काठमाडौं। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०८०’ लाई पारित गर्न सकेन। आज बसेको बैठकमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरूकै मत विधेयकका दफाहरूमा बाझिएपछि समिति कुनै निर्णयमा पुग्न नसकेको हो।
समितिमा एमाले १ र कांग्रेस र माओवादी २ वर्षको कुलिङ पिरियडको पक्षमा छन्। समितिमा दलहरूको कित्ता फरक भएपछि सरकारले भने छलफलका लागि थप म्याद मागेको छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले ५/६ दिनको समय लिएर यसलाई विषयहरू टुंग्याउन आग्रह गरेका थिए।
‘यतिमा हामी सहमतिमा पुग्न सक्छौं। यसमा द्वविधा मान्नु पर्दैन यो टुंगिन्छ,’ उनको राय थियो।
कुलिङ पिरियड र अवकाशबारे सरकारले हप्ता दिनको समय माग गरेपछि आजको समितिको बैठकबाट निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन पारित भने हुन सकेन।
समितिमा दफा ६८ मा भएको विधेयकको प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै रहने बारे छलफल भएको छ। भ्रष्टाचार ठहर भएकाले पेन्सन जस्ता कुनै पनि सुविधा नपाउने, दोहोरो सुविधा पनि नपाउने, अवकस पाएका कर्मचारीले कुनै पदमा नियुक्ति भएको अवस्थामा तलव वा पेन्सन मध्य एक लिनु पर्ने र दुवै सुविधा लिएको अवस्थामा बाँकी सरह असुल गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
कमर्चारी ट्रेड युनियन अहिलेको अवस्थामा नै रहने व्यवस्था विधेयकमा छ। यसमा सांसद बुद्धिमान तामाङले फरक मत राखेका छन्। उनले सुब्बा भन्दा तलका कर्मचारीले एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्न हुने भए पनि अहिलेको जस्तो दलीय युनियन राख्न नहुने मत राखेका हुन्।
छलफलका क्रममा ह्दयराम थानीले समायोजन मार्फत स्थानीय तहमा गएकाले जीवन त्यहीं जाने भयो भन्ने गुनासो गरेको सुनाए।
‘२ वर्ष वर्ष कुलिङ पिरियड अनिवार्य राखौँ। दबाबमा एक वर्ष राख्नु हुँदैन। कुनै पनि हालतमा २ वर्ष राख्नु पर्छ,’ उनले भने।
यस्तै, चन्दा कार्की भण्डारीले विधेयकमा राखिने विषय भित्र भित्रैबाट सलाह गरेर आउने गरेकोमा असन्तुष्टी पोखिन्।
‘समितिमा भएका सदस्यको कुनै इज्जत नै छैन। हामीले उप समितिमा लखेको नोट अफ डिसेन्ट लेखेको कुनै अर्थ नहुने भए के काम? अन्तर प्रदेश सरुवा र नासुका आँशुको कुरा छ,’ उनले भनिन्।
सांसद वासुदेव घिमिरेले भने कानुन निर्माण प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएको बताए। ‘त्यसबाट हामी पीडित छौ। अन्तर प्रदेश सरुवाको कुरा व्यापक रूपमा उठेको छ,’ उनले भने।
कांग्रेस सांदस दिलेन्द्र बडुले सरकारलाई कुलिङ पिरियड र ६० वर्षमा अवकास कसरी लागू गर्न भन्नेमा लोक सेवा सँग क्षलफल गर्न समय चाहिएको भए एक वा दुई दिन समय दिउँ भन्ने प्रस्ताव राखे।
‘त्यो भन्दा बढी भए सरकारले नै विधेयक अघि बढाउन नचाहेको भन्ने हुन्छ,’ उनको टिप्पणी थियो।
सांसद पदम गिरीले स्थानीय तहका कमर्चारीले सम्बन्धित ठाउँमै रहने भए जागिर खाने की छाड्ने भन्ने दुविधामा रहेको बताएको भन्दै पाँच वर्षमा सरुवा हुने र कुलिङ परियड १ वर्ष नै राख्न प्रस्ताव गरेका छन्।
हितराज पाण्डेले भने उप समितिमा सहमति भएर आएका विषय किन बदलिएर आएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले विधेयकबारेको छलफलमा भने, ‘कर्मचारीले पढाउन नपाउने भनेर कर्मचारीले मलाई पनि भेटे। अफिस टाइममा बाहेक पढाउन जान पाउन पर्यो भनेर भनी रहेका छन्।’
बुद्धिमान तामाङले ट्रेड युनियन राख्न हुँदैन भनेर लगभग सहमति भएको भन्दै फेरि के आधारमा त्यही व्यवस्था आएको भन्दै प्रश्न गरे।
‘फेरि के आधारले राख्न थालियो? हामीले न विज्ञ न लोकसेवाको कुरा सुन्यौं। हाम्रो ब्युरोक्रेसी यति बलियो रहेछ कि हामीले भनेको केही नहुने उनीहरूले भनेको सबै हुने भयो। अख्तियार विधेयक के कारणले रोकियो? यो झुण्डाएर राख्नु हुँदैन,’ उनले भने।
यस्तै, सासद ईश्वरी न्यौपानेले धेरै विषयहरु टुंगिसकेको अवस्थामा फेरि समिति लाचार छाया मात्र हुने अवस्था आएको बताइन्।
‘अवकाश अवधि र कुलिङ पिरियडमा गएर हामी अड्कियौं,’ उनले भनिन्।
