काठमाडौं। समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका निक्षेपकर्तालाई साधारण सेयर दिने विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नीतिगत समस्या देखाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्संरचनाको योजन नै फेरेको छ।

सेबोनले निक्षेपकर्तालाई सेयर दिने कानुनी व्यवस्था नरहेको भन्दै सेयर निष्कासन गर्न नमानेपछि राष्ट्र बैंकले अब हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी वृद्धि गर्ने योजना अगाडि सारेको छ।

इच्छुक व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई बचत बराबरको सेयर दिने र संस्थागत लगानीकर्ता भित्राएर पुँजी वृद्धि गर्ने योजना सफल नभएपछि राष्ट्र बैंकले अब १:२ अनुपातमा हकप्रद सेयर वितरण गर्ने योजना अगाडि सारेको हो।

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी वृद्धि गरी कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको पुनर्संरचना गर्ने योजना चाँडै नै सञ्चालक समितिमा लैजाने तयारी रहेको जानकारी दिए।

‘हामीले समस्याग्रस्त संस्था जोगाउन निक्षेपकर्तालाई साधारण सेयर दिने र संस्थागत लगानीकर्ता भित्र्याएर बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब पुर्‍याउने योजना अगाडि सारेकामा बारम्बार छलफल गर्दा पनि सेबोनले नीतिगत इस्यु देखाएर मानेन,’ ती अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘त्यसैले अब राइट सेयरमार्फत अघि बढ्ने योजना तयार पारेका हौं।’

पहिलो चरणमा बैंकका सेयरधनीलाई हकप्रद निष्कासन गरिनेछ। दोस्रो चरणमा इच्छुक संस्थागत र व्यक्तिगत लगानीकर्ता भित्र्याउने राष्ट्र बैंकको योजना छ।

‘राइट सेयरको पहिलो प्राथमिकता प्रमोटर सेयरधनी र सर्वसाधारण लगानीकर्ता नै हुन्। उनीहरुले हाल्न मानेनन् भने पछि अरुलाई पनि अवसर दिन्छौं,’ ती अधिकारीले भने।

कर्णालीको चुक्ता पुँजी अहिले ५० करोड ३२ लाख रुपैयाँ छ। हकप्रद सेयर निष्कासनपछि चुक्ता पुँजी पुग्ने देखिंदैन। ‘त्यसैले राइट सेयरपछि संस्थागत र व्यक्तिगतरुपमा संस्थापक सेयरमार्फत पुँजी बढाउने योजना छ,’ ती अधिकारीले भने।

बचतकर्ताको पैसा हिनामिना गरेर फिर्ता गर्न नसकेपछि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले २०८१ पुसमा समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापन ‘टेकओभर’ गरेको थियो।

सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) प्रतिवेदनअनुसार बैंकको दायित्व सम्पत्तिको तुलनामा झन्डै दोब्बर छ। सम्पत्तिको तुलनामा दायित्व दोब्बर भएकाले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरी बैंक संचालनमा ल्याउन जतिसक्दो चाँडो पुँजी वृद्धि गर्नुको विकल्प नरहेको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ।

अहिले राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडा संयोजक रहेको तीन सदस्यीय समितिले कर्णालीको व्यवस्थापन हेरिरहेको छ। समितिमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उपनिर्देशक जुगल किशोर कुशवाहा छन्।

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक घोटाला प्रकरणमा सवा तीन अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै पोहोर साउन १४ गते १०९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो।