन गर्ने भएको छ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले विगतको परम्परागत ढाँचाभन्दा केही फरक गरेर मौद्रिक नीति जारी गर्न लागेका हुन्।

गत शुक्रबार मौद्रिक नीतिका लागि सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेका गभर्नरले त्यसअघि बैंकर्स संघसँग पनि कुराकानी गरेका थिए। ती छलफलहरुमा उनले मौद्रिक नीतिमा नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय विषयहरु सकभर ल्याउन नहुने बताएका थिए।

१० दिन गभर्नरलाई आफ्नो सुझाव तथा माग बुझाउन गएको बैंकरको टोलीलाई उनले मौद्रिक नीतिमा नियामकीय मागहरु किन ल्याउनु हुन्छ भनेर उल्टो प्रश्न सोधेका थिए।

गभर्नरको निर्देशन अनुसार आर्थिक अनुसन्धान विभागले मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ। आज बिहान बसेको सञ्चालक समिति बैठकमा चालु वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने काम मोटामोटी सकिएको छ।

अहिले राष्ट्र बैंकले आफ्नो आन्तरिक बजेट बनाउनु पर्ने छ। त्यसका लागि उसले आइतबार गोष्ठी राखेर छलफल गरिरहेको छ।

पुन: सञ्चालक समिति बैठक डाकेर आगामी वर्षको मौद्रिक नीति बारे छलफल हुने छ। ‘यसपालीको मौद्रिक नीतिमा तरलता, ब्याजदर, करिडोर, बैंकर दरहरुकै कुरा धेरै हुने छ,’ मौद्रिक नीति तयार पार्ने टोलीका एक अधिकृतले भने, ‘नियामकीय सुविधाका बारेमा मौद्रिक नीतिमा किन बोल्नुपर्‍यो र भन्ने कुरा आएको छ। त्यसैले त्यस्ता विषयहरु यसपाली पर्दैनन् भन्ने छ।’

उच्च अधिकारीका अनुसार, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक पक्षबाहेकका क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण विषयहरु ल्याउने छ भने त्यसका बारेमा घोषणा गर्ने छ। तर, सामान्य विषयहरु, सटही सुविधा दिने, ऋण पुनर्संरचना गर्ने, विदेशमा लगानी गर्ने सीमा हेरफेर गर्ने भन्ने विषय मौद्रिक नीतिमा पर्दैन।

‘मौद्रिक नीतिमा नै सबै विषय राखेर जाँदा राष्ट्र बैंकप्रति अपेक्षा बढेको बुझाइ गभर्नर साबको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘नियामकीय प्रावधानहरु त राष्ट्र बैंकले जहिले पनि चलाउन पाइहाल्छ। त्यसका लागि मौद्रिक नीति किन कुर्नु पर्‍यो?’

यसअघिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि मौद्रिक नीतिमा नियामकीय विषय नराख्ने व्यवस्था गर्न खोजेका थिए। तर उनले त्यसलाई अभ्यासमा भने ल्याएनन्।

गभर्नर पौडेलले पोहोर नै मौद्रिक नीतिको संरचना परिवर्तन गर्न चाहेको बताएका थिए। ‘यसपाली समय कम भयो। अर्को पटक मौद्रिक नीति जारी गर्ने ढर्रामा परिवर्तन पाउनु हुने छ,’ उनले भनेका थिए।

मौद्रिक नीति जारी गरेपछि पनि बीचमा आएका समीक्षाहरुमा पौडेलले नियामकीय घोषणा कम गर्दै लगेका थिए। दोस्रो समीक्षादेखि उनले मौद्रिक पक्षहरुलाई मात्र समेट्ने गरेका थिए। गभर्नर पौडेलले बुधबारसम्म मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारी गरेका छन्। विभागस्तरमा त्यही अनुसार काम भइरहेको संलग्न अधिकारीहरुले बताए।