काठमाडौं। सरकारले अलैंची निर्यातमा नगद अनुदान नदिने नीतिलाई निरन्तरता दिएपछि व्यवसायीहरु रुष्ट भएका छन्। भारतमा ठूलो परिमाणमा अलैंची निर्यात गर्दै आएका व्यवसायीहरु सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै रुष्ट भएका हुन्।
नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष दीपक प्रसाद नेपालले सरकारले कच्चा पदार्थ आयात गरी प्रशोधन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको तर आफूहरुलाई उपेक्षा गरेको गुनासो गरे।
‘सरकारले कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार दर घटाएर अरु उद्योगलाई राहत दियो। तर ठूलो परिमाणमा अलैंची निर्यात गर्ने व्यवसायीलाई भने बजेटमा बेवास्ता गरियो,’ नेपालले भने।
चुनावी सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले स्रोतको अभाव देखाउँदै गत असोजमा नै निर्यातमा अनुदान बन्द गरेकामा अहिलेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि नगद अनुदान बाँड्ने नीति लिएका छैनन्।
नगद अनुदान विना नै अलैंचीको निर्यात चालु आर्थिक वर्ष ७१ प्रतिशतले बढेको छ। चालु आर्थिक वर्ष १० महिनामा ११ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको ५७ लाख केजीभन्दा बढी अलैंची निर्यात भएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको ३६ लाख ८६ हजार केजी अलैंची निर्यात भएको थियो।
तीन वर्षयता भारत र भुटानमा उत्पादन कम हुँदा नेपाली अलैंचीको माग बढेको हो। हाल बजारमा बजारमा अलैंचीको मूल्य प्रति केजी २२०० रुपैयाँ छ। अलैंचीले राम्रो बजार पाएका कारण यसको खेती बढ्दै गएको छ।
महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले पनि सरकारले निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम नल्याएको बताए। ‘अहिले अलैंचीबाट उल्लेख्य मात्रामा विदेशी मुद्रा भित्रिरहेको छ। तर सरकारले कुन वस्तु धेरै निर्यात भइरहेको छ भनेर अध्ययन गरेको देखिएन,’ उनले भने।
