काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि राजस्व परिचालनमा उल्लेख्य सुधार हुने सम्भावना कम रहेको बताएको छ।
आयोगले आइतबार अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको आगामी वर्षको बजेटको नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफलको प्रतिवेदनमा राजस्वमा धेरै आशावादी नहुन भनिएको हो।
आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई तल्लो तहका सरकारमा हुने वित्त हस्तान्तरणको पुनरावलोकन गर्न भनेको छ। ‘राजस्व परिचालनको अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगले वैदेशिक अनुदान प्राप्ति विगत केही वर्षदेखि न्यून हुँदै गएको, प्रतिवद्धता अनुसार परिचालन हुन नसकेको र समग्र स्रोतको सीमा न्यून हुन गएको बताएको छ।
सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको दायित्व वृद्धि हुँदै गएकाले आगामी आवमा ४ खर्बभन्दा बढी रकम ऋण भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ।
अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत कर्मचारी सुविधा, निवृत्तिभरण तथा उपदान लगायत शीर्षकमा खर्च बढ्ने आयोगको निष्कर्ष छ। यस्तै मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूबाट विगतमा सिर्जित दायित्वको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्दा अन्य क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने स्रोतमा कमी आउने आयोगले जनाएको छ।
विपद्बाट क्षति भएका पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बीमा लगायत शीर्षकमा थप स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
न्यून पुँजीगत खर्च भएका र अपेक्षित खर्च हुन नसकेका कार्यक्रमको बजेट उल्लेख्य मात्रामा कटौती गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ। रूग्ण तथा अधुरा आयोजनामध्ये कार्यान्वयन गर्नैपर्ने अवस्थाकालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भन्दै आयोगले केहीलाई स्थगन गर्न र केहीको खारेजी गर्न सुझाव दिएको छ।
वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा सरकारका तर्फबाट व्यहोर्नु पर्ने अंश (काउन्टर पार्ट फण्ड)का लागि अनिवार्य व्यवस्था गरेर मात्र अन्य खर्च शीर्षकमा विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि आयोगले जनाएको छ।
आगामी बजेटमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सघाउने र रोजगारी सिर्जना हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ।
त्यस्तै आगामी वर्षमा खर्च हुने र खर्च गर्न सकिने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मात्र बजेट विनियोजन गर्न भनिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष दायित्व सिर्जना भएका र आगामी वर्षसम्ममा सम्पन्न हुने चरणमा रहेका बहुवर्षीय आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि प्राथमिकता साथ बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
आयोजनाको प्रकृति अनुसार कार्यान्वयन अवस्था, अवधि, सिर्जित दायित्व तथा खर्च गर्ने अवस्थाका आधारमा पुनःप्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार आगामी आवका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ।
क्रमागत कार्यक्रम तथा आयोजना पुनरावलोकन गरी दोहोरोपना रहेका एउटै प्रकृतिका कार्यक्रम वा आयोजना एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ।
आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागीय प्रमुख लगायतसँग छलफल गरी तयार पारेको प्रतिवेदन आइतबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको छ।
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री पौडेलले बजेट तर्जुमा गर्दा आइोगका सुझावलाई ध्यान दिने बताए। ‘प्रतिवेदनले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको समस्या र वर्तमान अवस्था चित्रण गरेको छ। यसलाई समेटेर आगामी आवको बजेट सबल अर्थतन्त्र बनाउने बाटोमा केन्द्रित हुनेछ,’ उनले भने।
