विराटनगरको आइसीपीसम्म तेस्रो मुलुकबाट सबै प्रकारका वस्तु रेलकार्गो मार्फत ल्याउन सहमति

बिजमाण्डू
२०८२ जेठ २ गते १६:१८ | May 16, 2025
विराटनगरको आइसीपीसम्म तेस्रो मुलुकबाट सबै प्रकारका वस्तु रेलकार्गो मार्फत ल्याउन सहमति


विराटनगर। भारतले कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाह हुँदै विराटनगरको आइसिपीसम्म तेस्रो मुलुकबाट सबै प्रकारका वस्तु रेलकार्गो मार्फत ल्याउन सहमति दिएको छ।

Tata
GBIME
NLIC

भारतको वाणिज्य मन्त्रालयले नेपालको वाणिज्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै अब तेस्रो मुलुकका सबै प्रकारका वस्तु ल्याउन पाउने गरी सहमति दिएको हो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले विराटनगरको आइसीपीसम्म एक महिनाभित्रै रेलकार्गोबाट समुद्रपारका सबै वस्तु ल्याउन पाइने जानकारी दिएका हुन्।

मोरङ उद्योग व्यापार संघको ६८औं साधारण सभाको उद्घाटन समारोहमा मन्त्री भण्डारीले भारतले विराटनगरको आइसिपीसम्म तेस्रो मुलुकबाट सबै प्रकारको रेलकार्गो ल्याउन सहमति दिएको उल्लेख गरे।

यसअघि २०८० जेठ १८ मा नेपालका तत्कालीन वाणिज्य मन्त्री रमेश रिजाल र भारतका समकक्षी पीयूष गोयलले नयाँ पारवहन सन्धि गरेका गरेका थिए।

सन्धिमा भारतको हल्दिया र कोलकाता बन्दरगाह हुँदै समुद्रपारबाट कोइला, क्लिंकर, सिमेन्ट र रासायनिक मल मात्र आयात गर्न पाउने उल्लेख गरिएको थियो। यसका कारण तेस्रो मुलुकबाट बल्कमा आयात हुने वस्तु रेलमार्गबाट ल्याउन अवरोध भइरहेको थियो। उक्त सहमति कार्यान्वयनमा आएपछि पूर्वका उद्योगीले रेलमार्गको प्रयोग गरेर चीन लगायतका मुलुकबाट स्टिल उद्योगको कच्चा पदार्थ ल्याउन सक्नेछन्। जसमा एमएस वायर रड, सिआर सिट, एचआर सिट लगायतका वस्तु छन् ।

‘यो केही समयअघि सम्पन्न अन्तरसरकारी बैठकको परिणाम हो,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘बैठकमा नेपाल पक्षले रेलकार्गोबाट सबै प्रकारका वस्तु आयात गर्न पाउने गरी सन्धि संशोधन गर्ने मुद्दा उठाएको थियो। भारतीय पक्ष यसमा सहमत थियो। सोही अनुसार भारतबाट हामीलाई भर्खरै पत्र प्राप्त भएको छ।’

भण्डारीका अनुसार अब केही दिनभित्रै उक्त सहमति पारवहन सन्धिको अंग बन्ने छ। त्यसपछि रेलकार्गोमार्फत विराटनगरको आइसिपीसम्म तेस्रो मुलुकबाट जेजस्ता पनि सामानको आयात गर्न सकिनेछ। उनले आगामी उक्त सहमति एक महिनाभित्रै सन्धिको अंग बनिसक्ने र व्यवसायीले आयातनिर्यातको सुविधा पाइसक्ने जिकिर गरे। उनले भैरहवासित जोडिएको नौतनवामा पनि रेलकार्गो ल्याउन भारतीय पक्ष सहमत भएको बताए।

भण्डारीले भने, ‘यसका लागि पनि भारतबाट लेटर अफ एक्सचेन्ज प्राप्त भइसकेको छ । यसलाई छिटै सन्धिको अंग बनाउने गरी हामी काम गरिरहेका छौं।’

मन्त्री भण्डारीले नेपाल सरकार भारतको बीआइएसको नीतिजस्तै अभ्यास गर्ने तयारीमा जुटेको जानकारी दिए।

उनले सुनाए, ‘हामी नयाँ–नयाँ र अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ । यसपछि भारतको बिआइएसजस्तै नेपालको एनएसलाई बनाउने छौँ।’