काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा १५ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ। जुन चालु आवमा लिइएको लक्ष्यभन्दा २ खर्ब ६५ अर्ब अर्थात् २१ प्रतिशतले बढी हो।

चालु आवको बजेटमा १४ खर्ब ८० अर्बको लक्ष्य राखिएको भए पनि संशोधन गर्दै १३ खर्ब १५ अर्बमा झारिएको छ। यही लक्ष्य पनि पूरा नहुने अवस्था देखिएको छ। चालु आव सकिन तीन हप्ता बाँकी हुँदा १० खर्ब ८८ अर्बमात्रै संकलन भएको छ।

गत आव २०८१/८२ मा ११ खर्ब ७८ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो। जुन अघिल्लो आवभन्दा ११.३३ प्रतिशतको वृद्धि हो। तर अहिलेसम्म गत आवको तुलनामा ४ प्रतिशतको मात्रै वृद्धि छ।

यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी बजेटमा २१ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेका छन्। तर यदि चालु आवमा १२ खर्ब वरपर राजस्व संकलन हुने हो भने आगामी आवमा लिइएको लक्ष्य करिब ३१ प्रतिशतको वृद्धिदर हुन पुग्छ।

त्यसो त वाग्लेले यो पटक कर प्रणालीमा व्यापक फेरबदल गरेका छन्। भन्सार महसुल, भ्याट, अन्त:शुल्क लगायत दरमा गरिएको फेरबदल तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा हुने विस्तारले आगामी आवमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुने अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले भने, ‘कर प्रणालीमा गरिएको सुधार, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल कटौती, आयकर स्ल्याब परिवर्तन लगायतले बजारमा माग र आपूर्ति बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने छ। त्यस्तै आगामी दिनमा हुने लगानी विस्तार र भन्सार चोरीनिकासीमा हुने कडाइले राजस्वको लक्ष्य ठूलो राख्ने आत्मविश्वास दिएको हो।’

नेपालको राजस्व संरचना मुख्यतः आयातमा आधारित छ। भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कबाट ठूलो हिस्सा आउने भएकाले राजस्व वृद्धि आर्थिक गतिविधि र आयात वृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ।

तर निजी क्षेत्रको लगानी सुस्त छ। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रशस्त भए पनि कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन। निर्माण, उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रले पनि उल्लेखनीय विस्तारको संकेत दिएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा राजस्वमा अचानक ठूलो छलाङ आउने आधार कमजोर रहेको अर्थविद्हरूको भनाइ छ।

व्यवसायीहरू पनि सरकारको लक्ष्यप्रति विश्वस्त देखिंदैनन्। सरकारले निजी क्षेत्रप्रति देखाउँदै गएको व्यवहारले भने आगामी आवमा लगानी बढ्ने कुनै आधार नभएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले भने, ‘व्यवसायीहरूमा धरपकड गर्ने, सम्पत्ति बुझाउन लगाउनेजस्ता व्यवहारले लगानीको मनोबल बढाउन सक्दैन।’

लगानी बढ्ने वा नयाँ ठूला आर्थिक स्रोतहरू सिर्जना हुने कुनै स्पष्ट आधार नभएको बेला सरकारले करिब ३१ प्रतिशतको वृद्धिदर लिनु उचित नरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

व्यावसायिक लगानी नबढेको र तत्कालै ठूलो राजस्व उठ्ने गरी लगानीको तयारी पनि नभएकाले १५८० अर्ब उठ्ने कुनै गुञ्जयस नभएको पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताए। ’२० प्रतिशतमाथिको राजस्व वृद्धि हुनका लागि ९ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धि हुनुपर्छ। अहिलेको अवस्थाले त्यो सम्भव संकेत होइन,’ उनले भने।

‘ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा राजस्वको लक्ष्य पनि बढाउनुपर्ने विकल्पहीन बाध्यताले मात्रै अर्थमन्त्रीले ठूलो लक्ष्य राखेको हनुपर्छ,’ महतले भने, ‘करको दायरा र दरहरूमा गरिएको अदृश्य वृद्धिले अन्ततः बजारमा वस्तु र सेवाको मूल्य बढाएर माग कम गर्ने र राजस्व संकलनको वृद्धिदर झन् कम हुन्छ।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले भने आयकरमा गरिएको परिवर्तनले बजार माग बढाउने र अन्तत: त्यसले राजस्वको लक्ष्य भेट्ने धारणा राख्दै आएका छन्। आगामी आवमा उनले राजस्वको ठूलो स्रोतमध्ये एक आयकरको स्ल्याब कम गरेका छन्। गत आवमा कुल २ खर्ब ९२ अर्ब ६० करोड आयकर संकलन भएको थियो। यसमध्ये १ खर्ब ८ अर्ब २७ करोड व्यक्तिगतको हिस्सा थियो।

नयाँ आर्थिक विधेयकले गरेको व्यवस्थाले गर्दा आगामी आवमा करिब ३५-४० अर्ब आयकर कम हुने अर्थ मन्त्रालयले आकलन गरेको छ।

नयाँ क्षेत्रका रुपमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशतको समता कर लगाइएको छ। बिजुली उपभोग र राइड सेयरिङबाट ५ प्रतिशत भ्याट उठाउने व्यवस्था राखिएको छ। यसबाट ३५ अर्बजति उठ्ने बताइएको छ।

आगामी आवका लागि भ्याटका शीर्षक पनि थप भएका छन्। बहुदरको प्रणालीमा गएर अर्थमन्त्रीले ५ र १३ प्रतिशतको भ्याट लागू गरेका छन्। ५ प्रतिशतको स्ल्याबबाट आगामी वर्ष करिब १५ अर्बजति भ्याट उठ्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ। 

अर्थमन्त्री वाग्लेले अन्त:शुल्कका शीर्षक पनि कम गराएका छन्। गत वर्ष १ खर्ब २२ अर्ब अन्त:शुल्क संकलन भएको थयो। नयाँ आर्थिक विधेयकले २७३ वस्तुमा लाग्दै आएको अन्त:शुल्क खारेज गरेको छ।

अन्त:शुल्क खारेज गरे पनि त्यसको ठाउँमा ‘हरित’ नाम दिएर अर्को कर थप गरिएको छ। यसले गर्दा संकलन प्रभावित नहुने अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ।

तर समग्रमा अर्थतन्त्रको विस्तार २१ प्रतिशत राजस्व बढ्ने गरी नहुने जानकारहरूको धारणा छ। करविज्ञ रुप खड्काले भने, ‘पछिल्ला ५/७ वर्षको अनुभवले हाम्रो वृद्धिदर १२ प्रतिशत वरपर नै हो। चुहावट नियन्त्रणमा कडाइ गर्न सक्दा २-४ प्रतिशत बढ्ला, त्योभन्दा ठूलो लक्ष्य राख्ननु महत्वाकांक्षामात्रै हो।’

जानकारहरू अनुसार महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य समस्या नभए पनि त्यो लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले लिने नीतिगत निर्णयले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्न सक्छ। पूर्वअर्थमन्त्री महतले भने, ‘सरकारले लक्ष्य भेट्न कर प्रशासनलाई अत्यधिक आक्रामक बनाउँदा निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउँछ। यसले आर्थिक गतिविधि विस्तार नभइ थप प्रभावित हुन सक्छ।’