काठमाडौं। सरकारी सम्पत्तिको इन्स्योरेन्स गर्ने अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको निर्णय अलपत्र परेको छ।

जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिलाई ख्याल गरी अर्थमन्त्री खनालले मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव लगेर तीन महिनाअघि गराएको निर्णय स्रोतको अभाव देखाएर कार्यान्वयन नगरिएको हो।

खनालले सम्हालेको अर्थ मन्त्रालयले नै स्रोत अभावका कारण यो वर्ष सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्न नसकिने बताएको छ। सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्न स्रोतसँगै मूल्यांकन पनि अर्को चुनौती बनेको छ। खनालले असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारी सवारीसाधनको पूर्ण (कम्प्रिहेन्सिभ)बीमा गर्ने निर्णय गराएका थिए।

निर्णयको दुई महिनापछि अर्थ मन्त्रालयले २० वटा चारपांग्रे सवारीसाधनको बीमा गराएको थियो। मन्त्रालयका अधिकारी सरकारी संरचनाको मूल्यांकन र स्रोत अभावका कारण चालु वर्षका लागि थप इन्स्योरेन्स अगाडि नबढ्ने बताउँछन्।

‘सरकारी सम्पत्तिको अहिले मूल्यांकन नै भएको छैन। यसका लागि सरकारले अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि इन्स्योरेन्स गराउँदा कति दायित्व आउँछ भन्ने यकिन छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले भने, ‘यो वर्ष स्रोतको सुनिश्चितता पनि छैन। हामीले २० वटा गाडीको इन्स्योरेन्स गराएका छौं। बाँकीको हकमा मूल्यांकनसँगै स्रोत सुनिश्चित भएपछि बीमा प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।’

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारी निकायले आफूसँग रहेका सवारी साधनको बीमा आगामी वर्षदेखि स्रोत छुट्याएर आफैं गराउने छन्।

जेनजी आन्दोलनमा भएको आगजनी र तोडफोडका क्रममा दुई पांग्रे र चार पांग्रे गरेर १२ हजार ६५९ सरकारी सवारीसाधन ध्वस्त भएका थिए। बीमा नभएका कारण आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका ती सवारीसाधनको सरकारले क्षतिपूर्ति पाउन सकेन।

१२ हजार ६५९ वटा सवारी साधन क्षतिग्रस्त हुँदा सरकारलाई १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबर नोक्सान भएको छ।

सवारीसाधनबाहेक सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, मालपोत कार्यालय लगायत भवन पनि आगजनीमा परेकामा बीमा नगरिएका कारण क्षति आफैंले बेहोर्नुपरेपछि सरकारले पुनर्निर्माणका लागि कोष खोलेर सहयोग माग्नुपरेको छ।

जेनजी आन्दोलनमा सरकारी, सार्वजनिक र निजी गरेर ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको सरकारको तथ्यांक छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गत असोज ५ गते गठित समितिले २१६८ वटा निकाय/संस्थाका २६७१ भवनमा ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर क्षति पुगेको प्रतिवेदन मंसिर २५ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाइसकेको छ।

सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्र ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ। यस्तै, निजी क्षेत्रतर्फ ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रतर्फ ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निजी क्षेत्रतर्फ भएको क्षतिमा करिब साढे २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको छ।

सवारीसाधनको इन्स्योरेन्समा तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य भए पनि कम्प्रिहेन्सिभ जोखिम नगर्दा क्षति भएका सरकारी सवारीको जोखिम कभर हुँदैन। इन्स्योरेन्स कम्पनीले अहिले सवारीसाधनको मोटर र घर तथा परियोजनाको सम्पत्ति बीमा गर्दै आएका छन्।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले सरकारी सवारीसाधनका लागि छुट्टै बीमा दर तोकेको छ। सोही अनुसार इन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमा गर्दै आएका छन्। तर, सरकारी संरचनाको मूल्यांकन नै नभएका कारण बीमा गर्न सहज नरहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन्।

‘पहिलो कुरा त सरकारी संरचनाको मूल्य कति हो भन्ने कुरा सरकारले भ्यालुयसन गर्नुपर्छ। त्यसपछि सोही आधारमा इन्स्योरेन्सले पोलिसी बिक्री गर्छन्,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील सुवेदीले भने, ‘प्राधिकरणका तर्फबाट पोलिसीगत हिसाबले कुनै समस्या छैन। मुख्य विषय भनेको सम्पत्तिको मूल्यांकन नै हो। त्यसलाई सरकारको कुन निकायले कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट भएजस्तो लाग्दैन। यो स्पष्ट भइसकेपछि बजेट विनियोजन गरेर इन्स्योरेन्स गराउन सकिन्छ।’

प्राधिकरणले यसअघि नै सरकारी सम्पत्तिको बीमा अनिवार्य गराउन सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन नहुँदा सरकारले क्षति पछिको पुनर्निर्माण लागत आफैंले बेहोर्नुपर्ने भएको छ। सरकारी समितिले पुनर्निर्माण गर्न ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ लाग्ने हिसाब निकालेको छ। पुर्ननिर्माणका लागि सरकारले कोष नै खडा गरे पनि अपेक्षित सहयोग जुटेको छैन।