काठमाडौं। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद लामो समायपछि समाधानको बाटोमा भएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)को मध्यमार्गी प्रस्तावमा सरकार र उद्योगी दुवै सहमत भएपछि विवाद समाधानउन्मुख भएको हो।

महासंघको प्रस्ताव अनुसार बक्यौता रकमलाई २८ किस्तामा भाग गरी पहिलो किस्तालाई धरौटीका रुपमा बुझाउन उद्योगीहरु तयार भएका छन्। उनीहरुले त्यो रकम बुझाउनका लागि चेक काटेर बसेको बताएका छन्।

एफएनसीसीआईले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो मध्यमार्गी प्रस्ताव अनुसार बक्यौता विवाद समाधानका लागि उद्योगीहरु तयार भएको बताएको छ।

महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले उद्योगी र सरकार दुवै सहमत भएकाले बक्यौता विवाद मिल्ने बाटोमा गएको बताए।

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुन्नदन मारुले एफएनसीसीआईको मध्यमार्गी प्रस्तावलाई आफूहरुले सकारात्मक रुपमा लिएको बताए। उनले एफएनसीसीआईको प्रस्ताव अनुसार धरौटी रकम तिर्न आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको बताए।

‘मध्यमार्गी बाटो के हुन सक्छ भन्नेमा धेरै छलफल भयो। एफएनसीसीआईको मध्यमार्गी प्रस्तावलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं,’ मारुले भने, ‘हामी पहिलो किस्तालाई धरौटी मानेर पैसा बुझाउन प्रतिबद्ध छौं।’

सिमेन्ट उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुव थापाले बक्यौता विवाद समाधानका लागि पहल गरेकामा एफएनसीसीआईलाई धन्यवाद दिए।

‘निकासको बाटोमा ल्याइपुर्‍याएकामा एफएनसीसीआईका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। बक्यौता विवाद लङटर्म रुपमै समाधान हुने बाटोमा गएको छ,’ थापाले भने, ‘हामीले मात्र भनेको कुरा पनि हुँदैन। जति विवादित रकम छ त्यसको २८ भागको एक भाग हामीले धरौटीका रुपमा प्राधिकरणमा जम्मा गर्ने र प्राधिकरणले तत्काल काटिएको लाइन जडान गर्ने सहमति अनुसार सबै उद्योगी चेक काटेर बस्नुभएको छ। हामी आजै बुझाउन तयार छौं। हामीले एक किस्ताको रकम धरौटीका रुपमा बुझाएपछि प्राधिकरणले पुनरवलोकन प्रक्रिया अगाडि बढाओस्।’

बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कात्तिक ४ गते ६ वटा र ८ गते १९ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो।

उद्योगको लाइन जोड्ने वातावरणका लागि एफएनसीसीआईका अध्यक्ष ढकालले ढकालले सोमबार अपराह्न सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटी पहिलो किस्तालाई धरौटी मान्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेका थिए।

त्यो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री कार्की र मन्त्रीहरु सहमत भएका थिए। छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योगमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र सचिवहरु पनि सहभागी थिए।

यो मध्यमार्गी प्रस्ताव तयार गर्नुअघि ढकालले ऊर्जामन्त्री कुलमान र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई भेटेका थिए। उनले यसै विषयमा आइतबार नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष थापा, शंकर समूहका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवाल लगायतका केही उद्योगीलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए।

त्यो छलफलमा पहिलो किस्तालाई धरौटी रकम मागेर जान सकिने सहमति भएको थियो। त्यही सहमतिका आधारमा ढकालले प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेका थिए।

प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई यसअघि नै २८ किस्ताको सुविधा दिने निर्णय गरिसकेको छ। अब उद्योगीहरुले एक किस्ता बराबरको रकमलाई धरौटीका रुपमा बुझाएपछि प्राधिकरणले काटिएको विद्युतको लाइन जोड्ने छ।