काठमाडौं। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवादमा ठूला उद्योगले पनि किस्ता तिर्न थालेका छन्। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेको छ।

रिलायन्सले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग बापतको प्रिमियम महसुलको पहिलो किस्ता बिहीबार बुझाएको हो।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले रिलायन्सले पहिलो किस्ताबापत २ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बुझाएको जानकारी दिए।

रिलायन्सको नाममा ७५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बक्यौता थियो। त्यसलाई २८ किस्तामा विभाजन गरी उद्योगले बिहीबार पहिलो किस्ता रकम तिरेको हो। पहिलो किस्ता रकम पाएसँगै प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको विद्युत लाइन जोडिदिएको छ।

‘रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले पहिलो किस्ताबापत २ करोड ७७ लाख रुपैयाँ तिरेकाले हामीले लाइन जोडिदिएका छौं,’ सिलवालले भने।

बक्यौता तिर्नका लागि २१ दिनको समय दिंदा पनि नटेरेपछि प्राधिकरणले कात्तिक ४ गते रिलायन्स स्पिनिङ मिल्ससहित ६ ठूला उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो। यस्तै ८ गते थप १९ उद्योगको लाइन काटिएको थियो।

प्राधिकरणले लाइन काटेपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स अघि ९ वटा उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाएका थिए। पहिलो किस्ता बुझाउने उद्योगमा प्राधिकरणले पैसा पाएकै दिन लाइन जोडिसकेको छ।

प्राधिकरण र उद्योगबीचको विवाद मिलाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको थियो। महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले कात्तिक १६ गते नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुव थापा लगायत केही उद्योगीलाई बोलाएर छलफल गरी मध्यमार्गी प्रस्ताव तयार पारेका थिए।

त्यो प्रस्तावबारे उनले भोलिपल्ट सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ लगायतसँग छलफल गरेका थिए। ढकालको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री कार्की र मन्त्रीहरुले पनि सहमति जनाएका थिए।

बक्यौता रकमलाई २८ किस्तामा विभाजन गरी उद्योगहरुले तत्काल पहिलो किस्ता बुझाउने र प्राधिकरणले त्यसलाई धरौटीका रुपमा स्वीकार गरी पुनरवलोकन प्रक्रिया अगाडि बढाउने मध्यमार्गी प्रस्तावमा आफूहरुको पनि सहमति रहेको उद्योगीहरुले मंगलबार सार्वजनिकरुपमा बताएका थिए।