काठमाडौं। सरकारले सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ। सरकारले सम्पति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै आयोगलाई थप अधिकार दिएको छ।
विद्यमान कानुनका प्रमुख ३ वटा दफालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको छ। अध्यादेशमार्फत दफा १३ मा रहेको उजुरी गर्न सकिने व्यवस्थामा संशोधन गरिएको छ।
सम्बद्ध कसूरसँग सम्बन्धित नभएको सम्पति शुद्धीकरण सम्बन्धी विषय विभागले हेर्न सक्ने छ।
अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधित व्यवस्था अनुसार, अब तस्करी (भन्सार, अन्त:शुल्क तथा करसहित) सम्बन्धी, कर (प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षसमेत) सम्बन्धी, धितोपत्र वा कमोडिटिज बजारलाई प्रभावित पार्ने (मार्केट म्यानुपुलेसन) वा भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) सम्बन्धी, बैंकिङ, वित्तीय, विदेशी विनिमय, विनिमेय अधिकारपत्र र बीमा सम्बन्धी कसूरसँग सम्बन्धित सम्पति शुद्धीकरणको सूचना भएमा विभागमा उजुरी गर्न सकिने भएको छ।
यसैगरी अब सम्पति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गर्न सकिने छ।
यसबाहेक विभागले अनुसन्धान गर्दा आफ्नो क्षेत्राधिकारको कुनै सम्बद्ध कसुरमा मुद्दा चलेको अवस्था नदेखिएमा सो सम्बद्ध कसुरको समेत मागदाबी लिइ अभियोजनको राय प्रस्ताव गर्न सक्ने छ।
कानुन संशोधनसँगै हिरासतमा रहेका दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालविरुद्ध विभागले सम्पति शुद्धीकरणको मुद्दा अदालतमा लान पाउने भएको छ।
