रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन नेपालको आर्थिक सुधारको मार्गचित्र हो भने विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वको कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिको अध्ययन प्रतिवेदन कर प्रणाली सुधारको मार्गचित्र हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसले समग्र अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बाको रूपमा रहेको कर प्रणाली सुधार सुझाव आयोगका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको पनि छ।

निश्चय नै, पछिल्लो प्रतिवेदनले अघिल्लो प्रतिवेदनका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गर्दैमा नीतिनिर्माताहरूबाट अघिल्लो प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा पनि मिहिन दृष्टि पुग्छ भन्न सकिन्न। यसमा पनि सरकार परिवर्तनका साथै अघिल्लो सरकारले गरेका राम्रा कामको स्वामित्व पछिल्लो सरकारले भाषणमा मात्र ग्रहण गर्ने परम्परा हामी सबैका सामु छर्लंगै छ।

यसैले पनि होला, आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिनुपर्ने सुझावलाई एकमुष्ट सिफारिस गर्नुका अतिरिक्त महत्त्वपूर्ण केही सुधारहरूलाई विशेषरूपमा उल्लेख पनि गरेको छ।
आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उल्लेख गरेका भन्सार सुधार सम्बन्धी सुझावहरूलाई कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिले दिएका सुझावहरूको आलोकमा यो लेखमा विश्लेषणको प्रयास गरिएको छ।

अबको एक महिना भित्र नै नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रम जारी गर्दैछ। यी दुई प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका भन्सार सुधारसम्बन्धी सुझावहरू बीचको संगतिका आधारमा बजेटमा भन्सार सुधारमा तत्काल गर्नुपर्ने सुधारहरूलाई कार्यान्वयन गर्न मार्ग निर्देशन हुने अपेक्षाका साथ महत्त्वपूर्ण सिफारिसहरूलाई बुँदागत रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :

माफीका वस्तुहरू समेत आन्तरिक कर प्रणालीको दायराबाट बाहिर राखी कारोबार गर्ने उद्देश्यबाट पनि चोरीपैठारी हुने सम्भावना भएकाले महसुल समायोजन गर्नु चोरीपैठारी नियन्त्रणको एक सहायक उपाय होला तर पूर्ण उपाय हुन सक्दैन।

चोरीपैठारी नियन्त्रणः आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न नेपालको भारत र अन्य मुलुकबाट हुने बस्तुको मूल्य समायोजन हुने गरी पैठारीमा भन्सार महसुल समयानुकूल बनाउन सिफारिस गरेको छ। कर सुधार सुझाव समितिले भने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न भन्सार, सुरक्षा निकायहरू, राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभागलाई कानुनतः जिम्मेवार बनाएर चोरीपैठारी कसको कमजोरीले हुन गएको हो सो समेत अनुसन्धान गरी तत् तत् निकायहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ।

माफीका वस्तुहरू समेत आन्तरिक कर प्रणालीको दायराबाट बाहिर राखी कारोबार गर्ने उद्देश्यबाट पनि चोरीपैठारी हुने सम्भावना भएकाले महसुल समायोजन गर्नु चोरीपैठारी नियन्त्रणको एक सहायक उपाय होला तर पूर्ण उपाय हुन सक्दैन। चोरीपैठारी नियन्त्रणमा परिचालित सरकारी निकायहरूलाई अर्थ मन्त्रालयले गर्ने समन्वयको प्रयासले मात्र पनि अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नभएको अनुभव छँदैछ।

यसैले चोरीपैठारी नियन्त्रणमा क्रियाशील सबै सरकारी निकायहरूको कानुनतः जिम्मेवारी किटान गरी चोरीपैठारीमा पक्राउ परेका मालवस्तुहरू कसको कमजोरीले अवैध पैठारी भएको हो सो समेत यकिन गर्ने सन्यन्त्रको विकास गर्नु जरूरी देखिन्छ।

भन्सार मूल्यांकन प्रणालीमा सुधारः आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले कर चुहावटलाई प्रभावकारी नियन्त्रण गर्ने एक उपायको रूपमा भन्सार मूल्यांकनलाई यथार्थ परक बनाउने, भन्सारमा मालवस्तुको मूल्यांकनको लागि प्रयोग गरिने सन्दर्भ मूल्यको परम्परा हटाई बीजक बमोजिमको मूल्यलाई अनिवार्य स्वीकार गर्ने र गलत बिलवीजक पेस गर्ने व्यवशायीलाई कारवाही गर्ने सिफारिस गरेको छ।

अर्कोतिर कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिले दिएको मूल्यांकन सुधारसम्बन्धी सिफारिसमा मूल्यांकन डाटाबेस निर्माण गर्ने, आशिकुडाको मूल्यांकन मोडूलमा मूल्यांकन जोखिमका परिसूचकसमेत आबद्ध गर्ने, डेटाबेसमा भन्सारका कर्मचारीको पहुँच दिने, सन्दर्भ मूल्यसूची खारेज गर्ने, नक्कली बिल वीजक पेस गर्ने लाई जालसाजी र व्यापारिक छल अनुसार कारबाही गर्ने परेका छन्।

आर्थिक सुधार सुझाव आयोग र कर प्रणाली सुधार सुझाव समिति दुवैले सन्दर्भ मूल्यसूची हटाउनु पर्ने र गलत बिल वीजक पेस गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने सिफारिसहरू गरेका छन्। तर, आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सिफारिस गरे अनुसार वीजक बमोजिमको मूल्यलाई अनिवार्य स्वीकार गर्नुपर्ने सिफारिस भने भन्सारको मूल्यांकनको सिद्धान्त अनुकूल हुँदैन, बरू बिलमूल्यको सट्टामा कारोबार मूल्यलाई स्वीकार गर्ने पद्धतिलाई प्रोत्साहित गर्न कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिले दिएका माथिका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुनेछ ।

कर प्रणाली सुधार समितिले संघीय राजस्व बोर्डको गठन गर्न जोड दिएको छ। साथै, बोर्डको संगठन संरचना पनि प्रस्ताव गरेको छ।

भन्सार दरबन्दीमा सुधारः आयोगको प्रतिवेदनले ग्रे बजारलाई निरुत्साहित गर्न भन्सार दरबन्दीका सम्बन्धमा कच्चा पदार्थ र तैयारी बस्तुहरूको भन्सार दर कतै एक स्लाव र कतै दुई स्लाव फरक पार्ने गरी भन्सार दरमा पुनरावलोकन सुझाव दिएको छ। साथै आयोगले आयात हुने कृषि उपजको भन्सार महसुल वृद्धि गर्ने र गैर भन्सार उपायहरू लगाउने सिफारिस गरेको छ।

कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिले भने भन्सार दरबन्दीमा सुधार गर्न दिएका सुझावहरूमा उच्च दरको महसुलबाट हुने संरक्षणले घरेलु उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता घटाउने र उद्योगलाई निर्यात उन्मुख हुनबाट हतोत्साहित गर्ने भएकाले निश्चित तयारी वस्तुको उच्च भन्सार दर र कच्चा पदार्थको भन्सार दर बीचको अन्तरलाई साँघुरो बनाउँदै लैजाने सुझाव दिएको छ।

यस्तै उद्योगले वस्तु उत्पादनको प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ, माध्यमिक वस्तु तथा प्याकेजिङ सामग्री तथा तयारी वस्तु पैठारी गर्दा उत्पादनको तह अनुसार महसुल दर तोक्ने, विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिँदा गरिएको प्रतिबद्धताको सीमाभित्र दरबन्दी कायम गर्ने, भन्सारका दरहरू पहिलो चरणमा ६ स्ल्याबमा ल्याई बढीमा ४० प्रतिशतमा दरबन्दी कायम गर्ने र १ प्रतिशतलाई शून्यमा झार्ने, दोस्रो चरणमा स्ल्याबहरू ०, ५, १०, २०, ३० कायम गर्ने, तेस्रो चरणको ०, १० र २० स्ल्याबको दरबन्दी कायम गर्ने गरी तीन चरणमा महसुल समायोजन गर्दै जाने सुझाव दिएको छ।

यसरी विश्लेषण गर्दा आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले महसुल समायोजन सम्बन्धमा विशिष्टिकृत सुझाव दिएको देखिँदैन तथापि भन्सार दरबन्दीका सम्बन्धमा कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिको सुझावलाई विस्तृत अध्ययनसहित कार्यान्वयन गर्नु व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा सहयोगी हुनेछ।

भन्सारको संगठनात्मक सुधारः आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राजस्व प्रशासनको क्षमता र कार्यकुशलताका लागि पाँच वटा सुझाव दिएको छ। जसमा सेवा प्रवेशको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोक्दा लेखा, वाणिज्य, व्यापार, कर र अर्थशास्त्र तोक्ने, ६ महिनाको आधारभूत तालिम दिने, छानेको विभागमा काम गर्न दिने, न्यूनतम ५ वर्ष एउटै विभागअन्तर्गत राख्ने र सहसचिवसम्मको पद राजस्व समूहमा समूहकृत गर्ने रहेका छन्।

कर प्रणाली सुधार समितिले भने संघीय राजस्व बोर्डको गठन गर्न जोड दिएको छ। साथै, कर प्रणाली सुधार समितिले संघीय राजस्व बोर्डको संगठन संरचना पनि प्रस्ताव गरेको छ। बोर्डअन्तर्गत प्रशिक्षण एकेडेमी, सदाचार प्रवर्धन, अनुगमन र मूल्यांकन निर्देशनालय, आन्तरिक राजस्व निर्देशनालय, भन्सार निर्देशनालय, कर संकलन तथा कानुन कार्यान्वयन निर्देशनालय, सूचना प्रविधि तथा करदाता सेवा निर्देशनालय, राजस्व जोखिम व्यवस्थापन तथा अनुसन्धान निर्देशनालय, राजस्व विवाद पुनरावलोकन निर्देशनालय प्रस्ताव गरिएको छ भने यी निकायहरूको कार्यविवरण समेत प्रस्ताव गरिएको छ।

कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिले यसका साथै संघीय राजस्व बोर्ड सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा समेत प्रस्ताव गरेको छ। कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिले भन्सार प्रशासनतर्फ केन्द्रमा जोखिम व्यवस्थापन तथा परिपालना महाशाखा, नीति तथा पुनरावलोकन महाशाखा, सुधार तथा व्यवस्थापन महाशाखा र सूचना प्रविधि व्यवस्थापन महाशाखा प्रस्ताव गरेको छ भने अलग भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय र पाँच स्थानमा भन्सार अनुगमन तथा अनुपालन कार्यालयहरूको प्रस्ताव गरेको छ।

यसरी हेर्दा आयोगले विद्यमान संगठन संरचनामा पदहरू र आन्तरिक व्यवस्थापनबाट संगठन सुधार गर्ने सिफारिस गरेको देखिन्छ भने समितिले राजस्व बोर्डको गठनको निर्विकल्प आवश्यकता देखि सो अनुरूप संगठन संरचना र विधेयक मस्यौदासमेत प्रस्ताव गरेको देखिन्छ।

भारत, बंगलादेश र अन्य देशहरूको अनुभवको आधारमा पनि राजस्व प्रशासनलाई २१ औं शताब्दिको चुनौतीहरू सामना गर्न, आर्थिक परिदृश्यमा देखिएका परिवर्तनहरूबाट प्राप्त हुनसक्ने अवसरहरू दोहन गर्न मौजुदा संगठन संरचनामा सीमान्त सुधार गर्नु भन्दा भन्सार प्रशासनसहित समग्र राजस्व प्रशासनको संगठन संरचनामा नै आमूल परिवर्तन गरी पेसाविद जनशक्तिको रूपमा संगठन विकास गर्न ढिला गर्नु नहुने देखिएको छ।

कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिले भने आफ्नो प्रतिवेदनमा छैटौं भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनाको कार्यान्वयन अनलाइन भन्सार सुधार योजना अनुगमन प्रणालीको माध्यमबाट सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागको नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ।

भन्सार सुधार योजना कार्यान्वयनः आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले भन्सार सुधार कार्यक्रमलाई २०६० सालदेखि चरणबद्ध रूपमा छैटौं चरणमा कार्यान्वयनमा रहेको इंगित गरेको छ। साथै, आयोगले भन्सार प्रशासनले कार्यान्वयन गरेको विभन्न चरणका भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनाहरूलाई सुधारका रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने असल उदाहरणकारूपमा प्रतिविम्बित गरेको छ।

कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिले भने आफ्नो प्रतिवेदनमा छैटौं भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनाको कार्यान्वयन अनलाइन भन्सार सुधार योजना अनुगमन प्रणालीको माध्यमबाट सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागको नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ। आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले भन्सार सुधार योजनाहरूलाई उदाहरणका रूपमा ग्रहण गरेको पृष्ठभूमिमा कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिले दिएको अनलाइन अनुगमन प्रणालीमार्फत सुधार योजनाको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने सुझाव समेटिएको देखिन्छ।

एउटा चाखलाग्दो पक्ष के पनि छ भने आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनको अनुसूचीमा संग्रहित नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले दिएका राजस्व तर्फका सुझावहरू र कर प्रणाली सुधार सुझाव कार्यदलले दिएका सुझावहरू धेरैजसो समान देखिएका छन्। यस आधारमा पनि कर प्रणाली सुधार सुझाव आयोगले दिएका सुझावहरूको महत्त्व बढेको छ।

प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन स्तर दयनीय रहेकाले आर्थिक सुधार सुझाव आयोग र कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन पनि माथिकै प्रतिवेदनका लहरमा दरिने आशंका गरिएको छ।

कार्यान्वयनको पाटो : आर्थिक सुधार सुझाव आयोग र कर प्रणाली सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझावहरू जति महत्त्वपूर्ण छन् त्यति नै विगतमा २०५१ सालको प्रा.डा. मदन दाहालको कर प्रणाली पुनरावलोकन कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६० सालको डा. युवराज खतिवडाको वित्तीय सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७१ सालको डा. रूपबहादुर खड्काको उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन, विभिन्न दातृ निकायहरूको सहयोगमा सम्पन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरू र प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारलाई बुझाइने राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन स्तर दयनीय रहेकाले आर्थिक सुधार सुझाव आयोग र कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन पनि माथिकै प्रतिवेदनका लहरमा दरिने आशंका गरिएको छ।

यसर्थ सुधार प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न एड-हक सन्यन्त्र भन्दा पनि एक स्थायी सन्यन्त्र स्थापना गरी प्रगति सूचकहरूको आधारमा अनुलाईन प्रगति अनुगमन गर्ने प्रणाली स्थापना गर्नुको विकल्प छैन।

संक्षेपमा, रामेश्वर खनालको आर्थिक सुधार सुझाव आयोग र विद्याधर मल्लिकको कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा परेका भन्सार सुधारका सिफारिसहरू कार्यान्वयन सुनिश्चित हुने नहुने अवस्था आउदो बजेटले निम्नलिखित प्रश्नहरूलाई सम्बोधन कसरी गर्दछ भन्नेमा निहित रहने छः

(१) के चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न भन्सार प्रशासन, राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, सुरक्षा निकायहरूलाई समन्वयात्मक ढंगमा परिचालन गर्न र पक्राउ परेका मालवस्तुको चोरी पैठारीमा कुन निकायको कमजोरी रहेको थियो भन्ने यकिन गर्ने गरी स्पष्ट कार्यविवरण सहितको कानुनी संरचना स्थापना गरिनेछ ?

(२) के भन्सार कर्मचारीहरूको सहज पहुँच हुने विस्तृत एवम् उपयोगी भन्सार मूल्यांकन डाटावेस निर्माण गरी सन्दर्भ मूल्य सूची खारेज गरिनेछ ?

( ३ ) के विद्यमान १० तह भन्दा बढीको भन्सार दरबन्दी लाई चरणबद्ध रूपमा ६ तहबाट तीन तहको भन्सार दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्ने ठोस कार्ययोजना र सो अनुरूप पहिलो चरणमा भन्सार दरबन्दीलाई ६ तहमा झार्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ?

(४) के वर्तमान राजस्व प्रशासनको संगठन संरचनालाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी संघीय राजस्व बोर्डको गठन गरिनेछ?

(५) के आर्थिक सुधार सुझाव आयोग र कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिका सिफारिसहरू अनलाइन अनुगमन प्रणाली विकास गरी सो को माध्यमबाट कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न एक स्थायी सन्यन्त्र स्थापना हुनेछ?

रामेश्वर खनालको आर्थिक सुधार सुझाव आयोग र विद्याधर मल्लिकको कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा परेका भन्सार सुधारका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चितता नहुने हो भने सरकार परिवर्तनपिच्छे अर्को आयोग, समिति, कार्यदल बन्ने नियति देशले पुनः भोग्नेछ। र, यी प्रतिवेदनहरूको उपयोगिता विगतका प्रतिवेदन जस्तै लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिने प्रशिक्षार्थीका लागि सन्दर्भग्रन्थको रूपमा मात्र सीमित हुनेछन्।