काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा समावेश अधिकांश कार्यक्रम सुरु नै नगरेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना भन्दा कम समय रहँदा पनि कार्यक्रम अगाडि नै नबढाएको पाइएको हो।

चालु वर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्राथमिकतासहित ‘गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना’ राखेका थिए। यसअन्तर्गत नारायणघाट–बुटवल क्षेत्रलाई निर्माण सामग्री तथा हेभी उद्योगको केन्द्र, मुग्लिङ–पोखरा खण्डलाई कृषि तथा प्रशोधन उद्योग केन्द्र र पोखरा–बुटवल क्षेत्रलाई विद्युतीय उपकरण, लत्ताकपडा र घरायसी प्रयोजनका वस्तु तथा सेवा भएको केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य हो।

यसलाई सार्वजनिक–निजी परियोजनाको रुपमा विकास गर्ने भन्दै सरकारले चालु आवमा २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा अन्तिम त्रैमाससम्म आइपुग्दा पनि काम सुरुसमेत भएको छैन।

निकै आलोचना र विवाद भएको ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ पनि अगाडि बढेको छैन। वर्षमानले कार्यक्रम वाचन गर्दा सांसददेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमेत गलल्ल हाँसेको दृश्य देखिएको थियो। यो कार्यक्रम दाहालले आफ्नै छोरीहरूका लागि ल्याएको भनेर पनि धेरैले व्यंग्य गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीबाट दाहालको बर्हिगमनसँगै १० करोड बजेट भएको कार्यक्रम पनि बर्हिगमनजस्तै भएको छ।

यस्तै चालु आवको बजेटमार्फत ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ सञ्चालन गरी कम्तीमा एक लाखलाई स्वरोजगार बनाउने घोषणा गरिएको थियो। यसमा थप बैंक खातामा रेमिटेन्स पठाएका आधारमा विनाधितो कर्जा दिने व्यवस्था समेत छ। तर, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुका लागि परम्परागत रुपमा चल्दै आएका अनुदानका कार्यक्रमले निरन्तरता पाए पनि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएन।

रेमिटेन्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्न ‘सोभरेन वेल्थ फण्ड’ स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि अगाडि बढेको छैन। यसमार्फत सरकारले रेमिट्यान्सलाई सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा लगाउने योजना बनाएको थियो।

४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको परीक्षार्थीलाई आवासीय सुविधासहित तालिम प्रदान गर्ने कार्यक्रम के भइरहेको छ? सरकारलाई पनि थाहा छैन। यसमार्फत प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार युवालाई सीपपूलक तालिम दिने योजना थियो।

सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा अगाडि बढाउने योजना पनि अलपत्र छ। यी दुईबीच अन्तरआबद्धता गराएर योगदानकर्ताको स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत हुने व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उल्लेख छ। तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

अहिले स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्रोतको व्यवस्थापनदेखि एकीकृतरुपमा सञ्चालन गर्ने एकमात्रै ‘मोटो’ बोकेर काम गरिरहेका छन्।

३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको ‘राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन’ कार्यक्रम सुरुसमेत भएको छैन। विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका एक लाख युवालाई निजी तथा सार्वजनिक निकायको सहकार्यमा उद्योग, कृषि, होटल लगायत कार्यस्थलमा तालिम दिएर रोजगारी दिने घोषणा गरिएको थियो।

मुस्ताङमा वायु प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापना गर्ने, वन पैदावर संकलनलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजाने घोषणा पनि अगाडि बढेको छैन। ललितपुरको धोबीघाटमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्ने तथा बालकुमारी र सल्लाघारीमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण सुरु गर्ने योजना भएपनि अध्ययनसमेत सुरु भएको छैन।

निर्यात प्रवर्द्धनका लागि कफी, अलैँची र हिमालयन वाटरको ब्राण्डिङ गर्ने बजेटको योजना पनि योजनामै सीमित छ। स्थानीय सीप, कला, साहित्य आदिको प्रवर्धन गर्न भन्दै बजेटमा राखिएको ‘एक पालिका एक डाउनटाउन’ कार्यक्रम सुरु भएकै छैन।

सार्वजनिक संस्थानलाई एकीकृत रुपमा होल्डिङ कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने, केही खारेज गर्ने, केहीलाई सम्भाव्यताका आधारमा पब्लिक लिमिटेडमा रुपान्तरण गर्ने, नेपाल वायुसेवाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने जस्ता योजना बजेट वक्तव्यमै सीमित छन्।

समाज कल्याण परिषद्को पुनर्संरचना गर्ने जस्ता कयौँ सरकारी योजना कार्यान्वयन हुन त परै जाओस्, सुरुसमेत हुन सकेका छैनन्।

चालु आवको बजेट ल्याएका तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले राजनीतिक ‘इगो’ साँधेका कारण बजेटमार्फत घोषणा गरिएका कार्यक्रम अलपत्र परेको बताए।

‘सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ। तर गर्न सकिने कतिपय राम्रा कार्यक्रमसमेत अगाडि बढाइएको छैन,’ उनले भने, ‘जनता जोडिएका, रोजगारी बढाउने, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने कार्यक्रममा समेत चासो नदिँदा देशलाई नै घाटा भएको छ। यसमा वर्तमान सरकारको स्वार्थ देखिन्छ।’

किन हुँदैनन् कार्यान्वयन?

चालु आवका लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याइएकामा अधिकांश लक्ष्य पूरा नहुने भएपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गत माघ अन्तिम साता आकार घटाएका थिए। सुरुवाती अनुमानमा १ खर्ब ६७ अर्ब अर्थात ९ प्रतिशतले बजेटको आकार घटेको छ।

चालुतर्फ १० खर्ब २९ अर्ब अर्थात् ९०.२४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २ खर्ब २९ अर्ब अर्थात् ८५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६३ अर्ब अर्थात् विनियोजनको ९९ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ। तर, अहिलेसम्मको खर्च र आम्दानीको अवस्थाले यो लक्ष्य पनि पूरा नहुने देखिन्छ।

त्यसो त बजेटका कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको यो पहिलो पटक होइन। वर्षौंदेखि बजेटमा राखिएका थुप्रै कार्यक्रम यसैगरी अलपत्र पारिंदै आएको छ।

कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएको भन्दै संवैधानिकरुपमै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था राखिएको छ। तर, पनि कानुनसरहको बजेट वक्तव्यका धेरै बुँदा कार्यान्वयनमा नगएर अलपत्र परिरहेका। यस्तो किन हुन्छ?

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल मुलुकको धरातल, आवश्यकता, खर्च गर्ने क्षमता र सीमितता ख्याल नगरी बजेटमा अन्धाधुन्दा कार्यक्रम राख्नु नै मूल समस्या भएको बताउँछन्।

‘प्राथमिकता, आवश्यकता, औचित्य, प्रतिफलजस्ता कुनै पनि कुराको ख्याल नगरी चुनावलाई हेरेर कार्यकर्ता रिझाउने बजेट ल्याउने पुरानै प्रवृत्ति मुख्य समस्या हो,’ उनी भन्छन्, ‘हचुवामा कार्यक्रम राख्दा बजेटप्रति आममानिसले विश्वास नगर्ने वातावरण बनेको छ।’

अध्ययन गरिएका, स्रोत सुनिश्चित भएका र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा राख्दा कुनै पनि कार्यक्रम अलपत्र नपर्ने उनको भनाइ छ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत अर्थतन्त्रका समस्या, चुनौती र सम्भावनालाई ठिक ढंगले पहिचान नगरी बजेट ल्याउँदा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने बताउँछन्।

‘बजेटले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो हुन सकेन भने कार्यक्रम राख्नु र नराख्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। यसले बजेट अनुशासन बिगार्छ।’

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी बजेटमा समावेश कार्यक्रम क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै जाने बताउँछन्। ‘अहिले सबै कामकारबाही चालु आवकै बजेटभित्र रहेर भइरहेका छन्। तर, सबै कार्यक्रम एकै आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुँदैन,’ उनले भने, ‘कति भइरहेका छन् । कति विस्तारै हुँदै जान्छन्।’