काठमाडौं। पूर्ववनमन्त्री एवं उद्योगी डा. वीरेन्द्र महतोले वन संरक्षणका नाममा कर्मचारी र अदालतले विकास निर्माणलाई प्रभावित पारेको आरोप लगाएका छन्।

उनले मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ऊर्जा, वन र पर्यटन क्षेत्रमा गरेको लगानी कर्मचारी र अदालतको फैसलाका कारण अनिश्चित बन्न पुगेको बताए।

‘विद्युत प्राधिकरणले आयोजना ४ वर्षभित्र सम्पन्न नगरे पेनाल्टी लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। ४ वर्ष वनकै विभिन्न शाखाहरुमा फाइल घुमिरहेको हुन्छ। वनका कर्मचारी मात्रै नभएर न्यायपालिका समेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा विकासको बाधक भएको छ,’ महतोले भने, ‘सरकारले लगानी सम्मेलनमा लगानी आकर्षित गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन संरक्षण ऐन, २०२९ मा केही दफा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको थियो। तर, अदालतले संविधानसँग बाझिएको भनेर संशोधन नै खारेज गरिदियो।’

सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ भने ४ महिनासम्म सार्वजनिक गरेको छैन।

‘संशोधित व्यवस्था खारेज गरेको ४ महिना बित्दा समेत फैसलाको पूर्णपाठ आएको छैन। संशोधित दफामा खास केही छैन। संरक्षण क्षेत्रको वर्गीकरण गर्न सक्ने भन्ने मात्रै छ। तर, खारेज गरियो। अदालतले गरेको फैसलाका कारण वन र अन्य कार्यालयका कर्मचारी अलमलमा छन्,’ उनले भने, ‘पूर्णपाठ नआउँदा ऐनको साबिकको दफा समेत प्रभावित हुने त होइन वा सो ऐन बमोजिम भइरहेका काममा समेत बाधा आउने हो कि भन्ने त्रास सृजना भएको छ। फलस्वरुप अर्बौं लगानी भइरहेको क्षेत्रमा अनिश्चिता देखेर लगानीकर्ता त्रसित छन्।’

महतोले वनका कर्मचारीमा रुख कटान गर्नु हुँदैन भन्ने गलत मानसकिता रहेको र यही कारण उर्जा, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा अब काम नहुने जोखिम बढेको बताए।

‘देश विकासका लागि अझै केही क्षेत्र बाँकी छन्। त्यसलाई नखाउँ, बचाउँ। त्यो जलस्रोत, पर्यटन र वन हो। वनका कर्मचारीलाई नियुक्ति भएदेखि नै एउटा कुरा दिमागमा हालिन्छ। देशको बाटो बनोस्/नबनोस्, पर्यटनका लागि होटल बोनस्/नबनोस् हाइड्रो बनोस्/नबनोस्। देश बनोस् कि भाडमा जाओस् वन कटान गर्नु हुँदैन,’ उनले भने।

उनले वनका कर्मचारीमाथि मन्त्रीलाई काम गर्नै रोक्ने गरेको र जथाभावीरुपमा विदेश भ्रमणमा जाने गरेको आरोप लगाए। उनले वनका केही कर्मचारीलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा राखेर एकद्धार प्रणालीबाट सेवा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखे।