काठमाडौं। लामो समय भूराजनीतिक दाउपेचको सिकार बनेर अन्ततः भारतीय कम्पनीले पाएको अरुण-३ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रगति ७३ प्रतिशत पुगेको छ। आन्तरिक विद्युत माग व्यवस्थापनका लागि भारतले यो आयोजनालाई विशेष चासो दिएको छ।

त्यसैले पनि नेपाल भ्रमणमा मंगलबार आइपुगेका भारतका ऊर्जा, सहरी आवास तथा संसदीय मामिला मन्त्री मनोहरलाल खट्टर काठमाडौं उत्रिएको केही बेरमै उक्त आयोजना हेर्न संखुवासभा पुगे। ऊर्जा मन्त्रालयको स्वागतलगतै उनी अरुण-३ आयोजनाको पावर हाउस हेर्न पुगेका हुन्।

९०० मेगावाटको अरुण-३ भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन)ले निर्माण गरिरहेको आयोजना हो। मन्त्री खट्टरले पनि उक्त आयोजनालाई विशेष चासो दिएका छन्। उनले त्यहाँको पावर हाउस र ड्याम साइटको अवलोकन गरे।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेलामा अरुण-३ लाई भारतले विशेष प्राथमिकता दिएको थियो। २०७५ वैशाख २८ मा मोदी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आयोजनाको संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेका थिए। अरुण-३ को आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) २०७१ मा भएको थियो भने आयोजनाले २०७५ वैशाख २० गते निर्माण अनुमति (कन्स्ट्रक्सन लाइसेन्स) पाएको थियो।

सन् २०२५ भित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको उक्त आयोजनाको निर्माण प्रगति भने अपेक्षाअनुसार तीव्र गतिमा छैन। कम्पनी सचिव सुजित झाका अनुसार अहिलेसम्म पावर हाउस र जेनेरेसनतर्फ ७३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। प्रसारण लाइनतर्फको निर्माण प्रगति ३० प्रतिशत पुगेको छ।

नेपाल सरकारबाट प्रतिबद्धता अनुसारको सहयोग नहुँदा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको आरोप झाको छ। ‘हामीलाई सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार सहयोग भएन। जसले गर्दा हामीलाई निर्माण कार्यमा ढिलाइ भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘जेनेरेसनतर्फ पनि कमिटमेन्ट अनुसार सहयोग भएन। प्रसारणलाइनमा जग्गा प्राप्तिको उस्तै समस्या छ।’

परियोजना विकास सम्झौताअनुसार उक्त कम्पनीले सन् २०२५ को फेब्रुअरी अन्तिमसम्ममा काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो। उक्त समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि व्यवसायिक उत्पादन मिति(सीओडी)को २ वर्ष म्याद थप्न लगानी बोर्डमा कम्पनीले निवेदन दिएको छ।

सीओडीको म्याद थप्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युमन प्रसाद उपाध्यायले बताए। ‘कम्पनी सीओडी फेब्रुअरी अन्तिमसम्म थियो। विभिन्न फोर्स मेजर देखाएर म्याद थप्न निवेदन दिएको छ। त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ,’ उपाध्यायले भने, ‘हामीले उक्त कम्पनी देखाएका फोर्स मेजरको मूल्यांकन गर्न प्रोजेक्ट रिभ्यु प्यानल (पीआरपी) गठन गरेर काम अगाडि बढेको छ। त्यहाँबाट रिभ्यु आयो भने सम्भवतः अब बस्ने बोर्ड बैठकमा त्यो विषयमा निर्णय हुन्छ।’

कम्पनीले कोसी हाइवे, तमोर खोला र सभा खोलामा पक्की पुल नहुँदा धेरै लोड भएका ट्रान्सफर्मर, हेभी वेट भएका सामाग्री ल्याउन समेत समस्या भएर आयोजना समयमा सञ्चालनमा आउन नसकेको जनाएको छ। यस्तै आयोजनाको सामग्री भन्सारमा पनि रोकिँदा पनि समयमा सञ्चालन गर्न ढिलाइ भएको कम्पनीको दाबी छ।

सरकारले जल विद्युत आयोजनालाई प्रवर्धन गर्नका लागि बाहिरबाट ल्याइने हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकलका सामाग्री आयातमा १ प्रतिशत भन्सार लगाएको थियो।

जलविद्युत ऐनअनुसार बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने सामानको मास्टर लिस्ट (आयात गर्नुपर्ने सामाग्रीको लिस्ट) तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सामाग्री भन्सारले स्वीकृति दिनुपर्छ। तर, भन्सार कार्यालयले समयमा स्वीकृति नदिँदा आयोजनाको केही सामाग्री अहिले पनि विराटनगर भन्सार कार्यालयमा रोकिएको छ।

यस आयोजनाको कुल लागत १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ छ। आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौताअनुसार अरुण-३ बाट उत्पादित बिजुलीमा नेपालले २१.९ प्रतिशत सितैं पाउने छ। आयोजना सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि नेपालको स्वामित्वमा आउने छ।

प्रसारणलाइनमा जग्गा प्राप्ति कै समस्या

जेनेरेसन र पावर हाउसतर्फको काम चलिरहे पनि प्रसारणलाइनमा जग्गा प्राप्तिमा समस्या रहेको कम्पनी सचिव झाले बताए। ‘प्रसारण लाइनमा अहिले हामीलाई जग्गा प्राप्ति गर्न गर्न नै समस्या भएको छ। १ लाख पर्ने जग्गालाई १० लाख भन्छन्,’ उनले भने, ‘सरकारको सहयोग र समन्वयन गर्न सक्यो भने त्यो काम पनि छिटो हुन्थ्यो।’