काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महानगरपालिकाभित्रका शाखा घटाउन प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। नियामकीय सहजतापछि बैंकहरूले पहिलो चरणमा शाखा स्थानान्तरणको काम थालेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत महानगरभित्रका शाखा कार्यालय एकीकरण वा समायोजन गर्न स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू शाखा एकीकरण/समायोजन गर्नतिर लागेका हुन्।

महानगरभित्र शाखा बन्द गर्न वा स्थानान्तरण गर्दा ३ महिनाअघि सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ। जसअनुसार बैंकहरूले महानगरभित्रका केही शाखा एकीकरण/समायोजन गर्न सूचना निकाल्न थालेका छन्।

बढ्दो डिजिटलाइजेसनका कारण बैंकमा ग्राहकको भौतिक उपस्थिति घटिरहेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू शाखा संख्या कम गर्नतिर लागेका हुन्।

राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा संख्या अत्याधिक भएकाले महानगरभित्रका शाखा समायोजन गर्न दिएको छ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल महानगरभित्रका हकमा शाखा बन्द वा स्थान्तरण गर्न स्वीकृति नचाहिने र त्यसबाहेक हकमा स्वीकृति लिनुपर्ने बताउँछन्।

‘महानगरपालिकाको हकमा सम्बधित बैंकले शाखा बन्द/स्थानान्तरण गर्न पाउँछन। त्यसका लागि ९० दिन अगाडि सूचना जारी गर्नुपर्छ,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘महानगरबाहिरको हकमा भने हामीसँग स्वीकृति लिनुपर्छ।’

शाखा घटाएपछि बैंकहरूको लागत घट्नेछ। यतिबेला नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले महानगरभित्रका ८ वटा शाखा बन्द र स्थानान्तरण गर्न सूचना जारी गरेको छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ३ सय मिटरभन्दा कम दूरीमा रहेका शाखा स्थानान्तरण गर्न लागेको हो।

बैंकले लाजिम्पाटको शाखालाई नक्साल शाखा नारायणचौरमा गाभ्नेछ। खिचापोखरी शाखालाई न्यूरोड, कुमारीपाटी शाखालाई लगनखेल, जावलाखेल शाखालाई त्यहींको अर्को शाखा, नयाँ बानेश्वर शाखालाई त्यहींको अर्को शाखा, टेकु शाखालाई त्रिपुरेश्वर, चाबहिल शाखालाई त्यहींको अर्को शाखा र कलंकी शाखालाई २ सय मिटर दूरीमा रहेको अर्को शाखामा गाभ्ने भएको छ।

अन्य केही बैंक पनि महानगरभित्र रहेका शाखा बन्द र स्थान्तरण गर्ने तयारीमा लागेका छन्।

राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियतपछि छोटो दूरीका शाखा बन्द र स्थानान्तरण गर्न छलफल गरिरहेको अर्को बैंकका सीइओले बताए।

‘छोटो दूरीमा रहेका शाखा बन्द र स्थानान्तरण गर्न अध्ययन गरिरहेका छौं,’ ती सीइओले भने, ‘कुन बन्द गर्ने र कुन स्थानान्तरण गर्ने टुङ्गो लगाइसकेपछि सूचना निकाल्छौं।’

एउटा शाखाको न्यूनतम वार्षिक लागत २०/२५ लाख रुपैयाँ हुन्छ। १०/१५ शाखा बन्द गर्दा २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जोगिन्छ। अहिले एकातिर ऋण लगानी सुस्त र अर्कातिर यसअघि दिएको ऋण असुली नभएर व्यवसाय प्रभावित भइरहेका बेला लागत कटौतीले बैंकहरूलाई केही राहत हुनेछ।

‘अहिले ग्राहकहरू सामान्यतया बैंकमा आउनै छोडिसकेको अवस्था छ। खाता नै अनलाइनबाट खोल्न मिल्छ। अरु अधिकांश सेवा मोबाइलबाट हुन्छ,’ ती सीइओले भने, ‘सानोतिनो कर्जा पनि अनलाइनबाट अप्लाई गर्न सकिन्छ। ठूलो-ठूलो कर्जाका लागि मात्र बैंकमा आउनु पर्छ। अधिकांश कारोबार अनलाइनबाटै हुने भएपछि नजिक नजिकका धेरै शाखा एकीकरण गरेर लागत घटाउन सकिन्छ।’

पछिल्लो ५ वर्षमा डिजिटल कारोबार संख्या उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ। २०७७ मा मासिक ४ करोड ८५ लाख रहेको विद्युतीय कारोबार संख्या अहिले मासिक १७ करोड पुगेको छ।

पछिल्लो ४ वर्षमा विद्युतीय कारोबार रकम झन्डै २१५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। २०७७ माघ महिनामा ५२ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको विद्युतीय कारोबार भएकामा अहिले मासिक १६४ खर्ब ८५ अर्ब पुगेको छ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बढ्दो डिजिटलाइजेसनकै कारण अत्यधिक शाखा रहेका महानगर क्षेत्रमा संख्या घटाउन स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था गरेको बताए।

‘ग्रामिण क्षेत्रका शाखा बन्द गर्नु हुँदैन। तर, सहरी क्षेत्रमा एउटै बैंकका धेरै शाखा रहेकाले हामीले घटाउनका लागि प्रोत्साहित गर्न स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था गरेका हौं,’ उनले भने।

२०८२ कात्तिक मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ११ हजार ५१६ वटा शाखा छन्। यसमा लघुवित्तका शाखा पनि समावेश छन्। १८ वर्षमाथिको उमेरका सबैको खाता रहेको मान्ने हो भने अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एउटा शाखाले २ हजार ८६३ जनालाई सेवा दिइरहेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा बैंकका एउटा शाखाले ५ हजार ८०० ग्राहकलाई सेवा दिने गरेका छन्।