काठमाडौं। गाडी आयातमा मौलाएको विकृति रोक्न सरकारले बेवास्ता गरेको छ। उत्पादक कम्पनीसँगको सम्झौताका आधारमा मात्र गाडी ल्याउन दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारले बेवास्ता गरेको हो।
आयात व्यापार गर्ने व्यवसायीका लागि एजेन्सी दर्ता र धरौटीको नियम दोस्रोपटक संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको मस्यौदामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गाडी ल्याउन उत्पादक कम्पनीसँग सम्झौता हुनुपर्ने विषय समेटेको छैन।
नेपाली बजारमा पछिल्लो समय उत्पादक कम्पनीसँगको सम्झौताविनै सवारीसाधन भित्र्याउने क्रम बढेको छ। जस्तै टेस्ला र ल्यान्ड रोभर जस्ता ब्रान्डले नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता तोकेका छैनन्।
अटो व्यवसायीहरुले हङकङस्थित साउथ चाइना एक्जिम लिमिटेडबाट गाडी भित्र्याइरहेका छन्। साउथ चाइना एक्जिम लिमिटेड टेस्ला र ल्यान्ड रोभरको आधिकारिक बिक्रेता होइन।
सुरुमा महँगा गाडी आयातमा देखिएको विकृति अब चिनियाँ ब्राण्डका गाडीमा सरेको छ। नेपाली बजारमा अहिले चिनियाँ ब्रान्डका गाडी जथाभावी भित्र्याइएको छ। उत्पादक कम्पनीसँग सम्झौताविना सवारीसाधन भित्र्याउँदा बिक्रीपछिको सेवा तथा पार्ट्सको सुनिश्चितता हुँदैन।
व्यवसायीले उत्पादक कम्पनी वा उनीहरुले तोकेका बाहेकका जुनसुकै ट्रेडिङ कम्पनीबाट सवारीसाधन भित्र्याउने क्रम बढेपछि यसले अटोबजार नै ध्वस्त हुने सक्ने भय देखेर कतिपय बिक्रेताले आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्।
उनीहरुले यस विषमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको समेत ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कर्मसले अर्थतन्त्रका समसामयिक विषयमा छलफलका लागि ३० गते मन्त्री खनाललाई प्रमुख अतिथि बनाएर एउटा संवाद कार्यक्रम राखेको थियो।
त्यहाँ व्यवसायीहरुले गाडी आयातमा देखिएको विकृतिमा सरकारले आँखा चिम्लिएको प्रसंग निकाले। चेम्बरका पूर्वअध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले सरकारले बेवास्ता गरे अटो ध्वस्त हुने र त्यसको असर राजस्वमा पर्ने बताए।
‘हामीले गाडी आयातमा देखिएको विकृति रोक्न यसअघि नै अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं। तर अहिलेसम्म सुनुवाई भएन। उत्पादक कम्पनीसँगको सम्झौताविना अहिले जसरी नै जथाभावी रुपमा सवारीसाधन ल्याउन दिने हो भने बिक्रीपछिको सर्भिस र स्पेयर पार्ट्सको उपलब्धतामा समस्या निम्तिएर अटो बजार कोल्याप्स हुनसक्नेतर्फ मन्त्रीज्यूको ध्यान जानुपर्यो,’ श्रेष्ठले भने।
त्यसपछि अर्थमन्त्री खनालले यो विषय अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन भनेर उल्टै प्रतिप्रश्न गरे।
‘वाणिज्यले कन्ट्रोल गर्न सकेन‘
आर्थिक ऐन अनुसार विदेशमा सवारीसाधन उत्पादन गर्ने कम्पनीको बिक्रेता वा एजेन्सी नेपालमा नभएको खण्डमा त्यस्ता कम्पनीको गाडी भित्र्याउन पाइँदैन। भित्र्याइएमा गैरकानुनी मानिन्छ।
आर्थिक ऐनको अनुसूची ४ मा निर्माता कम्पनीबाट खरिद गरिएका नयाँ सवारी वा ढुवानीका साधन अधिकृत बिक्रेताबाट मात्रै पैठारी गर्न पाइने व्यवस्था छ। तर यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालयले नै बेवास्ता गर्दै आएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराई एजेन्सी दिने काम वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको भएकाले ऐनमा भएको व्यवस्था विभागले नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘उत्पादक कम्पनी वा निजले तोकेको ट्रेडिङ कम्पनी बाहेकका कम्पनीबाट कुनै पनि सामान नेपाल ल्याउन पाइँदैन। यसमा अर्थभन्दा पनि वाणिज्य विभागले हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ भट्टराईले भने।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गाडी आयातकर्तालाई एजेन्सी सर्टिफिकेट जारी गर्छ। निर्माता कम्पनी नभई अन्य कम्पनीसँग गाडी किनेर ल्याउन लागेको हो/होइन भन्ने यकिन गरेर मात्र विभागले एजेन्सी सर्टिफिकेट जारी गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको पनि भनाइ छ।
वाणिज्य विभाग भने आफूले कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न खोजे पनि व्यवसायीले अदालत गएर अन्तरिम आदेश ल्याउने गरेका कारण समसम्या भएको भन्दै पन्छिंदै आएको छ।
यातायातले बनाउन सकेन मापदण्ड
जथाभावी सवारीसाधन आयात गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले निर्देशिका जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएकामा अहिले अड्किएको छ।
गत असारमा नै तयार पारिएको ‘सवारीसाधन आयात, उत्पादन तथा जडान सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’को मस्यौदा विभागले आफैं अड्काएर राखेको हो।
विभागका इन्जिनियर श्रीकान्त यादवले जेनजी अन्दोलनपछि अन्य काम प्राथमिकतामा परेको कारण मस्यौदा अगाडि नबढेको बताए।
‘हामी अहिले लाइसेन्स वितरण र सिस्टम व्यवस्थापन गर्ने कुरामा लागेका छौं। मापदण्डको मस्यौदामा छलफल गर्न भ्याएका छैनौं,’ उनले भने, ‘आयातमा रहेको विकृति हामीले निर्देशिका बनाएर रोक्ने भन्दा पनि वाणिज्य विभागले हेर्ने विषय हो। एजेन्सी दर्ता गर्दा नै उत्पादक कम्पनीसँग सम्झौता हुनेलाई मात्र स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।’
नेपालमा हाल झन्डै एक लाख जति विद्युतीय चारपाङ्ग्रे, दुई पाङ्ग्रे र तीनपाङ्ग्रे सवारीसाधन संचालनमा छन्। तर नियमन गर्ने आधार सरकारसँग छैन। जसले गर्दा सवारीसाधनको आयात तथा मर्मत सम्भारमा विकृति मौलाइरहेको हो।
