काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता विवादमा प्रशासकीय पुनरवलोकन गर्ने बाटो खोलेको छ।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा केही दिनअघि बसेको सञ्चालक समिति बैठकले पुनरवलोकनको बाटो खोलेको हो। ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् बक्यौतामा पुनरवलोकन गर्न दिने निर्णय भएको छ,’ प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु श्रेष्ठले बिजमाण्डूसँग भने, ‘यो विवादलाई समाधानतर्फ लैजानुपर्छ भनेर यो बाटो खोलिएको हो।’

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले गत असोज १० गते पुनरवलोकन प्रक्रिया खारेज गरेका थिए। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादलाई समाधान गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मध्यमार्गी प्रस्ताव गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रशासकीय पुनरवलोकन समेत गर्न सकिने निर्णय गरेकी थिइन। तर ऊर्जामन्त्री कुलमानले भने अस्वीकार गरेका थिए।

कुलमान चुनावका लागि मन्त्री पद त्यागेपछि अनिल सिन्हाले ऊर्जामन्त्री सम्हालेपछि पुनरवलोकन समिति ब्युँताउने तयारी गरेका थिए। स्रोतका अनुसार पुनरवलोकन समिति ब्युँताउने निर्णय विवादमा पर्ने देखिएपछि तत्कालीन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कानुनी राय लिन लगाएका थिए। त्यही कानुनी रायका आधारमा मन्त्री विराजभक्तले प्रशासकीय पुनरवलोकन ब्युँताएको स्रोतले बतायो।

‘बक्यौता विवादमा प्रशासकीय पुनरवलोकन गर्ने बाटो खुला गरिएको छ। लामो समयदेखिको विवाद समाधान गर्न सजिलो छैन,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘कानुन विभागका केही कर्मचारीले भनेको आधारमा अगाडि बढाउन खोजिएको छ। यसरी विगतमा गर्न खोजिएको हो। तर, पार पाउन सकेन।’

उनका अनुसार न्यायालयदेखि विभिन्न समितिले दिएको सुझावका आधारमा पनि डेडिकेटेड ट्रंकलाइन बक्यौता चरम राजनीतिक मुद्दा बनिसकेको छ। प्राधिकरणकै सञ्चालक श्याम किशोर यादवको अध्यक्षतामा गठित समितिले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा रहेकाले प्रशासकीय पुनरवलोकन गर्न नसकिने प्रतिवेदन नै दिएको थियो।

प्रतिवेदनमा भनिएको थियो- उद्योगी व्यवसायबाट विभिन्न अदालतमा दायर रिट उपर दाबी नपुग्ने गरी भएका फैसला र प्रस्तुत तथ्य विवरण तथा पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन (पीआइएल)सम्बन्धी मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भई हाल विचाराधीन रहेको अवस्था समेतको आधारमा हाललाई डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद सम्बन्धमा परेका पुनरवलोकन सम्बन्धी निवेदन उपरको काम कारबाही अगाडि बढाउन
सकिने अवस्था नरहेको ब्यहोरा अनुरोध गर्दछौं।’

प्राधिकरणको विद्युत् वितरण विनियमावली २०७८ मा प्राधिकरणबाट भएको कुनै कारबाही वा निर्णय उपर कुनै ग्राहक वा उपभोक्तालाई चित्त नबुझेमा सूचना प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रशासकीय पुनरवलोकन समितिमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था थियो।

डेडिकेटेड बक्यौताको नेतृत्वकर्ता नै छिन्नभिन्न

पछिल्लो दुई वर्षदेखि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौतालाई समाधानको बाटोमा जान नदिने केही व्यापारिक समूह छिन्नभिन्न भएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा बक्यौता नतिर्न प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने व्यापारिक समूह इन्फिनिटी होल्डिङका अध्यक्ष दीपक भट्ट र शंकर समूहका सुलभ अग्रवाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा जेल चलान भएका छन्।

भट्ट र सुलभको समूहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई प्रयोग गरेर बक्यौता डिसमिस गर्न खोजेका थिए। उनीहरूले बक्यौता डिसमिस बनाउन उद्योगीबिच फन्डनै बनाएका थिए। त्यही फन्डको प्रयोग गर्दै घिसिङलाई निकालेर प्रशासकीय पुनरवलोकन लगायतका विषयलाई उछालिएको थियो। स्रोतका अनुसार पैसा तिर्न खोज्दा त्यो समूहमा भएका उद्योगीलाई त्रास देखाएर रोक्ने काम समेत भएको थियो।

तर, अब त्यो समूह कमजोर भएकाले मध्यमार्गी प्रस्ताव तयार पारेर समस्या समाधान गर्न ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठका लागि पनि सहज भएको छ। प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय समितिले २०७३ जेठदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल उठाउँदा उपयुक्त हुने सुझावसहितको बुझाएको प्रतिवेदनलाई टेकेर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ।