डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले विश्वभरका अमेरिकी दूतावासहरूलाई विदेशी विद्यार्थीहरूका लागि भिसा अन्तर्वार्ता तुरुन्त रोक्न निर्देशन दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय भिसा आवेदकहरूको सामाजिक सञ्जाल परीक्षण गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा ट्रम्प प्रशासनले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
मंगलबार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले कन्सुलर सेक्सनलाई पठाएको निर्देशनमा ‘स्टुडेन्ट र एक्सचेन्ज भिजिटर (एफ, एम र जे) भिसा अन्तर्वार्ताको कोटा नथप्न’ उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले केही दिनभित्र थप निर्देशन दिने बताएको छ।
पोलिटिकोले सबैभन्दा पहिले यो निर्देशनको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो। यो निर्देशनले भिसा प्रक्रिया निकै ढिला गराउने सम्भावना छ। यसले विदेशी विद्यार्थीहरूमा निर्भर अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूलाई असर पुर्याउन सक्छ। विदेशी विद्यार्थीहरूबाट आउने आम्दानीले ती विश्वविद्यालयहरूलाई आर्थिक रूपमा चलायमान बनाएको छ। तर डोनाल्ड ट्रम्पले यिनै विश्वविद्यालयहरूलाई वामपन्थी विचारधाराको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
निर्देशनमा भनिएको छ, ‘विदेश मन्त्रालयले हालको विद्यार्थी र एक्सचेन्ज भिजिटर भिसा आवेदकहरूको परीक्षण प्रक्रिया र कार्य प्रणालीको समीक्षा गरिरहेको छ। अब सबै विद्यार्थी आवेदकहरूको सामाजिक सञ्जालको विस्तृत परीक्षण गरिने छ।’
पुरानो परीक्षण प्रणालीमा थप कडाइ गर्दै यो रोक लगाइएको हो। हालसम्मको प्रणालीले प्यालेस्टाइनको समर्थनमा प्रदर्शन गरेका विद्यार्थीहरूलक्षित थियो।
मार्चदेखि नै कन्सुलर अधिकारीहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा ‘आतंकवादी गतिविधि वा संगठनको समर्थन’को प्रमाण खोज्न निर्देशन दिइएको थियो। यसमा प्यालेस्टाइनी मुद्दाको समर्थनसमेत थियो। अधिकारीहरूलाई त्यस्ता पोस्टहरू डिलिट हुनसक्ने भएकाले स्क्रिनसट गरेर स्थायी अभिलेखमा राख्न भनिएको थियो।
अबको नयाँ प्रणालीले सबै विद्यार्थी भिसा आवेदकको सामाजिक सञ्जाल परीक्षण गर्नेछ। अबको प्रक्रियाअनुसार अधिकारीहरूले आवेदनकर्ताका इन्स्टाग्राम, एक्स, टिकटक लगायत प्लेटफर्ममा गरेका पोस्ट, सेयर र कमेन्ट हेर्नेछन्। राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा देखिएमा भिसा अस्वीकृत गरिनेछ। ट्रम्प प्रशासनले यसलाई यहूदी विरोधको विरुद्धको आफ्नो अभियानसँग जोडेको छ।
संसद्लाई सम्बोधन गर्दै विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले भने, ‘हामीले अहिलेसम्म हजारौं भिसा रद्द गरिसकेका छौं, मार्चमा मात्रै ३०० भन्दा बढी भिसा रद्द गरिएको थियो। अहिलेको सही संख्या मलाई थाहा छैन, तर अझ धेरै गर्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ।’
अमेरिकामा हाल १० लाखभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। उनीहरूले सन् २०२३ देखि २०२४ सम्म अमेरिकी अर्थतन्त्रमा लगभग ४३.८ अर्ब डलर योगदान पुर्याएका छन्।
साथै, ३ लाख ७८ हजारभन्दा बढी रोजगारीहरू पनि उनीहरूको उपस्थितिले सिर्जना गरेको छ। अहिलेको भिसा रोकावटका कारण अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूले झेलिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी घट्ने समस्यामा थप संकट आउन सक्ने बताइएको छ।
ट्रम्प प्रशासनले मंगलबार संघीय एजेन्सीहरूलाई हार्वर्ड विश्वविद्यालयसँग भएका करिब १० करोड डलर बराबरका ठेक्का सम्झौताहरू रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ।
संघीय सरकारले यसअघि नै आइभी लिगमा पर्ने यो विश्वविद्यालयका लागि छुट्याइएको २ अर्ब ६० करोड डलरभन्दा बढीको अनुसन्धान अनुदान रद्द गरिसकेको छ। विश्वविद्यालयले आफ्नो केही नीतिमा परिवर्तन गर्न प्रशासनले राखेका मागहरूलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।
मंगलबार नै महासेवाहरूको निगरानी गर्ने संघीय निकाय जनरल सर्भिसेस एड्मिनिस्ट्रेसन (जीएसए) बाट पठाइएको पत्रमा सबै संघीय एजेन्सीहरूलाई हार्वर्ड विश्वविद्यालयसँग भएका ठेक्काहरूको समीक्षा गर्न र अन्य विकल्पहरू खोज्न भनिएको हो। जीएसए संघीय सरकारको ठेक्का र जग्गा-सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य निकाय हो।
ट्रम्प प्रशासनले विशेषगरी आइभी लिग विश्वविद्यालयहरूमा देखिएको नीतिगत स्वतन्त्रता र संघीय निर्देशनको अवज्ञालाई लिएर यसअघि नै विश्वविद्यालयहरूप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण लिँदै आएको छ।
हार्वर्ड विश्वविद्यालयले यसअघि अध्यापन विधि, भर्ना प्रक्रिया र अनुसन्धानसम्बन्धी स्वतन्त्रता लगायत केही संघीय नीतिहरूमा परिवर्तन गर्न अस्वीकार गरेको थियो। यसैकारण प्रशासनले आर्थिक दबाबको माध्यमबाट विश्वविद्यालयलाई झुकाउने रणनीति अपनाएको छ।
यद्यपि, हार्वर्ड प्रशासनले यसबारे तत्काल कुनै टिप्पणी दिएको छैन। तर, अघिल्लो महिनाहरूमा विश्वविद्यालयले संघीय हस्तक्षेपप्रति खुलेर असहमति जनाएको थियो। यस किसिमको सरकारी कदमले अमेरिकी उच्च शिक्षामा सरकार र विश्वविद्यालयबीचको सम्बन्धलाई अझ जटिल बनाउने प्रक्षेपण गरिएको छ।
