काठमाडौं। पूर्वअर्थमन्त्री एवम् कांग्रेस सांसद डा. प्रकाशशरण महतले मन्त्रालयहरुले पाएको बजेट विनियोजित उद्देश्यमा सदुपयोग भयो भएन भन्ने मूल चासो हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा शनिबार उनले बढेर आएको बजेटका विषयमा प्रश्न उठाउनुभन्दा उपयुक्त योजनामा खर्च भइरहेको छ/छैन भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने बताए।
उनले भने ‘पहिलेभन्दा कति बजेट बढाएर पायो भन्नुभन्दा पनि जुन उद्देश्यका लागि विनियोजन भएको हो त्यसमा खर्च गरियो गरिएन भन्ने हेर्नुपर्छ। आर्थिक वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरा बजेट कार्यान्वयनमा भर पर्छ। कसले कति पायो भन्ने ठूलो कुरा होइन।’
१५.८ प्रतिशत थपेर पाएको परराष्ट्र मन्त्रालय, ३.७ थपिएको शिक्षा र ४.४ प्रतिशत थपेर पाएको गृहमन्त्रालयको उनले बचाउ गरे। ‘परराष्ट्र मन्त्रालय देशको परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकाय हो। बजेटमा १५.८ प्रतिशत थपिएको छ, जुन बढाइएको छ, त्यो आवश्यक थियो,’ उनले भने, ‘आर्थिक सहयोग परिचालनमा पानि परराष्ट्रको भूमिका हुन्छ।’
शिक्षा विधेयक पारित भएसँगै शिक्षा मन्त्रालयलाई अझ बढी बजेट खाँचो पर्ने उनले बताए। बढेको बजेटलाई मन्त्रालयले तलबभत्तामा मात्रै खर्च नगरेर शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि लगानी गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए। स्वास्थ्य मन्त्रालयका हकमा उनले विनियोजित बजेट र दायित्वको सन्तुलनमा देखिएको समस्या औंल्याए।
केन्द्र सरकारले ठोस योजनामा काम गरेर प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि उदाहरण बन्नुपर्नेमा केन्द्रले त्यस्तो गर्न नसकेको उनले बताए। बजेट नतिजामुखी काममा सदुपयोग हुन्छ भन्नेमा जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। केन्द्रले विनियोजित बजेट सदुपयोगमा इमानदारिता देखाउन नसक्दा प्रदेशले पनि अपेक्षित नतिजामा काम गर्न नसकेको उनले बताए।
प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को विरोध र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को बहिस्कारका बीच प्रतिनिधिसभामा शनिबार विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत विभिन्न १० मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल प्रारम्भ भएको हो। बैठक सुरु हुनेबित्तिकै रास्वपा र राप्रपाका सांसदले आसनबाट उठेर विरोध गरे।
सभामुख देवराज घिमिरेले बोल्न समय दिएपछि रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन नभएसम्म आफूहरुको विरोध जारी रहने बताइन। ‘सरकारले सो सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति वा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने प्रतिबद्धता गरेको छैन। जनताको आवाज नसुन्ने हो भने सरकार कसका लागि? निर्बल, दुर्बलका लागि कि शक्ति भएकाका लागि?,’ उनले प्रश्न गरिन।
त्यसलगत्तै सभामुख घिमिरेले बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्ने घोषणा गरेपछि राप्रपाका सांसदले पनि बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै विरोध गरे। राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले भिजिट भिसामा ठगिएका नेपाली नागरिकको आवाज उठाउदा सरकारले नसुनेको भनी असहमति जनाइन। भिजिट भिसा प्रकरणमा अविलम्ब उच्चस्तरीय छानबिन गठन र गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म राप्रपाको विरोध रहिरहने उनले स्पष्ट पारिन।
प्रतिपक्षी दलका सांसदबाट सदनमा मर्यादित भाषा प्रयोग नगरेको र सरकारमाथि अनावश्यक आरोप लगाएको भन्दै सत्ता पक्षका सांसदले प्रतिवाद गरे। सभामुख घिमिरेले आसन ग्रहणका लागि पटकपटक आग्रह गर्दा पनि प्रतिपक्षी दलहरुको विरोध कायम रहेपछि बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्यो।
सदन कार्यसूचीमा प्रवेश गरेपछि राप्रपा सांसदहरुले बैठक बहिस्कार गरेर बाहिए भने रास्वापा सांसदहरु विरोधस्वरुप उभिइरहे। सभामुखले बोल्न समय दिँदा सांसदहरु प्रेम सुवाल, अमनलाल मोदी, प्रभु साह, माधव सापकोटा, उर्मिला माझी, चित्रबहादुर केसी, योगेश भट्टराई, शक्तिबहादुर बस्नेत लगायतले विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको बजेट सम्बन्धमा आफ्ना प्रस्तावसँगै भनाइ राखेका थिए।
