काठमाडौं । अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बन्द गर्ने तयारी गरेको छ। डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसियन्सी (डज) हाँकिरहेका इलन मस्कले एमसीसी परियोजना नै बन्द गर्ने तयारी गरेका हुन्। यसबारेमा एमसीसीले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई मेल पठाएर कार्यक्रम जुनसुकै बेला पनि बन्द हुने जनाइसकेको छ।
एमसीसी नै बन्द भए त्यसबाट प्राप्त हुने अनुदान स्वत: रोकिने छ। यसको असर नेपालमा पनि पर्नेछ। यद्यपि, एमसीसी बन्द भएको औपचारिक जानकारी अमेरिकाले नेपालसहित कुनै पनि देशलाई गरिसकेको भने छैन।
पढ्नुस : इलन मस्कको नजर अब एमसीसीमा, कर्मचारीहरुलाई मेलमा भनियो : कार्यक्रम बन्द हुन सक्छ
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाले लगत्तै एकपछि अर्को गरि वैदेशिक सहयोग कटाैती गर्दै गएका छन्।
अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा एमसीसीमार्फत दिँदै आएको अनुदान ट्रम्पले यसअघि ९० दिनका लागि स्थगित गरेका थिए। यो अवधि पूरा भएपछि बुधबार अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले एमसीसी नै बन्द गर्न मस्कको डजले तयारी थालेको बताएका हुन्।
यसअघि ९० दिनका लागि स्थगित गर्ने निर्णय हुँदा पनि मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए नेपाल) अन्तर्गतका आयोजनाको काम केही दिन अलमलमा परेकामा पुन: अगाडि बढाइएको थियो।
अमेरिकाले वैदेशिक सहयोग तथा अनुदानमा अस्थिर नीति अंगाल्न थालेपछि सरकारले यसबारे केही छलफल चलाएको थियो। करिब एक महिनाअघि अर्थ मन्त्रालयले चलाएको छलफलमा अमेरिकी अनुदान रोकिए पनि नेपालले अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो।
अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको, आफ्नो पनि लगानी भएको र आयोजना आफ्नै मुलुकका लागि भएकाले अगाडि बढाउने निष्कर्षमा अर्थ मन्त्रालय पुगेको थियो।
एमसीए नेपालका पदाधिकारी र अर्थ मन्त्रालयबीच भएका केही छलफलमा अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेलले अमेरिकाले परियोजना नै रोके पनि नेपालले अगाडि बढाउने बताएका थिए।
‘यसलाई अगाडि बढाउने पक्षमा अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। अमेरिकाले रोकेको औपचारिक जानकारी गरायो भने आगामी बजेटमै केही व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्ने तयारी छ,’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ।
नेपाल आफ्नै लगानीमा एमसीसीमा रहेका परियोजना अगाडि बढाउन तयार भए पनि यसको प्रशासनिक खर्चलाई कसरी चलाउने भन्ने यकिन भइसकेको छैन। अहिले एमसीए नेपालको कार्यालय पाँचतारे होटलमा छ। जनशक्तिको सुविधामा पनि एमसीए नेपालको खर्च निकै बढी छ।
त्यसो त अर्थ मन्त्रालयले परियोजना अगाडि बढाउने तयारी गरे पनि यो त्यति सजिलो भने छैन। ९२ अर्बको यो आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न नै निकै सकस पर्ने देखिन्छ। वर्षमा केही अर्ब छुट्याउनु भनेको एमसीए नेपालका लागि ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ बराबर हो।
अर्थ मन्त्रालय अहिले स्रोतको ठूलो चापमा छ। अहिले सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको खाडल १ खर्ब २५ अर्ब नाघेको छ।
अमेरिकीसँगै अन्य देशले पनि अनुदान कटौती गर्दै गएका छन्। चालु आवको करिब १० महिनामा वैदेशिक अनुदान लक्ष्यको २८ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको छ। राजस्व संकलन अपेक्षित छैन।
आगामी वर्षमा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भए वैदेशिक अनुदान थप घट्न सक्छ। डलरको मूल्यसँगै विदेशी ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी महँगो पर्दै गएको छ।
यसले गर्दा स्रोतको अभावले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विकास खर्चमा कैंची चल्ने निश्चित छ। कतिपय बहुवर्षीय आयोजना पनि रोकिने भएका छन्। थुप्रै आयोजना कटाैतीमा पर्ने भएका छन्। यसका लागि अर्थ मन्त्रालय आयोजनाको प्राथमिकीकरणमा लागेको छ।
स्रोतको दबाबले खर्च कटौती गर्नुपर्ने बेला एमसीए नेपाल जस्तो ठूलो आयोजना अगाडि बढाउन त्यति सजिलो छैन। तर पनि मुलुकको विकासमा ठूलो अर्थ राख्ने भएकाले परियोजनाका काम अगाडि बढाइने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।
‘हामीले आफ्नो सामर्थ्य देखाउन पनि यसलाई चलाउनुपर्ने हुन्छ। अर्थमन्त्रीज्यू पनि सकारात्मक भएकाले बजेटमार्फत थप सम्बोधन हुनेछ,’ स्रोत भन्छ।
एमसीसी अन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नतिका लागि नेपाललाई अमेरिकाले ५५० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यसमा नेपाल सरकारले १९७ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ। एमसीसी कम्प्याक्टलाई २०७८ मा संसद्बाट अनुमोदन गरिएकामा २०८० भदौमा कार्यान्वयन सुरु गरिएको थियो।
एमसीए नेपालमार्फत प्रथम चरणमा परीक्षणका रूपमा महेन्द्र राजमार्गको धानखोला–लमही (करिब ४० किलोमिटर) सडक खण्ड मर्मत सम्भारको प्रारम्भिक काम अगाडि बढाइएको छ।
दोस्रो चरणमा लमही–शिवखोला खण्ड ३७ किलोमिटर सडकको मर्मत कार्य अगाडि बढाउने भनिएको छ।
त्यस्तै प्रसारण लाइनअन्तर्गत २९७ किमी विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। १८ किमी सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणको सम्झौता भइसकेको छ।
प्रसारण लाइन करिब ३१५ किलोमिटर लामो हुनेछ भने ८५६ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी तीनवटै ४०० केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि सम्झौता भएर काम अगाडि बढेको एमसीए नेपालले जनाएको छ।
आयोजनाअन्तर्गत नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँको नयाँ दमौली र रूपन्देहीको नयाँ बुटवलमा तीन वटा सबस्टेसन निर्माण गररिंदैछ।
