काठमाडौं । सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको एक वर्षभित्र पुनर्संरचना गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि बनाएको समितिले १ वर्ष भित्र नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरेको हो।

निजी क्षेत्रको सहभागिता र पुँजी वृद्धिका लागि नेप्सेको पुनर्संरचना गरिने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले नेप्सेको सेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरेर पुर्नसंरचना गर्न सुझाव दिएको थियो।

नेप्से पुनर्संरचनाको प्रस्ताव डेढ वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयमा थन्काएर कार्ययोजना अघि सारिएको हो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पुनर्संरचना गर्ने भन्दै प्रस्ताव मागेपछि नेप्से व्यवस्थापनले २०८० मंसिरमा बुझाएको थियो। त्यतिखेर महतले प्रस्ताव अगाडि बढाएनन् भने उनीपछि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका माओवादी नेता वर्षमान पुनले पुनर्संरचनाप्रति चासो दिएनन्।

१० महिनादेखि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका विष्णु पौडेलले पनि नेप्से पुनर्संरचनाको प्रस्ताव अगाडि बढाएका छैनन्। १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको नेप्सेमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत सेयर छ। यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३, कर्मचारी सञ्चय कोषको १०, नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५ तथा लक्ष्मी सनराइज र प्रभु बैंकको ५/५ प्रतिशत सेयर छ।

नेप्सेले यसअघि चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएर सर्वसाधारणमा ३० प्रतिशत आइपीओ निष्कासन गर्ने, विदेशी साझेदार भित्र्याउने र संस्थागत लगानीकर्तालाई पैसा थप्न लगाउने प्रस्ताव गरेको थियो।