काठमाडौं। लगातार एकपछि अर्को विपत्तिले बीमा कम्पनीलाई धक्का पुर्याएको छ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको दाबी भुक्तानी सुरु नहुँदै असोज १७ र १८ गतेको बाढीपहिरोले डेढ दर्जन जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेपछि बीमा कम्पनीलाई धक्का पुगेको हो।
एक वर्षको अवधिमा ३६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बीमा दाबी परिसकेको अवस्थामा १७ र १८ गतेको विपत्तिले दायित्व थप बढाएको छ।
बाढीपहिरोले १८ वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुर्याएको छ।
१३ वटा आयोजनाको १०५ मेगावाट विद्युत उत्पादन बन्द हुन पुगेको छ भने निर्माणाधीन ५ वटा आयोजनामा विभिन्न भौतिक संरचनामा क्षति पुग्नुका साथै बाढीले निर्माण सामग्री नै बगाएको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी तथा तोडफोडबाट असोज ८ गतेसम्म २३ अर्ब ३९ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकामा जलविद्युत आयोजनामा भएको क्षतिले बीमा कम्पनीको दायित्व बढ्ने भएको छ।
यसअघि गत असार २३ गते रसुवामा आएको बाढीपहिरोले रसुवागढी हाइड्रोपावरसहित आधा दर्जन जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको थियो।
रसुवा नाकामा नेपाल भित्र्याउन राखेका लत्ताकपडा लगायत सामानसहितका सवारीसाधन बगाएपछि बीमा कम्पनीमा १ अर्ब रुपैयाँको दाबी परेको थियो।
त्यसअघि गत चैत १५ गते राजावादीले काठमाडौंको तीनकुनेमा प्रदर्शन गर्दा निजी सम्पत्ति तथा सवारीसाधनमा भएको तोडफोड र आगजनीमा बीमा कम्पनीमा ४ करोड २१ लाखको दाबी परेको थियो।
यस्तै गत वर्ष असोज १० गतेको बाढी पहिरोले तीन दर्जन जलविद्युत आयोजनासहित सवारीसाधनमा पुगेको क्षति पछि डेढ दर्जन कम्पनीमा १२ अर्ब २७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको थियो।
बाढी पहिरो र आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिमा परेको/पर्ने दाबी भुक्तानी डेढ दर्जन निर्जीवन र दुई वटा पुनर्बीमा कम्पनीले गर्नुपर्छ।
बाढी पहिरोका कारण भएको क्षतिको यकिन विवरण नआएकाले अहिलेसम्म बीमा दाबी नपरेको बीमकहरु बताउँछन्।
‘पूर्वी नेपालका १७/१८ वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको भन्ने प्रारम्भिक विवरण आएको छ। तर, बीमा दाबी परिसकेको छैन,’ नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र वैद्वार क्षत्रीले भने, ‘पछिल्ला वर्षहरुमा जलविद्युत आयोजनामा लगातार विपद् दोहोरिरहेको छ। जसले गर्दा बीमा कम्पनीहरुलाई एकपछि अर्को गरी दायित्व थपिएको छ।’
बीमा कम्पनीहरु पुनर्बीमाका कारण त्यति आत्तिएका भने छैनन्। ‘हामीले जलविद्युत आयोजनादेखि निजी सम्पत्तिको बीमाको पुनर्बीमा गरेका छौं। त्यसैले कभर हुने ठाउँ छ,’ क्षत्रीले भने।
अधिकांश जोखिमयुक्त जलविद्युत आयोजनाको पुनर्बीमा नेपाल रिइन्स्योरेन्सले गरेका कारण विपत्तीमा भएको क्षतिको असर यो कम्पनीलाई पर्नेछ। बिमकहरुका अनुसार हिमालयन रिइन्स्योरेन्स भने पुनर्बीमा गर्दा ‘सेलेक्टिभ’ हुने गरेको छ।
जलविद्युत आयोजनामा प्राकृतिक विपत्तिले वर्सेनि क्षति पुर्याउन थालेका कारण बीमा कम्पनीले जोखिम लिनै अस्वीकार गर्न थालेका छन्। जलविद्युत आयोजनाको बीमा प्रिमियमलाई लिएर बीमा कम्पनी र ऊर्जा उत्पादकबीचको विवाद नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पुगे पनि समाधान हुन सकेको छैन।
जलविद्युत आयोजनाको बीमामा ऊर्जा उत्पादक र बीमकबीच दुई वर्षदेखि ट्यारिफ र डिट्यारिफको विवाद छ। प्राधिकरणले आयोजनाको इन्स्योरेन्सका लागि अहिले न्यूनतम् बीमादर तोकेको छ।
ऊर्जा उत्पादकहरुले त्यसलाई हटाएर प्रतिस्पर्धी बीमादर कायम गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। अर्कातिर बिमकहरुले जोखिमका आधारमा कम्पनीको प्रिमियम थोरै भएको बताइरहेका छन्।
डिट्यारिफमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले दाबी भुक्तानीमा समस्या देखिएका कारण न्यूनतम दर लागू गरिएको प्राधिकरणको तर्क छ। यसमै पनि दाबी भुक्तानीमा समस्या रहेको ऊर्जा उत्पादकहरुको गुनासो छ।
‘बीमा कम्पनीहरुले जोखिम लिनै अस्वीकार गरिरहेको पनि देखिन्छ। समयमै दाबी भुक्तानी नपाउँदा आयोजना पुनर्निर्माणको लागत बढिरहेको छ। प्रतिस्पर्धी बीमादर लागू गर्न हामीले प्राधिकरणसँग अनुरोध गर्दा कार्यान्वयन गरेको छैन,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का उपाध्यक्ष आनन्द चौधरीले भने, ‘एकातिर वर्षेनि विपत्तिले क्षति भइरहने र अर्कातिर बीमा कम्पनीले डिट्यारिफमा जान नमान्ने हो भने आयोजनामा लगानी नै निरुत्साहित हुन्छ।’
