काठमाडौं। ९ महिनामा ४१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मुनाफा कमाए पनि वाणिज्य बैंकहरुको लाभांश वितरण क्षमता भने निक्कै कमजोर देखिएको छ। २० वटा वाणिज्य बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा जम्मा ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मात्र छ।

आधा दर्जन वाणिज्य बैंक लाभांश वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा देखिएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमास (चैत मसान्त)सम्म आधा दर्जन वाणिज्य बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ऋणात्मक छ।

राष्ट्रिय वाणिज्य, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, हिमालयन, एनआइसी एसिया, कुमारी र प्रभु बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ऋणात्मक देखिएको हो।

गत वर्ष सोही अवधिमा १० वटा बैंकहरुको वितरणयोग्य मुनाफा ऋणात्मक थियो।

गत आर्थिक वर्ष ९ महिनामा वितरणयोग्य मुनाफा ऋणात्मक रहेका माछापुच्छ्रे, लक्ष्मी सनराइज, सिद्धार्थ, ग्लोबल आइएमई, एनएमबि र नेपाल बैंक यसपालि धनात्मक अवस्थामा पुगेका छन्।

९ महिनामा एभरेष्ट बैंकको वितरणयोग्य नाफा सबैभन्दा धेरै छ। चैत मसान्तसम्म बैंकको यस्तो नाफा ३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ छ। पोहोर ९ महिनामा बैंकको वितरणयोग्य नाफा २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ थियो।

एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीइओ सुदेश खालिङ खराब कर्जा अनुपात न्यून विन्दुमा हुँदा वितरणयोग्य नाफा राम्रो देखिएको बताउँछन्।

‘पोहोरको तुलनामा हाम्रो निष्कृय कर्जा अनुपात तल झरेको छ,’ उनले भने, ‘व्यवसाय पनि राम्रो छ। गत वर्षको तुलनामा यसपालि लगानी राम्रैसँग बढेकाले छ। जसकारण वितरणयोग्य नाफा बढी भएको हो।’

एभरेष्ट बैंकको खराब कर्जा ०.६४ प्रतिशत छ। पोहोर पहिलो ९ महिनामा एभरेष्टको खराब कर्जा ०.७१ प्रतिशत थियो।

वितरणयोग्य मुनाफा ग्लोबल आइएमई बैंकको ३ अर्ब ५४ करोड, नबिल बैंकको २ अर्ब ७८ करोड र सानिमा बैंकको २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ।

राष्ट्र बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको सीमा घटाइदिएका कारण पनि त्यसले सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले असल वर्गमा भएको कर्जाको नोक्सानी १.१० प्रतिशतबाट १ प्रतिशतमा झारेको थियो। यो व्यवस्थाका कारण यसअघि धेरै प्रोभिजनिङ गरेका बैंकहरुले नाफा राइट गरेर वितरणयोग्य नाफा बढाएको देखिन्छ।

निर्माण क्षेत्रको कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधाले समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको अर्का एक बैंकका सीइओले बताए। उनका अनुसार निर्माण क्षेत्रको कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधाले पनि वितरणयोग्य नाफा बढेको उनको भनाइ छ।

‘कर्जा असुलीमा सुधार भएको छ। नयाँभन्दा पनि पुरानो कारोबार मिलिरहेको छ,’ ती सीइओले बिजमाण्डूसँग भने, ‘कुनै कर्जा डिग्रेड भइसकेपछि पुन: असुली भएपनि ६ महिनासम्म असलमा वर्गिकरण नगर्नु भन्ने निर्देशन छ। गत मंसिरदेखि असारसम्म आम्दानीमा देखाउन पाइएको थिएन।अहिले प्रोभिजनिङ राइट ब्याक हुँदा नाफासँगै त्यसले वितरणयोग्य मुनाफा बढायो।’

वाणिज्य बैंकहरुको वितरणयोग्य मुनाफा रु. हजारमा