काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले वैशाखमा ४ अर्ब ८५ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ।

कुनै एक आयोजनालाई दिइएको पुँजीगत शीर्षकको बजेट खर्च हुन नसक्ने भएपछि उस्तै प्रकृतिको अर्को आयोजनाका लागि रकम दिने अभ्यास अनुसार वर्षको अन्तिमतिर आएर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रकमान्तर गरेका हुन्।

काठमाडौं-तराई फास्ट ट्र्याकको सबैभन्दा धेरै १ अर्ब २४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ। फास्ट ट्र्याकको २० करोड १२ लाख रुपैयाँ औद्योगिक करिडोर र अर्को ९० करोड सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रमका लागि दिइएको छ। फास्ट ट्र्याककै १४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रममा रकमान्तर गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

गल्छी-त्रिशूली सडक आयोजनाको १० करोड सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रमका लागि सारिएको छ।

सेती राजमार्गका लागि दिइएकोमध्ये १४ करोड २३ लाख तमोर करिडोरमा सारेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

औद्योगिक करिडोरको १० करोड बजेट निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकमा पठाइएको छ। मिर्चौया कटारी घुर्मीको १५ करोड बजेट हुलाकी राजमार्गलाई दिइएको मन्त्रालयले बताएको छ।

वस्ती विकास कार्यक्रमको बजेट ५ वटा अरु कार्यक्रममा लागि दिइएको छ। यसको ३७ करोड ६७ लाख संसद् भवन निर्माणमा रकमान्तर भएको छ। दुई शीर्षकमा गरेर करिब ६६ करोड रुपैयाँ सघन शहरी विकास कार्यक्रममा हालिएको छ। वस्ती विकासकै २ करोड २५ लाख सरकारी भवन निर्माणमा दिइएको छ।

वैशाखमै वैकल्पिक सहायक राजमार्गको ८ करोड सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा रकमान्तर भएको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको वैशाखमा महाकाली सिँचाइ आयोजनाबाट ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ वृहत सरकारी सिँचाइ योजनाको पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थानमा हस्तान्तरण भएको छ।

महाकाली सिँचाइकै ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ जलस्रोत संरक्षण आयोजनाका लागि रकमान्तर गरिएको छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको ३ करोड ५० लाख पनि जलस्रोत संरक्षण आयोजनालाई नै दिइएको छ।

ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रमको १ करोड ७० लाख केन्द्रीय खानेपानी आयोजनामा पुगेको छ।

उपत्यका प्रहरी कार्यालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूको २२ करोड रुपैयाँ प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रकमान्तर गरिएको छ। त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बलको १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी कार्यालयमा सारिएको छ।