काठमाडौं। सरकारले उबर जस्ता मल्टिनेसनल राइड सेयरिङ कम्पनीलाई नेपालमा लगानी खोल्न कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ।

उबरले नेपाल आउने तयारी थालेसँगै सरकारले त्यस्ता राइड सेयरिङ सेवा प्रदायकलाई सहजीकरण गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न लागेको हो। सरकारले निजी सवारीले पनि राइड सेयरिङ सेवा दिन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राइड सेयरिङ सेवालाई सहजीकरण गर्न डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेको छ। मस्यौदा अनुसार निजी सवारीले पनि राइड सेयरिङ सेवा दिन पाउने छन्।

हालसम्म राइड सेयरिङ सेवा प्रदायकले निजी सवारीसाधनमा यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था छैन। अब भने रातो नम्बर प्लेटलाई पनि सहजीकरण गर्न लागिएको हो।

उबरले नेपालमा आर्थिक रुपमा भायबल हुन गाह्रो रहेको भन्दै निजी सवारीसाधन अर्थात रातो नम्बर प्लेटलाई पनि यात्रु बोक्न दिनुपर्ने माग गरेपछि सरकारले मापदण्ड नै बनाएर रातो नम्बर प्लेटका सवारीसाधनले राइड सेयरिङमार्फत यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो।

उबरले एक महिनाभित्र सेवा संचालनमा ल्याउने उद्देश्यसहित सरोकारवालासँग छलफल गरिसकेको छ।

मन्त्रालयले राइड सेयरिङलाई दुई वटा सेगमेन्टमा वर्गीकरण गर्न प्रस्ताव गरेको छ। मस्यौदामा डिजिटल मोबिलिटी सेवाले राइड सेयरिङ र राइड हेलिङ जनाउने उल्लेख गरिएको छ।

राइड हेलिङ सेवामा कुनै लिमिटेसन हुँदैन। राइड सेयरिङमा भने लिमिटेसन हुन्छ। मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा अनुसार निजी सवारीसाधनले दिनमा ४ पटक यात्रु बोक्न पाउनेछन्। त्यस्तै केही सीमित राइडलाई मात्रै स्वीकृति दिने प्रस्ताव छ।

तर राइड हेलिङमा अहिले सेवा दिइरहेका राइडरले जस्तै यात्रुलाई आवतजावत गराउन पाइन्छ। राइड हेलिङ सेवाका लागि यातायात कार्यालयमा डिजिटल मोबिलिटी सेवा भनेर दर्ता गर्नुपर्छ। दर्तापछि व्यावसायिकरुपमा यात्रु बोक्न पाइन्छ। राइडरले आफूले कमाएको पैसाको कर तिर्नुपर्नेछ।

सेवा प्रदायकले डिजिटल मोबिलिटी सेवा संचालन गर्न यातायात व्यवस्था विभागबाट अनुमति प्राप्त गर्नुपर्नेछ।

मस्यौदा अनुसार सेवा प्रदायकले राइड हेलिङको माध्यमबाट डिजिटल मोबिलिटी सेवामा प्रयोग गरिने सवारीले प्रयोजन खुलाई संचालन अनुमति लिनुपर्नेछ।

राइड हेलिङका रुपमा डिजिटल मोबिलिटी सेवामा प्रयोग हुने सवारीसाधनले सार्वजनिक सवारी सरह मान्यता पाउनेछन्।

सेवा प्रदायकले आफ्नो डिजिटल मोबिलिटी सेवामा प्रयोग हुने सवारीसाधनको प्रत्येक वर्ष एकमुष्ट रुपमा नवीकरण गर्नुपर्नेछ। डिजिटल मोबिलिटी सेवामा प्रयोग हुने सवारीसाधन नवीकरण गरेबापत् लाग्ने शुल्क प्रदेश कानून बमोजिम हुने मस्यौदामा उल्लेख छ।

मस्यौदा अनुसार यस्ता सेवा प्रदायकको सवारीसाधनको छुट्टै पहिचान हुनेछ। डिजिटल मोबिलिटी सेवामा प्रयोग हुने सवारीको छुट्टै पहिचानका लागि विभागले निर्धारण गरे बमोजिमको डिजाइन, ड्रइङ र विशेषता भएको क्यूआर कोडसहितको स्टीकर टाँस्नु पर्ने प्रस्ताव छ।

मस्यौदा अनुसार आंशिकरुपमा डिजिटल मोबिलिटी सेवामा प्रयोग हुने राइड हेलिङ सवारीले सेवा आवद्धता शुल्क प्रत्येक वर्ष दुई पाङग्रे सवारीको हकमा १ हजार रुपैयाँ र चार पाङग्रे सवारीका हकमा ५ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्नेछ। तर राइड सेयरिङमा प्रयोग हुने निजी नम्बर प्लेटका गाडीले भने त्यस्तो शुल्क तिर्नुपर्ने छैन।

मन्त्रालयले मस्यौदामा सुझाव मागेको छ। यसका लागि ७ दिनको समय दिइएको छ।