काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियड गायब हुनुमा सरकारलाई दोष दिएका छन्।
उनले सोमबार सिंहदरबारमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै समितिका सबै सदस्य दुई वर्षको कुलिङ पिरियड लागू गर्नुपर्नेमा एकमत रहेको भन्दै समितिको प्रतिवेदनमा कैफियत नरहेको तर सरकारले पठाएकोमा दोहोरो अर्थ लाग्ने व्यवस्था रहेको देखिएको बताए।
‘अवकाश पाएका र राजीनामा दिएका कर्मचारीलाई दुई वर्षको कुलिङ पिरियड गर्ने कुराबाट पछाडि हट्ने कुरा हुँदैन। हामीले सदनमा पठाएको प्रतिवेदनमा समस्या छैन। सरकारले पठाएकोमा संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकमा मात्र कुलिङ पिरियड लागू हुने भनिएको रहेछ। त्यसैले राष्ट्रिय सभामा सच्याएर पठाउने सहमति भएको छ,’ उनले भने।
प्रतिनिधि सभाले आइतबार संघीय निजामती विधेयक पारित गरेको थियो। विधेयकको एउटा उपदफामा कुलिङ पिरियड लागू हुने व्यवस्था छ। तर, लगत्तैको अर्को उपदफामा संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकमा मात्र लागू हुने भनिएको छ।
