काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नरको संख्या तीन पुर्याउनु पर्ने प्रस्तावसहित नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बन्धी विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक तेस्रो संशोधन विधेयकमा तीन जना सांसदले डेपुटी गभर्नर थप्नु पर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन आइतबार अन्तिम दिन थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुशील खड्का, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका रमेश मल्ल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी खुस्बु ओलीले डेपुटी गभर्नरको संख्या थप्न छुट्टाछुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
अहिले केन्द्रीय बैंकमा डेपुटी गभर्नरको दुईवटा दरबन्दी छ। राष्ट्र बैंकका बहालबाला कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
सांसदहरुले दरबन्दी थपेर थपिएको दरबन्दीमा केन्द्रीय बैंक बाहिरबाट डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकमा अधिकृतस्तरसम्म र गभर्नर मात्र बाहिरबाटसमेत नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ। यसो हुँदा केन्द्रीय बैंकमा एकै खालको सोच हावी भइ नयाँ विचारले स्थान नपाएको भन्दै त्यसलाई चिर्नका लागि सांसदहरुले थपिने डेपुटी गभर्नर बाहिरबाट नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका हुन्।
सांसद खुस्बुले यसरी नियुक्त गरिने डेपुटी गभर्नरको योग्यता सञ्चालकसरह तोक्न पनि प्रस्ताव गरेकी छन्।
२०७३ सालताका पनि डेपुटी गभर्नर तीन जना हुनु पर्नेबारे बहस भएको थियो। अर्थ समितिमा छलफलका क्रममा तत्कालीन सांसद गोमा कुँवरले ‘डेपुटी गभर्नर तीन जना हुनु पर्ने’ भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन्।
तर समितिमा तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडा हाबी हुँदा प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेन। उनले त्यो प्रस्तावलाई पूर्ण रुपमा ब्लक गरे।
देश संघीयतामा गइसकेको, केन्द्रीय बैंकको भूमिका र काम बढेर गएको सन्दर्भमा एउटा दरबन्दी थप्नु पर्ने भन्दै निजी क्षेत्रले पनि लबिङ गरेको थियो। तर राष्ट्र बैंककै कतिपय बहालवाल कर्मचारीले डेपुटी गभर्नर तीन जना हुनुपर्ने र एक जना बाहिरबाट नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्तावविरुद्ध लबिङ गरेका थिए।
भारतको केन्द्रीय बैंकमा चार जना डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था छ। त्यहाँ बाहिरबाट दुई जना डेपुटी गभर्नर बनाइन्छ।
केन्द्रीय बैंकभित्र हुर्किएकाहरु मात्रै हावी हुँदा मौद्रिक नीति तर्जुमामा बाहिरी परिदृश्य छुटिरहेका छन्।
अर्थ समितिमा नरहेका सांसदले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। संशोधन प्रस्ताव लिपिबद्ध गर्न बाँकी छ।
