काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले १० वटा वाणिज्य बैंकहरुको सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण (लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू)मा तत्कालका लागि लगाम लगाइदिएको छ। सर्वोच्चले प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले विस्तारित कर्जा सुविधा दिँदा राखेको सर्त अनुसार १० वाणिज्य बैंकको लेखा परीक्षणको काम असारदेखि अगाडि बढाउने तयारी रहेकोमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
राष्ट्र बैंकले लेखा परीक्षणका लागि बंगलादेशको हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनी छनोट गरेको थियो। आफू छनोट नभएपछि मेहेरा–जेकेएसएस–एसएसबीडीआई ज्वाइन्ट भेन्चर जेठ २२ गते सर्वोच्च पुगेको थियो।
