काठमाडौं। देशभरिका भन्सार नाकामा अधिकतम खुद्रा मूल्य(एमआरपी) नलेखिएका वस्तुका ट्रक र कन्टेनर गरी हजारौं मालवाहक सवारी रोकिएका छन्।

बालेन सरकारले १ सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै व्यापारिक वस्तुको एमआरपी अनिवार्य उल्लेख गरेर आयात गरेर ल्याउनु पर्ने जनाएको थियो । यसको पूर्वतयारीका लागि १५ दिनको समय दिइएको थियो। जसअनुसार मंगलबार १५ औँ दिनदेखि एमआरपीको लेबल नलगाइएका वस्तु भन्सार नाकामै रोकिएका हुन्। तिनको जाँचपास हुन सकेको छैन।

विराटनगर भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष देवकी शर्माले उक्त नाकामा मात्र ट्रक र कन्टेनर गरी २ सयभन्दा बढी मालवाहक सवारी रोकिएको बताए। विराटनगर भन्सारका प्रमुख उमेश श्रेष्ठका अनुसार रोकिएका वस्तुमा छाता, तयारी पोसाक, फ्रिज लगायतका वस्तु छन्।

भैरहवा भन्सारका प्रमुख हरिहर पौडेल, वीरगंज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत अर्जुन न्यौपाने र रसुवा भन्सारका प्रमुख तुलसी भट्टराईले पनि एमआरपीको लेबल नलगाइएका वस्तुको जाँचपास नभएको स्पष्ट पारे। काँकडभिट्टा र नेपालगन्ज भन्सारका सूचना अधिकारीले पनि एमआरपी नलेखिएका वस्तुको जाँचपास रोकिएको पुष्टि गरेका छन्।

रसुवा भन्सारमा २० वटा ट्रक रोकिएका छन्। त्यस्तै वीरगंज भन्सारमा ७ सय बढी र भैरहवामा १ सयजति छन्। काँकडभिट्टा र नेपालगन्जमा गरी १५० गाडी रोकिएका छन्। रोकिएका सामग्रीमा एफएमसीजी, हार्डवेयर, बाथवेयर, तयारी पोसाक, छाता, जुत्ता, खेलौना, शृंगार प्रसाधनका सामान लगायतका छन्।

सबै भन्सार कार्यालयले एमआरपीको लेबल नलगाएसम्म वस्तुको जाँचपास हुन नसक्ने बताएका छन्। भैरहवाका प्रमुख पौडेलले भने, ‘हामीलाई यही निर्देशन छ। लेबल नभएसम्म जाँचपास हुनसक्तैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ। व्यवसायीलाई पनि यसको ब्रिफ गरिसकेका छौँ।’

एमआरपी सम्भव छैन– व्यवसायी

व्यवसायीले सबै प्रकारका सामग्री एमआरपीको लेबल लगाएर आयात गर्न नसकिने बताउँदै सरकारको उक्त कार्यको विरोध गरिरहेका छन्। मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीको प्रश्न छ, ‘उदाहरणका लागि हामी डलरको मूल्य १५० हुँदा एलसी खोल्छौँ । सामान भन्सार नाकामा आइपुग्दा यो मूल्य १५५ भइसक्छ। अब हामी कुन लागतको हिसाब गरेर एमआरपीको लेबल टाँसेर आयात गर्नु ?’

अध्यक्ष राठीले एमआरपी टाँसेर आयात गर्नु व्यावहारिक र वैज्ञानिक नहुने जिकिर गर्दै यसलाई तुरुन्त स्थगित गरेर व्यावहारिक बनाइनु पर्ने आग्रह गरे। राठीको भनाइ छ, ‘व्यवसायीहरू गोदाममा सामान आइसकेपछि आफ्नो लागत हिसाब गरेर एमआरपीको लेबल टाँस्न तयार छन्। यो कार्य वैज्ञानिक र व्यावहारिक छ। तर सरकारले अहिले ल्याएको नियम लगानीमैत्री छैन। यसले बचेखुचेको व्यवसाय पनि ठप्प हुनेछ।’

संघका पूर्व अध्यक्ष खेमचन्द जैनले व्यवसायीले आयात गरेको वस्तु चोरिने, झर्ने, हराउने, जहाजमा पानी पसेर खराब हुने जस्ता समस्या रहेको बताए। जैनका अनुसार यस्ता समस्याले व्यवसायीको लागत खर्च बढ्छ। त्यस्तै बाटोको, बन्दरगाहको र भन्सार नाकाको कन्जेसनले गर्दा डिटेन्सन तिर्नुपर्छ। यसले पनि लागतखर्च बढेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कुन आधारमा एमआरपीको लेबल टाँसेर आयात गर्नु समस्या छ।

उनले भने, ‘विराटनगरको व्यवसायीले आयात गरेको वस्तुको एमआरपी विराटनगर, काठमाडौं, नेपालगंज र हुम्लामा फरक फरक हुन्छ। अब हामी कुन आधारमा एमआरपी उल्लेख गरेर सामान आयात गर्ने अन्यौल बढेको छ।’ वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघले पनि मंगलबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको एमआरपीको नियम व्यावहारिक नभएको भन्दै १७० किलोमिटर खुला सिमाना भएको मुलुकमा अवैध आयात फस्टाउने चेतावनी दिएको छ।

संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले वीरगंज भन्सारमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘एमआरपीको व्यवस्था पुरातन र खुला अर्थतन्त्रको विरोधी हो। संसारका खुला अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा यस्तो व्यवस्था छैन। भारतमा पनि एमआरपी केबल एफएमसीजी र इलेक्ट्रोनिक्स सामानमा मात्र छ।’ गौतमले बजारमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा मूल्य निर्धारण हुन दिनुपर्ने र यसमा सरकारले गहन अनुगमन गर्नुपर्ने गरेका छन्।

सहजीकरण मात्र हो– महानिर्देशक भण्डारी

भन्सार विभागका महानिर्देशक श्याम भण्डारीले भन्सार विभागको काम र कर्तव्य व्यापार सहजीकरण गर्ने भएको हुँदा मातहतका कार्यालयले सहजीकरण गरिरहेको दाबी गरेका छन्।

‘आयातित सामानको जाँचपास रोक्ने हाम्रो उद्देश्य होइन। कसरी सहजीकरण हुन्छ हामी त्यसमा लागिरहेका छौँ । प्राविधिक कारणले केही ठाउँमा कठिनाइ भएको हुनसक्छ’, डीजी भण्डारीले भने।

सरकार पछि हट्तैन– विभाग

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीले अब स्वदेशी र विदेशी वस्तुमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी राख्नुपर्ने र सरकार यस नियमबाट पछि नहट्ने चेतावनी दिएका छन्।

निर्देशक तिवारीले एमआरपी लगाउने बानी नभएर व्यवसायीलाई गाह्रो भएको हुनसक्ने तर यसबाट बजार लथालिंग अवस्थामा चलिरहेको बताए। तिवारीले भने, ‘सबै आयातकर्ता सिस्टममा चल्नुपर्छ। सरकारको कानुन मान्दिन भन्न पाइन्न। सरकारले बस्तुमा लेबल अनिवार्य गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ जारी गरेको करिब ८ वर्ष भइसकेको छ। व्यवसायीले सरकारले कानुन ल्याएको लामो समयसम्म बेवास्ता गरेको हुँदा नै एनलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो।’

उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ६ को उपदफा ४ मा लेबल नलगाइएको बस्तु पैठारी र विक्री वितरण गर्न नपाइने उल्लेख छ। आयात गरिएका खुल्ला तरकारी र फलफूलमा समेत लेबल लगाउनु पर्ने व्यवस्था छ। विभागले उक्त कार्यलाई पूर्ण रूपमा लागु गर्न विदेशबाट आयात र देशमा उत्पादन हुने बस्तुमा एमआरपी अनिवार्य रूपमा राख्न निर्देशन दिएको थियो। तिवारीले एमआरपीकै आधारमा भन्सार महसुल तिर्नु नपर्ने र महसुलका हकमा डब्लुटीओ र विश्व भन्सार संगठनको नम्र्स आकर्षित हुने बताए।

विभागका अर्का निर्देशक तारानाथ लुइँटेलले उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा सबै प्रस्ट उल्लेख भएको हुनाले यसमा दुविधा नरहेको बताए।‘व्यवसायीले एमआरपीको लेबल नभएको वस्तु आयात नै गर्न पाइँदैन। लेबल लगाउने जिम्मेवारी आयातकर्ताको हो । आयातकर्ताले आयात गर्नुपूर्व नै वस्तुमा लेबल लगाइसक्नु पर्छ’, निर्देशक लुइँटेलले भने।

लुइँटेलका अनुसार आयातकर्ताले आयात गर्न लागेको वस्तुको कहाँ उत्पादन भएको हो, कसले विक्री गर्दैछ, उत्पादन, एक्सपाएर समय र यसको एमआरपी कति हो भनेर उल्लेख गरिएको लेबल लगाउनु अनिवार्य छ। ‘एमआरपी भनेको कुनै वस्तुको मूल्य थाहा पाउने बेन्चमार्क हो। यो भन्सारमूल्य होइन र यसका आधारमा महसुल लाग्दैन। यस कुरामा व्यवसायी स्पष्ट हुनुपर्छ’, लुइटेलको भनाइ छ।

उनले व्यवसायीले आयात गरिसकेका वा नेपालमै उत्पादन भएर स्टकमा रहेका पुराना सामग्री पनि एमआरपीको स्टिकर लगाएर मात्र बजारमा निकाल्नुपर्ने जानकारी दिए। उनको चेतावनी थियो, ‘सरकारले पूर्वतयारीका लागि पर्याप्त समय दिएको छ। अब पनि ऐनकानुनको अनुपालन हुँदैन भने विभाग कारबाहीमा उत्रनेछ।’