काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बजेट कार्यान्वयन गर्ने संरचना र कर्मचारी प्रशासन निकै कमजोर रहेको बताएका छन्।

उनले शुक्रबार नेपाल उद्योग परिसंघले काठमाडौंमा गरेको ‘बजेट र औद्योगिक विकास’ विषयक सार्वजनिक–निजी संवाद कार्यक्रममा कर्मचारी प्रशासन कमजोर भएकै कारण बजेट कार्यान्वयनको अवस्था टीठलाग्दो भएको बताएका हुन्।

‘हाम्रा संस्था साह्रै कमजोर रहेछन्। राष्ट्रिय योजना आयोगकै अवस्था हेर्ने हो भने पनि यसको कार्यक्षेत्र, भूमिका र संरचना घट्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘ विकासका लागि संस्थागत क्षमता चाहिन्छ। त्यसमा हामी कमजोर छौं।’

चाँडोचाँडो सरुवा हुने प्रवृत्तिले कर्मचारीमा निर्णय गर्ने क्षमता नै नदेखिएको श्रेष्ठले बताए। बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियागत जटिलता धेरै रहेको उनको भनाइ छ।

सरकारले चालु वर्षको बजेटमा घोषणा गरेका अधिकांश कार्यक्रम अझै सुरु हुन सकेका छैनन्।

बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुँदा औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारमा बाधा पुगी रोजगार सृजनामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताए। बजेटमा उल्लेख गरिएका महत्वाकांक्षी योजना समयमै कार्यान्वयन हुन नसक्दा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको उनीहरुको भनाइ छ।

परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बजेटले महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्ने गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताए।

‘बजेटले महत्त्वपूर्ण लक्ष्य राख्ने तर कार्यान्वयन भने कमजोर रहने गरेको अनुभव सबैले महसुस गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बजेटको सफल कार्यान्वयनले नै पुँजीगत खर्च बढ्ने, नीतिगत सुधार हुने र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने हो। त्यसैले प्रभावकारी कार्यान्वयन अतिआवश्यक छ।’

पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए। ‘बजेट कार्यान्वयनमा अन्तर निकाय र तहबीच समन्वय कमजोर छ। संस्थागत सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन र कर्मचारी संयन्त्रको क्षमता तथा विश्वसनीयतामा अझै प्रश्न उठ्ने गरेको छ, जसमा आत्मालोचना आवश्यक छ,’ उनले भने।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले प्रशासनिक उल्झन र नीतिगत अस्पष्टताले देशमा खानी तथा खनिज स्रोतको उपयोग गर्न नसकिएको बताए।